केपी ओली पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा जुन छवि बनाउन सफल भएका थिए दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनको त्यो छविमा कालो धब्बा लागेको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको थियो । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो भने २०७२ साल वैशाख १२ गते र त्यसपछि गएको भूकम्पले गर्दा जनता त्रसित रहेका थिए । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य आवश्यकीय बस्तुहरुको अभाव रहेको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले त्यसबेला जनताको पूर्ण साथ पाएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको राष्ट्रवादको नाराले गर्दा नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत समेत ल्याएको थियो । त्यसैको फलस्वरुप अहिले संघीय संसदमा नेकपाको झण्डै दुई तिहाई मत रहेको छ भने ७ वटा प्रदेशसभा मध्येका ६ वटामा नेकपाकै बहुमतको प्रदेश सरकार रहेको छ भने स्थानीय निकायमा समेत झण्डै नेकपाकै दुई तिहाई रहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेकपाको केपीओली नेतृत्वको सरकार अहिले आलोचनाको पात्र बनिरहेको छ । आखिरी किन ?
केपी ओली दोस्रो पटक २०७४ साल फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको बहुमत रहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीलाई सम्पूर्ण जनताले साथ दिएका थिए । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल कमजोर अवस्थामा रहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाईको सरकार बनाउन तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीलाई पार्टीलाई समेत सरकारमा सामेल गराएर आफूलाई दुई तिहाईको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री भन्ने गरेका थिए । समय परिस्थिति सामान्य नै रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सर्बोसर्वा ठान्ने र आफ्नै पार्टीलाई समेत विश्वासमा नलिई एक्लै अगाडि बढ्ने इच्छा राखेर त्यसै अनुरुप अगाडि बढ्दै गएका हुनाले प्रधानमन्त्री अहिले संकट परेका छ । आफ्नै पार्टीलाई विश्वसमा लिन नसक्नु र विपक्षी दलहरुलाई वेवास्ता गर्दै केही भजनमण्डलीहरुको इसारामा अघि बढ्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री लागेका हुनाले आफैँ पार्टीभित्र दरार उत्पन्न भएको हो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि भावनात्मक एकता हुन नसक्नु र गुट उपगुटमा विभाजित हुँदै आएको तत्कालिन नेकपा एमालेका आफ्नो गुटका मान्छेलाई मात्र साथमा लिनुले प्रधानमन्त्री ओलीको दुरदशा भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने उद्घोष गरेका भएपनि त्यस्तो उद्घोष कागजमै सिमित रहेको छ । एक व्यापारिक समूह यति ग्रुपलाई नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा भाडामा दिने क्रममा होस् वा बालुवाटार ललिता निवास काण्डमा होस् उनी आफ्नो पक्षमा मानिसहरुलाई कानुनी काबराही गर्नुबाट रोक्ने प्रयासमा लागे । मुलुकमा कोरोना भाइरसले प्रभाव पारिरहेको बेला उक्त भाइरसलाई रोक्न खरिद गरिने औषधि र उपकरणमा समेत भएको भ्रष्टाचारका विषयमा उनी भ्रष्टाचारीहरुकै पक्षमा पक्षमा उभिन थाले । मुलुक लकडाउनमा रहेको बेला औचित्यहीन दल विभाजन सम्बन्धी ऐन र सम्वैधानिक परिषद्सम्न्धी ऐनमा रातारात संशोधन गर्ने निर्णय गरी संशोधन गरियो । राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक भनेर संविधानले स्वीकार गरेको अवस्थमा ओली सरकारले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादको घेरामा तान्ने प्रयास गरियो । दल विभाजन सम्बन्धी ऐन र सम्वैधानिक परिषद् मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको आधा घण्टा भित्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुले राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिनु भएको छ । तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका निर्णयहरु महिनौ दिनसम्म प्रमाणिकरण नभएको इतिहास साक्षी रहेको छ ।
मुलुक संकटमा रहेको बेला आफ्नो सरकारलाई दुई तिहाईको सरकार बनाउने एकल निर्णय गरी तत्कालिन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई विभाजन गर्ने मनसाय राखेर प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको प्रष्ट भएको छ । सम्वैधानिक निकायहरुमा आफ्ना भाटहरुलाई जागिर दिलाउनको लागि सम्वैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरिनुले प्रधानमन्त्री ओली नै दल विभाजन गर्ने नायक भएको प्रमाणित भएको छ । दल विभाजन सम्बन्धी ऐन आउने निश्चित भएपछि आफै पार्टीका आफ्ना विश्वाशिला सांसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक, संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय संसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौ ल्याइनुमा समेत प्रधानमन्त्रीकै हात रहेकोले प्रधानमन्त्री अहिले नैतिक संकटमा परेका छन् । सांसद अपहरण काण्डमा परेका सांसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकलाई तत्काल कारबाही गरी आफ्नो विग्रिएको छवि प्रधानमन्त्रीले नसुधार्ने हो भने त्यो कदम प्रधानमन्त्री लागि घातक सावित हुन सक्छ त्यसैले सांसद अपहरण काण्डमा संलग्न भएकाहरु हुन् वा औषधि खरिद काण्डमा संलग्न भएका जोसुकै भएपनि उनले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनु हामी जोडदार आग्रह गर्दछौँ । यदि त्यसो गरिँदैन भने जनता भन्न बाध्य हुनेछन् भ्रष्टाचारीका नाइके प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् भनेर । जनतालाई त्यस्तो भन्न नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
