सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग संघीय संसद्मा झण्डै दुई तिहाईको मत रहेको छ । त्यसैगरी ७ वटा प्रदेशसभाहरु मध्येका ६ वटामा समेत बहुमत रहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सत्ताधारी दलले जनताको चाहना र जनभावनानुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको एउटै कारण हो सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व । आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सत्ताधारी दलले जनताको सेवामा भन्दा सत्ता बचाउने र अर्को पक्षले सत्ता हत्याउने खेलमै बढी समय विताउँदै आएका हुनाले त्यसको मारमा जनता परेका छन् । मुलुकमा संकटै संकट उत्पन्न भएका छन् । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले जनता दिनहुँ कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको छ । निधन हुनेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेपनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ता पक्ष विपक्षमा उभिएर आ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेतर्फ नै केन्द्रित भएका छन् भने संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत संसदमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकिरहेको छैन, उ पनि आन्तरिक द्वन्द्वमै फसेको छ ।
कोरोना भाइरसबाट जनताले शान्तिको सास फेर्न नपाईरहेका बेला बर्षायाम सुरु भएको र बाढी पहिरोले गर्दा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भईसकेको अवस्था विद्यमान रहेपनि त्यसलाई रोक्न सरकारले कुनै पहलकदमी लिएको छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सामान्य काम गरिरहेको भएपनि सत्ताधारी दलको आन्तरिक द्वन्द्वको मार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत पुगेको छ । प्रदेश सरकार त देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको छ अर्थात त्यो एक प्रकारको विचौलिया जस्तो मात्र देखिएको छ । स्थानीय तहले समेत जति काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यति काम गरेका छैनन् । गत चैत्र ११ गते संघीय सरकारले मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमितहरु बढ्न सक्ने भन्दै मुलुकभरमै लकडाउन लागु गरेको थियो । त्यसबेला कोरोना भाइरसबाट जम्मा २ जना संक्रमित रहेका थिए । त्यसपछि क्रमश संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गयो । अहिले २१ हजार भन्दा बढी संक्रमित संख्या पुगेको छ । निधन हुनेको संख्या समेत दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकारले श्रावण ७ गते मध्यरातदेखि लकडाउन पूर्ण रुपमा हटाएपछि संक्रमितहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ । लकडाउन हटाउनुपूर्व सरकारले स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग राय सल्लाह लिनुपर्नेमा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु नै आफूँ विज्ञ भए, सरकारले कसैको राय सल्लाहलाई सुनेन ।
स्वास्थ्य विज्ञहरुले एकैचोटी लकडाउन हटाउँदा कोरोनाले महामारीको रुप लिनसक्ने भएकाले अझैँ केही दिन लकडाउनलाई निरन्तर दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर उनीहरुको सल्लाहलाई वेवास्ता गरियो, त्यही कारण अहिले संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । काठमाडौ उपत्यकामै कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको हुनाले यसले महामारीको रुप लिनसक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । ठीक यसैबेला सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकार सरकारका लागि मात्र भएको छ । सरकारले जनतालाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन निरन्तर रुपमा सक्रिय हुनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन । सत्ता बचाउन र सत्ता हत्याउने कार्यमा सत्ताधारुी दलका नेताहरु सक्रिय भएका छन् । दिनहुँ बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरमा कोठे बैठक बस्दछन्, कसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने र बचाउने भन्नेमा नै उनीहरु सिमित हुने गरेकाले पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दलको नालायकीपनको मारमा जनता परेका छन् । सत्ताधारी दलले पछिल्लो समयमा कुरुपता देखाउन थालेको छ । उसलाई कोरोना भाइरस बाढी, पहिरो लगायतका अन्य कुनै समस्याले छोएको छैन । सत्ता बचाउने र हत्याउने बाहेक । प्रमुख प्रतिपक्षी दलपनि आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेकोले गर्दा उसले समेत सही रुपमा प्रतिपक्षीको भूमिको निभाउन नसकेका प्रष्ट भएको छ । यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै असफल सावित हुँदै गएका र आन्तरिक द्वन्द्वमै रमाउन थालेका हुनाले जनता भन्न बाध्य भएका छन् जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेर ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हतार हतारमा एकीकृत गरिएको हुनाले नै अहिले सत्ताधारुी दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले प्रश्रय पाएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आफ्नो पाटीको बहुमत ल्याउनको लागि मात्र एकीकरण भएको प्रमाणित हुँदै गएको छ । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष बनाइनु नै गलत रहेको थियो । पार्टी एकीकरण हुँदा ठोस कार्ययोजना नै बनाइएको थिएन । पार्टीका दुवै अध्यक्षहरु बेग्लाबेग्लै धारबाट आएका हुनाले उनीहरुको कार्यदिशा नै फरक थियो । त्यसैमा नेकपा एमालेभित्र रहेका गुट उपगुटहरुले गर्दा तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले बाहिरी रुपमा एक भएजस्तो देखिएपनि भित्रभित्रै चिरैचिरामा विभाजित भएको थियो । पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचमा तिक्तता थियो, अहिले त्यो तिक्तता सडकमै छताछुल्ल भएको छ । ठीक त्यहीबेलाको फाइदा उठाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लागि परेका र नेपाल गुटलाई हातमा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा गराएर आफू प्रधानमन्त्री बन्न लागि परेका हुनाले सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्व चर्किँदै गएको प्रष्ट भएको छ ।
बाहिरी रुपमा दाहालले पदको लागि आफू लागि नपरेको बताएता पनि भित्री रुपमा उनी प्रधानमन्त्री पद हत्याउन जस्तोसुकै खेल खेल्न तयार देखिएका छन् । उनलाई तत्कालिन नेकपाका केही नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत उनकै पार्टीका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठहरुले साथ दिइरहेका हुनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उचित निर्णय लिन सकेको छैन । पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय हुने भन्ने सहमति भएकाले दाहाल ग्रुपले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा दिन बाध्य पार्ने पार्टी एकीकरण हुँदाको सहमतिको विपरित हुने भएकाले सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्व तत्काल समाधान हुनसक्ने सम्भावना नदेखिएको हुनाले अब तत्काल महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेर त्यतिबेला सम्म पार्टीको समस्या थाती राखेर महाधिवेशनबाटै निर्णय लिन उचित हुनेछ । पार्टीको पदको मारमा जनतालाई पार्न किमार्थ उचित हुन सक्दैन भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
