सरकारले विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत विदेश निर्यात गरी ठुलो धनराशी कमाउन सक्ने नारा दिँदै आएको छ । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खवितडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत विद्युतीय गाडी र उपकरणमा भन्सार महसुल बढाएर सरकार आफ्नै भनाईबाट पछि हटेको छ । यसले गर्दा विद्युतीय गाडी तथा उपकरण प्रयोगमा उपभोक्तालाई निरुत्साहित पार्ने कार्यलाई बल पुगेको छ । एकातिर सरकारले विद्युत उत्पादमा ठुलो मात्रामा धनराशी खर्च गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आफैँले विद्युत खपतमा उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । आगामी दुई वर्ष भित्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत ७ हजार मेगावाट भन्दा बढी हुने देखिन्छ । त्यस्तो विद्युत राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिने देखिन्छ । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत विदेशमा निर्यात हुने टुँगो लागि नसकेको अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउँदै ग्याँसलाई विस्थापित गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत सरकारले नकारेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधान र उपकरणमा महसुल बढाएको छ । उर्जा मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्तावमा समेत विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणसहित इन्डक्सन चुल्हो र सोलार प्यानलमा भन्सार छुट दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर बजेटमा भन्सार छुटको सट्टा भन्सार महसुल बृद्धि गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत मध्येको ४० प्रतिशत विद्युत घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ भने बाँकी औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको छ । अबको दुई वर्ष भित्रमा धेरै विद्युत उत्पादन हुने भएपछि त्यसलाई खपत गर्न विद्युतीय साधन र घरेलु प्रयोजनमा खपत बढाउने योजना ल्याउनुको सट्टा विद्युतीय सवारी साधन र उपकरणमा थप भन्सार लगाएर सरकारले विद्युत खपतमा निरुत्साहित गरेको छ । नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत खपनमा बृद्धि गरी विद्युत खपतमा जनतालाई राहत दिन सकिएको खण्डमा विदेशबाट आयत हुने ग्यास क्रमस विस्थापित हुँदै जाने सम्भावना रहेकोमा घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने इन्डक्सन चुलोमा समेत भन्सार बृद्धि गरिएको छ । यसरी सरकारले आफ्नै नीति विपरित भन्सार दर बढाएको हुनाले इन्डक्सन चुल्हो महंगो पर्ने भएकाले इन्डक्सन चुल्होको विक्रि वितरण अब प्राय ठप्प हुने भएको छ । सरकारले भने स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत निर्यात गर्ने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै खपत गराउने कार्यलाई भने निरुत्साहित गरेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्प र कोरोना भाइरसको कारण मुलुकमा लकडाउन भएको बेलामा ग्याँसको माग अत्याधिक बढेको थियो । त्यसबेला आपूर्ति र मागलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले इन्डक्सन चुलो आयतमा भन्सार छुट दिने घोषणा गरेकोले त्यसै कारण २०७२ सालमा गएको भूकम्पको बेला मित्रराष्ट्र चीनले दिएको इन्डक्सन चुलो विक्रि वितरण भएको थियो । भूकम्पको बेला विक्रि नभएको इन्डक्सन चुलो लकडाउनको बेला विक्रि भएकाले सकरारले मागलाई थेग्न नसकेपछि भन्सार छुट दिएर चुल्हो ल्याउन दिएको थियो । इन्डक्सन चुलो व्यापक मात्रामा विक्रि भएपछि ग्यास सिलिण्डरको मागमा कमी आएको र विद्युत खपत बढेको सरकारी तथ्याँकहरुले नै देखाईरहेको बेला सरकारले अचानक विद्युत खपतलाई निरुत्साहित पार्ने कार्य गरेको हुनाले फेरी उपभोक्ताहरुको चाप ग्यास सिलिण्डरमा पर्ने पक्कापक्की भएको छ । २०७७÷७८ को बजेटले इन्डक्सन चुलो आयातमा छुट नदिएको र उल्टो ५ प्रतिशत भन्सार दर निर्धारण गरिएको छ । यो चुलो आयातमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि लाग्दै आएको छ । १० प्रतिशत मात्रै महसुल लगाउने सरकारले विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत सम्म भन्सार महसुल लगाउने भएको छ । भन्सार महसुल ५० प्रतिशत पछि फिर्ता दिने भनेपनि एकमुष्ट ५० प्रतिशत महसुल लाग्ने भएको र विद्युतीय सवारी साधनको क्षमता अनुसार अन्तशुल्क पनि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि विद्युती सवारीमा ५० देखि १०० किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत ८२ सय किलावाटसम्म क्षमताको विद्युतीय सवारी ६० प्रतिशत र २ सय देखि ३ सय किलोवाट सम्ममा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिलाई ८० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेको विद्युत खपतलाई सरकारले नै निरुत्साहित गर्ने उद्घोष राखेको हुनाले सरकार आफ्नो भनाईबाट पछि हटेको प्रष्ट भएको छ ।
सरकारले भने विदेशबाट महंगा विद्युतीय सवारी साधान ल्याएर धेरै विदेशी मुद्रा विदेश गएको बतायता पनि त्यस्तो तर्कमा कुनै तुक छैन । विद्युतीय सवारी साधान सञ्चालनमा ल्याएको खण्डमा स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत खपत हुने र विदेशी मुद्रा तिरेर आयत हुने ग्यासमा समेत कमी आउने भएकाले त्यो फाइदा जनक नै देखिन्छ । अहिले मुलुकमा लकडाउन भएको बेला सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खपन गर्न उपभोक्ताहरुलाई सहयोग गर्नुको बदला सरकारले राजस्व पनि कम भएको र विदेशी मुद्रा समेतको सञ्चिती घटेको कुतर्क गरिरहेको छ । के ग्यास खरिद गर्दा र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा विदेशी मुद्दा बाहिर गएको छैन र ? यस्तो कुतर्क गरेर सरकारले स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत खपतलाई निरुत्साहित गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । स्वदेशमा उत्पादन भएको विद्युत अहिले नै खपत हुन नसकिरहेको बेला पेट्रोलिमय पदार्थको आयातमा कम गरि विद्युत खपतमा उपभोक्ताहरुलाई आकर्षण गर्नुको बदला अन्तशुल्क लगायत भन्सार दर बढाएर सरकारले विद्युतीय सवारी साधान र इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगमा निरुत्साहित गर्नु भनेको स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास हो । बोलीमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनेपनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको हामीले ठानेका छौँ ।
