२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तपछि मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सत्ता सञ्चालन गरे । जनतालाई अनेक प्रकारका आश्वासन दिए । व्यवस्था परिवर्तन भयो । सत्ताधारी दलहरु परिवर्तन हुँदै गए तर राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुन नसकेको हुनाले मुलुक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ । २०४७ सालदेखि आजसम्म राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो पदका लागि मात्र केन्द्रित भएका छन् । एक पटक पद पाएपछि जीवनको अन्तिम अवस्थामा समेत पद नछोड्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा रहेका हुनाले जनतामा भने क्रमश निराशा बढ्दै गएको छ । खास गरी २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्नकै लागि नेताहरु ज्यान छोडेर लागेका छन् । एउटा राजा हुँदा राज्यकोषबाट जति खर्च हुन्थ्यो अहिले त्यसको दशौँ गुणा खर्च भएको छ । राजनीतिक दलहरु नै सत्तामा पुग्ने भएपनि उनीहरुले आफ्नै पार्टीको विश्वास जित्न नसकेका हुनाले सत्तामा बस्ने व्यक्तिले सत्ता बचाउनका लागि राज्यकोषको दोहन गर्ने र्पवृत्ति बढेको छ । व्यवस्था बदलियो मानिस बदलिएपनि राजनीतिक प्रवृत्ति खासै बदलिएको छैन । जसरी भएपछि सत्ता हत्याउने र सत्तामा पुगेपछि सत्ता छोड्दै नछोड्ने प्रवृत्तिमा आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार सम्झिने प्रजातन्त्रवादी भनिने नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी दुवैमा त्यस्तो खतरनाक प्रवृत्ति देखिएको छ । विगतमा सत्ता संघर्षका क्रममा सरकार बनाउने र भत्काउने काम धेरै भए त्यस्ता खेलहरुले गर्दा जनता आक्रान्त भइसकेका थिए । यस्तो घृणित खेल २०५२ सालदेखि सुरु भएको थियो त्यही खेलकै कारण तत्कालिन माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको थियो ।
२०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि माओवादीले सहमति गरेर शान्तिपूर्ण अवतरण गरेपछि अब मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होला जनताले सहज रुपमा बाँच्न पाउलान् भन्ने आशा गरेका थिए । तर अहिले जनताका त्यस्ता आशा एवं विश्वास माथि राजनीतिक दलहरुले घात गरेका छन् । गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुने निश्चित भएपछि उनीहरु एउटै भएर निर्वाचनमा गएका हुनाले उनीहरुले संघीय संसददेखि प्रदेशसभा हुँदै, स्थानीय तहमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएका छन् । त्यही कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वमा संघ र ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार निर्माण भएको छ । सरकार निर्माण भएको अढाई वर्ष पुगेपछि सरकारले अहिले सम्म जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन भने अहिले सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्वले उग्ररुप लिएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी अोली र पुष्पलकम दाहालबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकार सञ्चालनमै बाधा परेको छ भने विश्वभरमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुुलुकमा सस्या उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संकटको समाधान गर्ने तर्फभन्दा आफ्नो कुर्सी बचाउनैका लागि बढी समय दिनुपरेकाले कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै उपलब्धी हुन सकेको छैन । ओली सरकारका मन्त्रीहरु मुलुक संकटमा परेको बेलामा समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो स्वास्थ्यले समेत साथ नदिईरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नियमित तवरमा काम गर्न नसकेको सत्य वास्तविकता भएपनि त्यसलाई स्वीकार गर्न उनी तयार देखिएका छैनन् ।
केही महिना पहिला भारतले नेपालको लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेतलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो । जनताको विरोधलाई मध्यनजर गर्दै ओली सरकारले भारतलाई लिखित रुपमा एउटा पत्र नोट पठाउनुबाहेक अन्य केही गर्न नसकिरहेको बेला अस्तिमात्र भारतले नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकमा सडक बनाएको छ । भारतका रक्षामन्त्रीले उक्त सडकको उद्घाटन गरेपछि मात्र सरकार र सरकारी संयन्त्रले त्यसको जानकारी पाएका थिए । आफ्नो भूमिमा छिमेकी मुलुकले सडक निर्माण गर्दा सम्म हाम्रा सरकारी संयन्त्र र हाम्रो जासुसी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाको जासुसी संस्थाले समेत थाहा नपाउनुले प्रमाणित हुन्छ हाम्रो सरकार र हाम्रा जासुसी संस्थाहरु गफमै सिमित भएका छन् भनेर ।
