तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरा हुँदा जनताले जुन आशा एवं विश्वास राखेका थिए त्यसमा अहिले घात हुन थोको छ । एकीकरण हुँदा जनतालाई दिएको विश्वासका आधारमा जनताले एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका थिए । संविधानले व्यवस्था गरेनुसार ७ प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार निर्माण भएको छ भने संघीय सरकारमा समेत नेकपाकै नेतृत्वमा पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक केपी ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार रहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि ओली नेतृत्वको सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम भने गर्न सकेको छैन । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले समेत सरकारलाई काम गर्न कठिनाई उत्पन्न गराउँदै आएको स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले बताउँदै आएका छन् । पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दुवैले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएकोमा गत मंसिरमा फेरी दुवै अध्यक्षबीच केपी ओलीले पाँचौ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहने सहमति भएपश्चात् पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरु आक्रोशित हुँदै आएका थिए । दुई अध्यक्षहरु मिलेर आफूहरुलाई कुनामा पारिएको आरोप उनीहरुले लगाउँदै आएका थिए । ठीक त्यही समयमा अध्यक्ष दाहालले पाँचौ वर्ष ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने आफ्नो सहमति गल्ति भएको उद्घोष पश्चात् पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्ररुप लिएको थियो । जनताले स्थिर सरकारको अभावमा विकास निर्माण हुन नसक्ने भनेर नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका थिए । अहिले त्यही मत नेकपाको लागि भारी सावित भएको छ ।
नेपालको इतिहासमा २००७ सालपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पुरै पाँच वर्षे कार्यकाल विताउन पाएका छैनन् । त्यही भएर जनताले एकीकृत भएको नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका हुन् । नेकपाले विकासका लागि स्थिर सरकार भन्ने नारा चुनावको बेला दिएको थियो । त्यही नाराले गर्दा जनताले नेकपालाई विश्वस गरेर मत दिएका थिए । चुनावका बेला आफूहरुले दिएका नारालाई पुरा गर्नेतर्फ पार्टी र सरकार लागेको भए नेकपामा अहिलेको जस्तो विग्रह उत्पन्न नै हुने थिएन । तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र रहेका गुट उपगुटहरुलाई सक्रिय बनाएर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु नै सरकारको विरुद्ध खनिए उनीहरुले सरकार विधि विधान विपरित चलेको आरोप लगाउँदै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको मोर्चा नै बनाएर ओली सरकारका विरुद्ध कोठे राजनीति गर्न थालेका हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले समेत दाहाल ग्रुपलाई काउन्टर दिन त्यसै अनुरुपको कार्यहरु अघि सार्न थालेपछि पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्दा समेत सत्ताधारी दलका केही वरिष्ठ नेताहरु जसरी हुन्छ ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा गराउन बाध्य पार्ने रणनीतिमा लागेका हुनाले गत बैशाख देखि नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको थियो । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष सहितका माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुले संविधानले चिन्दै नचिनेको पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिबाट प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नुभन्दा पार्टीका संसदीय दलबाट बहुमतको आधारमा पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने कुनै प्रयास सम्म नगरेको हुनाले उनीहरु जसरी भएपनि ओलीलाई हटाउने भन्दै संविधान विपरितका कार्यमा सरिक हुनु भनेको पार्टीकै बद्नाम बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यही कारण प्रधानमन्त्रीले पनि बहुमत तपाईहरुसँग छ भने जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्ने ठाडो चुनौती दाहाल नेपाल गुटलाई दिएका थिए ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई विधि, विधानमा सरकार र पार्टी नचलेको बताएतापनि वास्तविकता भने पदकै भागवण्डा नै थियो । पार्टी एकीकरण हुँदा माधव नेपाललाई पार्टीका मर्यादा क्रममा दुई अध्यक्ष पछिका वरिष्ठ नेतामा राखिएकोमा केही समयपछि झलनाथ खनाललाई तेस्रो मर्यादा क्रममा राखेर माधव नेपाललाई चौथो मर्यादा क्रममा राखिएको थियो । नेकपा एमाले हुँदा पनि केपी ओली र माधव नेपालबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुन सकेको थिएन । त्यही मुद्दालाई उठाएर पुष्पकमल दाहालले माधव नेपालको साथमा केपी ओलीलाई टुंगो लगाउने रणनीतिका साथ ओलीको विरुद्ध खनिएका थिए । ठीक त्यहीबेला पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउने भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टीमा अर्को नयाँ तरङ्ग फैलियो । गौतमको प्रस्ताव बमोजिम पार्टी एकीकृत महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओली नै रहने र महाधिवेशनपछि दाहाललाई अध्यक्ष बनाउने र ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव पछि दाहाल नेपाल गुट गौतम विरुद्ध खनिएका थिए ।
श्रावण ३० गते दुवै अध्यक्षहरु पार्टीभित्र उब्जिएको विवाद समाधानका उपाएहरु खोज्न सहमत भएर ६ सदस्यीय कार्यदल बनाउन सहमत भएनुसार पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ओली दाहाल र नेपाल पक्षमा भागवण्डा गरेर दुई÷दुई जना कार्यदलका सदस्यहरु राखेका छन् । माधव नेपालले भन्दै आउनुभएको थियो भागवण्डा होइन विधि विधान अनुसार पार्टी र सरकार चल्नुपर्दछ भनेर तर कार्यदलमा उनको पक्षबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे राखेपछि वहाँको आवाज कम भएको छ । ओलीको पक्षबाट महासचिव पौडेल, शंकर पोखरल र दाहालको पक्षबाट जर्नादन शर्मा र पम्फा भुसाललाई राखिएको छ । अब सो कार्यदल गर्ने प्रस्तावका बारेमा छलफल हुने र सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्रीहरु समेत फेरिने भएकाले विधि विधानको लडाई होइन पदको लागि दाहाल नेपालको लडाई भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको हामीले बुझको छौँ ।
