सल्लाहकारहरुको भूमिका के हो ? एउटा सल्लाहकारले कार्यकारीको जस्तो भूमिकामा रहन सक्छन् कि सक्दैनन् ? मन्त्रालयको काम कारबाहीमा जवाफदेही समेत हुनु नपर्ने सल्लाहकारले कार्यकारीको जस्तो भूकिकामा रहेर मन्त्रालयको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरेर राष्ट्रलाई करोडौँको घाटा सहन बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन समेत सक्ने अवस्था देखिएको छैन । गत चैत्र ९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले आफ्नो सल्लाहकारमा चिकित्सा क्याम्पस महाराजगञ्जका डा. खेम कार्कीलाई नियुत्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । मन्त्री ढकालको प्रस्ताव अनुसार नै उनी मन्त्रीका सल्लाहकारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई सम्बन्धित क्याप्सबाट तलब खाने गरी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । महाराजगञ्जको चिकित्सा क्याम्पसमा सामुदायिक तथा जनसंख्या विभागमा कार्की कार्यरत रहेका थिए । कार्कीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सल्लाह र सुझाव दिन सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिएको भएपनि उनले मन्त्रालयका काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दै महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत गराउँदै आएका छन् ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने औषधी र उपकरण खरिद गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा डा. कार्कीलाई नै संयोजक बनाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधी र उपकरण खरिद गर्ने निर्णय उक्त समितिलाई दिएको हुनाले डा. कार्कीले नै ओम्नी ग्रुपलाई सामान ल्याउने गरी निर्णय गराएका थिए । ओम्नी ग्रुपले यसभन्दा अगाडि स्वास्थ्य सामाग्रीको कारोबार नै नगरेको भएपनि कमिसनको लोभले गर्दा बजार मूल्य भन्दा धेरै बढी मूल्यमा औषधी र उपकरण ल्याउने अनुमति दिएको रहस्यको पर्दाफास भएको छ । ओम्नी ग्रुपले पहिलो चरणमा २७ करोड ६५ लाख ४० हजार ४ सय २९ रुपैँया बराबरको सामान ल्याएर सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो । चैत्र १७ गते भित्र सबै सामान ल्याउनुपर्ने सम्झौता भएपनि ओम्नीले ल्याउनुपर्ने मध्येका १८.२१ प्रतिशत मात्र सामान ल्याएकोले ऊसँग भएको सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राख्नुपर्ने निर्णय स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको भएपनि कार्कीकै चलखेलका कारण ओम्नी ग्रुपलाई कालो सूचीमा राखिएको छैन । बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा सामान ल्याएको, प्रक्रिया समेत मिचिएको र सेटिङ्ग मिलाएर सामान खरिद गरिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि बाध्य भएर चैत्र १९ गते ओम्नी ग्रुपसँग भएको सम्झौता तोडिएको थियो । सम्झौता तोडिएपछि मन्त्री ढकाल र डा. कार्कीको ठाडो दबाबमा नियमित टेण्डर प्रक्रियालाई नै रद्द गरी छलफलबाटै सोझै औषधी र उपकरण ल्याउने निर्णय गरिएको थियो । कोरोना भाइरस फैलिँदै गएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले टेण्डर आह्वान प्रक्रियालाई रद्द गरिनु नै कमिसनको चक्कर भएको प्रष्ट भएको छ । यसरी नियमित प्रक्रियालाई लत्याएर सेटिङ्गका आधारमा औषधी र उपकरण खरिद गर्दा राज्यलाई ठुलो घाटा भएको देखिन्छ । खरिदको अधिकार नै नभएका व्यक्तिलाई नै संयोजक बनाएर उनैको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ओम्नी ग्रुपलाई छनोट गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको छ । खरिद प्रक्रिया नै गलत रहेको र स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारीलाई पन्छाएर अधिकार नै नभएका व्यक्तिलाई सामान खरिद गर्ने समितिको संयोजक बनाइनु र उनैको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामान खरिद गर्ने निर्णय गर्नु नै बद्नियतपूर्ण रहेको छ । अहिले त्यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी ग्रुपसँग सामान खरिद गर्ने निर्णयमाथि छानविन थालेको छ । समितिले ओम्नी ग्रुपसँग भएको सम्झौता खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजातहरु मगाईसकेको छ । समितिले विज्ञ नै नभएका र सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई सामान खरिदको जिम्मेवारी दिइनु नै गलत रहेको पाइएको समितिको प्रारम्भिक ठहर रहेको छ । यसरी अधिकार नै नभएका व्यक्तिलाई मन्त्रीले संयोजक बनाउनु कमिसनको खेल बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत्र ९ गते डा. कार्कीलाई मन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको चैत्र ११ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा हाजिर भएका डा. कार्कीले चैत्र १२ गते नै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि कम्पनी छनोट गर्ने समितिको संयोजक बनाइनु र सोही दिन राति नै ओम्नी ग्रुपलाई सामान सामान खरिद गर्ने निर्णय गर्नु के कागताली मात्र थियो त ? डा. कार्कीले सामान खरिद गर्ने समितिको संयोजक भएपछि पटक पटक ओम्नी ग्रुपका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमै गोप्य भेटघाट गरेको त्यसैबेला मन्त्रालय सूत्रले दाबी गरेको थियो । ओम्नी ग्रुपसँग कमिसनको कुरा मिलेपछि राति नै निर्णय गरी उसलाई जिम्मेवारी दिएको हुनाले प्रष्ट हुन्छ । त्यहाँ कमिसनले काम गरेको छ भनेर ! बजार मूल्यभन्दा तेब्बरमा केही सामान ल्याइएको थियो यसरी संकट परेको बेलामा समेत कमिसनको लोभमा परेर मोटो कमिसन पाउने आशामा मन्त्री र सल्लाहकारहरुले नै बदनियतपूर्ण निर्णय गर्नुले प्रष्ट हुन्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको छ भनेर । स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिखित उजुरी परेपनि अख्तियारले तत्कालिन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई सामान्य सोधपुछ गरेपछि अहिलेसम्म अन्य केही गरेको छैन । श्रेष्ठलाई केही दिन पहिले मन्त्रीले मन्त्रालयमा सरुवा गरिसकेको हुनाले अख्तियार पनि मौन बसेको हो कि भन्ने आशंका समेत जन्मिएको छ । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारले ठुलो प्रश्रय पाएको तर त्यसमा मन्त्री र सल्लाहकारकै संलग्नता भएको आशंका भएकाले तत्काल त्यसको छानविन हुनुपर्ने हामीले ठानेका छौँ ।