अहिले संघीय संसदको बैठक बसिरहेको छ । बैठकको पहिलो दिन गत शुक्रबार नै भारतले बनाएको उक्त सडकका बारेमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलहरुले त्यस विषयमा सरकारको जवाफ मागेका थिए । तर बैठकको पहिलो दिन संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नै हुनुभएन । सत्ताधारी दलकै केही नेताहरुले त्यसको विरोध गरेपनि सरकारले भने केही जवाफ नदिएको हुनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार राष्ट्रियताका बारेमा गम्भीर छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । आफ्नो भूमिबाट महिनौँ लगाएर सडक निर्माण गर्दा समेत नत स्थानीय तहले त्यो थाहा पाए नत प्रदेश सरकारले नै न त संघीय सरकारले नै थाहा पायो । यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुन सक्छ ? यसको जवाफ सरकारले तत्कालिन किन दिनु नपर्ने ? हिजो सरकारको नेतृत्व गरिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले समेत संसदमा बोल्दा त्यस विषयमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा माग्ने र सरकारका काम कारबाहीलाई नै प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाएका थिए । सत्ताधारी दलभित्र एक मत हुन नसकेको र दुई अध्यक्षमध्येका एक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेर सत्ता हत्याउने खेलमा सक्रिय भएकाले राष्ट्रिय मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । सत्ताधारी दलका सांसदहरु नै प्रधाानमन्त्रीको पक्षमा र विपक्षमा बाँडिएका र त्यही अनुरुपको व्यवहार देखाईरहेकाले गणतन्त्र नै धरापमा परेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा र राजनीतिक दलहरुको नालायकीपनकै कारण मुलुक थप संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना भएकाले अब पुन राजसंस्थाको आवश्यकता मुलुकलाई भएको छ । अहिले मुलुकमा मेहे विनाको दाईं चल्ने गरेको र त्यस विषयलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुनैपनि संस्था नभएकाले गर्दा पनि मुलुकमा राजसंस्थाको अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको छ । पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक दलहरुले काम गरीरहेका हुनाले भ्रष्टाचार बढेको छ ।
बेथिति बढेको छ विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना मात्र भएको छैन, कोरोना भाइरसका कारण जनता नै संकटमा परेका छन् । मुलुकलाई लकडाउनमा राखिएको भएपनि लकडाउन खुलेपछि के गर्ने भन्नेमा न त सरकारले कुनै योजना बनाएको छ न त राजनीतिक दलहरुले नै । मुलुक संकटमा परेको बेला अरु त अरु कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खरिद गरिएको औषधी र उपकरणमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारमा सरकाका मन्त्रीहरु र सत्ताधारी दलकै व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिएको छ । ठीक त्यही बेला दल विभाजन गर्ने खेल खेलिएको छ । सांसदलाई अपहरण शैलीमा अपहरण गरिएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली भने भ्रष्टाचारीहरुकै बचाउनमा लाग्नुभएकाले अब त्यसको दोष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत बोक्नुपर्दछ । यसरी सत्तामा बसेर लुट्ने बाहेक अन्य केही कामहरु नभएको र कोरोनाको कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत उद्दार गर्न सरकारले चासो नदेखाएको हुनाले अब सरकारको परिवर्तन भन्दा व्यवस्थाकै परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । अप्रेसन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सिटामोल खुवाएर रोग निको हुन सक्दैन । त्यसैले अब राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको लागि सबैलाई तयार हुन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
