सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्ररुप लिइरहेको बेला एकाएक केही शान्त हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा दुवै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिनुसार नै प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै तहको निर्वाचनमा झण्डै ७७ प्रतिशत मत पाएको थियो । नेकपाको सहमति अनुसार पहिला तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद समालेका थिए । पार्टी एकीकरण भएको केही महिनापछि दुवै अध्यक्षबिचमा अर्को सहमति भयो । पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दिने र प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षसम्म नै सरकारको नेतृत्व गर्ने । त्यही सहमतिलाई लिएर दाहालले आफुले गल्ती गरेको भन्दै पटक पटक आक्रोश व्यक्त गर्न थालेपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमा छताछुल्ल हुन थालेको थियो । महाधिवेशनको प्रस्तावलाई दाहाल, माधव नेपालले अस्वीकार गरेपछि समस्या जहाँको त्यही रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पार्टी अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठसहित वामदेव गौतमले गरेपछि नेकपा फुटको संघारमा पुगेको थियो । अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने बताएपछि पार्टीभित्रको द्वन्द्वले उग्ररुप लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले दुवै पदबाट राजिनामा नदिने भन्दै अन्य विषयहरुमा पार्टीमा सहमति गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए । पार्टीको सचिवालय बैठकले समेत त्यस विषयमा पटक पटक छलफल गरेपनि कुनै निष्कर्ष भने निस्कन सकेको थिएन । सचिवालयको बैठक हुँदै स्थायी समितिको बैठक समेत पटक पटक बसेपनि विना निस्कर्ष स्थगित भएपछि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो । ठीक त्यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भानुजयन्तीको दिन आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारत र आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरु लागि परेको उद्घोष गरेपछि विवाद चुलिँदै गएको थियो । केही महिना अगाडि भारतले नेपालका केही भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समेटेर राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय सहमति गराएर भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक प्रशासनिक नक्साभित्र राखेका नेपालका केही भूभागलाई समेटेर नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहेको हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई रहेको थियो । सरकारले नेपालको संविधान नै संशोधन गरी भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको संविधानको निसाना छापभित्र राख्न संविधान संशोधन गरेपछि भारत सरकारसँग चिढिएको थियो । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा भारतले फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्दै नेपाल र नेपाल सरकारका विरुद्ध अनेक प्रोपोगान्डाहरु भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुबाट चलाउँदै आएको छ । ठीक त्यही बेला सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले केही मत्थर हुने अवस्था देखिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई मत्थर पार्ने प्रयास स्वरुप पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको सचिवालय बैठकमै आउँदो मंसिरमा पार्टीको एकताको महाधिवेशन गर्ने र त्यही महाधिवेशनबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यसलाई सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताहरुले समर्थन गरेका हुनाले अब प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनु नपर्ने भएको छ । पार्टीको एकीकृत महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल दुवै अध्यक्ष रहने र महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष निर्वाचित गर्ने सहमतिमा ओली दाहाल पुगेका छन् । महाधिवेशनपछि पार्टीमा एक अध्यक्ष रहने र प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षसम्म संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति ओली–दाहालबीच भएको छ । तर पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालले भने दुई अध्यक्षबीचमा मात्र भएको सहमति आफूहरुलाई स्वीकार नभएको बताउँदै आएकाले अहिले नै नेकपाभित्रको समस्याको समाधान भयो भनेर बुझिहाल्न हतार हुनेछ । नेता खनालले त केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री ओलीलाई पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न दिएमा अर्को निर्वाचनमा नेकपाले सामान्य बहुमतसम्म ल्याउन नसक्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र गुट उपगुटहरुलाई खेलाएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा उभिएका भएपनि पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल हटाउँदा भारतले भनेनुसार हटाएको सन्देश जाने र झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार समेत असफल सावित भएको भान जनतमा पर्ने भएकाले आउँदो मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गरेर एकल पार्टी अध्यक्ष बनाउने पक्षमा ओली, दाहाल पुगेका भएपनि तोकिएको समयमा अधिवेशन हुन सक्छ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छैनौँ ।
