काठमाडौ । सर्बोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मावन अधिकारका उल्लंघनका घटनाका दोषीहरुलाई आम माफी तथा क्षमादान दिन नसकिने फैसला गरेको छ । सर्बोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने ६ वर्ष अघिको सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नुनपर्ने ठहर बैशाख १४ गते गरेको छ । उक्त ठहरपछि अब माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनयुद्धकालमा भएका गम्भीर प्रवृत्तिका मानव अधिकार उललंघनका घटनाका दोषीहरुले आममाफी तथा क्षमादान पाउने छैनन् । त्यसबेला माओवादी पक्ष र सरकारी पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएका जोसुकै व्यक्तिहरु कानुनी दायारमा आउने भएका छन् ।
बैशाख १४ गते सर्बोच्च अदालतका न्यायधिशहरु दिपक बहादुर कार्की, मीरा खड्का विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर प्रसाद खतिवडा र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको बृहत पूर्ण इजलासले पहिला नै भएको फैसालको पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरी दिएको हुनाले ६ वर्ष अघि गरेको सर्बोच्च अदालतको फैसला अब यथास्थितिमा रहने भएको छ । सरकारले गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंनको घटनाका दोषीलाई क्षमादान दिने गरी ऐन बनाएपछि सोको विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेका रिटमा सर्बोच्चले क्षमादान तथा आममाफी अस्वीकार गरेको थियो । अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दाहरु पनि आयोगको मातहतमा ल्याउने सरकारी निर्णयलाईपनि सर्बोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । उक्त फैसलाको पुनरावलोकनको माग गरेपनि सर्बोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
पूर्ण इजलासले २०७१ फागुन १४ गते तत्कालिन न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ, बैद्यनाथ उपाध्याय र हालका प्रधान्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला विरुद्ध नेपाल सरकारका तर्फबाट २०७२ श्रावणमा पुनरावलोकनको माग गरी निवेदन परेकोमा वैशाख १४ गते सर्बोच्च अदालतको ५ जना न्यायाधिशको पूर्ण बृहत इजलासले पहिलाकै निर्णयलाई सदर गरेको हुनाले अब द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी ठहर भएका तत्कालिन माओवादी पक्षका विद्रोहीहरु र सरकारी पक्षका मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने सबै व्यक्तिहरु कानुनी कारबाहीमा पर्ने बाटो खुलेको छ ।
तत्कालिन माओवादी पक्ष नै अहिले सरकारमा रहेको हुनाले त्यसबेला मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुमाथि अब कस्तो कारबाही हुन्छ ? त भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । तत्कालिन माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर रहेका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलगायत अन्य केही व्यक्तिहरुलाई सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलापछि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेपनि उनीहरु नै सरकारमा रहेकाले सर्बोच्च अदालतको आदेश पालना हुन्छ त भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
