उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्व नै आतंकित भइरहेको छ । उक्त भाइरसको खोप र औषधीसमेत पत्ता नलागेको हुनाले अहिलेसम्म विश्वमा धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने लाखौँ लाख मान्छे उक्त रोगबाट संक्रमित भएका छन् । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुसमेत आतंकित बनिरहेका बेला नेपाल जस्तो गरिब र अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । उक्त रोगलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायहरु दिनरात नभनी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिरहेका बेला केही सरकारी निकायहरुले भने तिनै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुको तलब कट्टी गरि कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा रकम पठाउने निर्णय गरेपश्चात् त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । संघीय सरकारले उक्त रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ५० करोडको कोष खडा गरेको छ भने प्रदेश सरकारहरु र गाउँपालिकासहित नगरपालिकाहरुले समेत त्यस्तो कोष खडा गरेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाहरुले आ आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरुलाई आ–आफूले खडा गरेका कोषमा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु केही बाहेक अन्य धेरैको केही रकम सम्बन्धित कार्यालयले कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिसकेको अवस्थामा त्यसको व्यापक आलोचना भएपनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका नगरपालिकाहरु त्यस विषयमा मौन रहेका छन् ।
संघीय सरकारले मुलुकमा लकडाउनको निर्णय गरेपश्चात् आवश्यक बाहेकका कर्मचारीहरुलाई विदा दिएको छ । उद्योग कलकारखाना बन्द भएका छन् । दैनिक काम गरी खाने जनताको अवस्था नाजुक बनेको छ । विभिन्न तहका सरकारहरुले राहत सामाग्री प्रदान गरेपनि त्यसमा समेत भ्रष्टाचारका गन्ध आएको छ । कतिपय सरकारहरुले जनताले खानै नहुने चामल राहतको नाममा दिइरहेका हुनाले जनताले त्यस्तो राहत लिन अस्वीकार समेत गरेका छन् । मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्था पर्दा समेत जनताको नाममा कमाउन खोज्नेहरु सक्रिय भएका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरु कानुनी दायरामा आउनैपर्दछ । जनताको नाममा कुहिएको चामल वितरण गरेर राहत वितरण गरियो भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुलाई राहतको लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनै पर्दछ । संघीय सरकारसँग अहिले पनि अबौं रकम बैंकमा जम्मा रहेको छ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरु लगायत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरुको तलबभत्ता केही कटौती गरेर रकमको जोहो गर्न सकिन्छ । संघीय सांसदलाई सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको संसद विकास कोषको रकम कटौती गर्न सक्छ, त्यसैगरी प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश सांसदलाई दिइको विकास कोषको रकम कटौती गरी जनताको स्वास्थ्य उपचारमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा सांसद विकास कोषको बजेट कटौती गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमलगायत अन्य केही कार्यक्रमहरुका बजेट कटौती गरिनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको नाममा अवौं रुपैँया विनियोजित गरिएपनि त्यो रकम सत्ताधारी दलका नेता र कार्यकर्ताहरु पोस्नैका लागि खर्च गरिएको हुनाले त्यो रकम कटौती गर्न सक्नुपर्दछ । जनताको स्वास्थ्य भन्दा ठुलो विकास निर्माण हुन सक्दैन । सांसद विकास कोषबाट खर्च हुने रकमले प्रत्येक अञ्चलमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन सकिन्छ । त्यसैले सांसद विकास कोषलाई तत्काल खारेज गरेर त्यस्तो रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगाउनु आवश्यकता देखिन्छ ।
संघीय संसद्को सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरुले पनि सांसदलाई करोडौँ रकम सांसद विकास कोषको नाममा दिँदै आएका हुनाले संघीय संसद र प्रदेश संसदबाट त्यस्तो रकम दिन रोकिएको खण्डमा झण्डै १९÷२० अर्ब रुपैँया जोगिन सक्छ । त्यो रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिनु उपयुक्त हुनेछ । आउँदो वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा त्यस्तो सांसद विकास कोषको नाममा रकम छुट्याइनु उपयुक्त हुन सक्दैन । संघीय संसद र प्रदेश संसदमा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमत रहेकोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सांसदबाट असफल हुने कुनै सम्भावना नरहेको र मुलुकसमेत अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेकोले आउँदो बजेटमा सांसद विकास कोषको नाममा बजेट छुट्याइनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । सांसदहरु भनेका ठेकेदार होइनन्, पछिल्लो समयमा सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाइएको छ । जनताका सेवाका लागि राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरुले पैसा कमाउने माध्यम सांसदहरुलाई बनाउनु किमार्थ उपयुक्त हुन सक्दैन । यदि पैसा नै कमाउने हो भने उनीहरु उद्योगी, व्यापारी बन्नुपर्दछ । अहिलेको जस्तो जटिल अवस्था भविष्यमा समेत आउन सक्ने भएकाले अब सरकारले प्रत्यक प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु निर्माण गरी जनताको स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
