काठमाडौ । गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतालाई आश्वासनका फोस्रा नारा दिएर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समयमा जनचाहनानुसारको काम गर्नुको बदला उल्टो काम गर्दै आएको छ । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गको पदावधि थपेन । नेपाली जनताले १८ घण्टाको लोडसेडिङ्ग भोगिरहेको अवस्थामा त्यसलाई चिर्दै उनी उज्यालोका नायक बन्न सफल भए । अर्थात लोडसेडिङ्गबाट मुलुकलाई मुक्त गराए । छोटो समयमै मुलुकलाई लोडसेडिङ्गबाट मुक्त गराएपछि उनी नेपाली जनतामा उज्यालोका नायक मात्र बनेनन् र ठुलो घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई ११ अर्बभन्दा बढी फाइदामा लगे । ु
कुन व्यक्तिलाई कस्तो ठाउँमा राख्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई भएपनि नेपाली जनताले पुन एक कार्यकाल विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङ्गकै नियुक्ति दिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका भएपनि सरकारले आवाज सुन्दै सुनेन । घिसिङ्गलाई पुन नियुक्ति दिए आफू अलोकप्रिय हुने र जनताको चाहनानुसार दिनरात नभनि काम गर्ने, प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउने घिसिङ्ग जनतामा लोकप्रिय हुने डर सरकारलाई भयो त्यही कारण घिसिङ्गलाई नियुक्ति दिइएन । सरकार समर्थक केही सञ्चारमाध्यमहरुले घिसिङ्गले पदमा रहँदा सरकारको निर्देशन वेवास्ता गरेको, आफ्नो पक्षमा सञ्चारमाध्यममा पुगेर प्रचार प्रसार गरेको आरोप लगाएपनि जनताले त्यसलाई पत्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले पनि घिसिङ्ग पक्षमा दिनहुँ जनताले उनलाई नियुक्ति दिन नारा जुलुस गरिरहेको छ भने सरकार भने उनीहरुमाथि लाठी प्रहार गरिरहेको छ ।
विद्युत पूर्वाधारको विकासका लागि घिसिङ्गलाई नै निरन्ततरता दिनु आवश्यक थियो । तर जनताको भावना र चाहनालाई कहिल्यै बुझ्न नसक्ने ओली सरकारले उनलाई पुर्ननियुक्ति दिन चाहिरेकै छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेका छन् । त्यही नारालाई साकार पार्ने काममा घिसिङ्ग सक्रिय रहेका थिए, तर घिसिङ्ग जस्ता इमान्दार र सक्षम मान्छेको आवश्यकता सरकारलाई परेन त्यही कारण उनको पदावधि थपिएन ।
आम जनताको नजरमा कुलमान घिसिङ्ग उज्यालोको नायक हुन् । २४ घण्टा अँध्यारोमा बसेको जनतालाई उज्यालोमा राखेका थिए तर उनी नेकपाका कार्यकर्ता थिएनन्, उनी नेकपाका कुनै नेता ज्वाई, भान्जा, सम्धी परेनन् । त्यसैले उनको पुर्ननियुक्ति हुन सकेन । विचौलिया र पैसा बुझाउनेहरुले पटक पटक नियुक्ति पाईरहेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिले पटक पटक नियुक्ति पाईरहेका छन् तर घिसिङ्गलाई न भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ न अन्य कुनै आरोप । तर तिनै व्यक्तिलाई सरकारले वेवास्ता गरेर नियुक्ति दिन इन्कार गरेको हुनाले ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहनानुसार राज्य सञ्चालन गर्ने गरेको छैन भनेर प्रमाणित भएको छ ।
लोकतन्त्र भनेको जनताको चाहनानुसार राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने हो । चुनाव हारेका वा जनताले मन नपराएर चुनावमा हराईदिएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानित पदहरुमा नियुक्ति गरिरहेको छ । वडा सदस्यमा पराजित भएका व्यक्ति सांसद बनाइएका छन् । नेकपाकै नेता एवं पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. २ का जनताले चुनावमा हराईदिएका थिए । अहिले तिनै गौतमलाई संविधानको उल्लंघन गर्दै विज्ञहरु नियुक्त हुने कोटाबाट उनलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइएको छ । विचौलियाहरुले धमाधम सरकारबाट नियुक्ति पाईरहेका छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ नेकपाको ओली सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन । क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै सरकारले राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छेलाई नियुक्ति दिने गरेको हुनाले सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु धमाधम देश छोड्न बाध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारहरुको मुखै नहेर्ने उद्घोष गरेका भएपनि उनीसमेत तिनै भ्रष्टाचारीहरुको विचमै रमाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा ठुला ठुला भ्रष्टचार भएका छन् तर आजसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथाम गर्न गठन गरिएको सम्वैधानिक आयोग अख्तियारमा समेत सरकारको छायाँमा परेको छ । अख्तियारले ठुला ठुला भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने संस्थामा परिणत भएको छ भने खरिदार र सुब्बासम्मका कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्दै रमाउँदै बसेको हुनाले कुलमान घिसिङ्ग जस्ता योग्य र सक्षम व्यक्तिको आवश्यकता सरकारले देख्न सकेन ।
