२०४६ सालमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि मुलुकमा तीव्र विकास हुने र सबै नेपाली जनताका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास गरिएको भएपनि अहिले मलुक ठीक त्यसको विपरितको बाटोमा हिँडेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताको बागडोर दलहरुमा गएको छ । राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र नालायकीपनले गर्दा जनताले अनाहकमा दुःख कष्ट सहनु परेको छ । २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलनले गर्दा छिमेकी मुलुक र दलहरुको स्वार्थ अनि छिमेकी मुलुकहरुको दबावमा सम्वैधानिक राजतन्त्रलाई जनताको अभिमत बेगरै फालियो । नेपालमा राजतन्त्र रहिन्जेल आफूहरुले प्रभाव पार्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरु त्यसमा पनि कांग्रेस र कम्युनिष्ट दललाई साथमा लिएर राजतन्त्रको अन्त्य गरिएपछि मुलुक अहिले अभिभावकविहित अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकमा रहेका सम्वैधानिक निकायहरु समेत दलगत स्वार्थले डुबेका छन् । मुलुकमा दुई ठुला दलहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्वार्थले गर्दा मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ ।
दुई राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ मिलेको खण्डमा मुलुकमा जे पनि हुन सक्ने भएको छ । सम्वैधानिक निकायहरुका पदाधिकारीहरुलाई खरिद विक्रि गरी रहेका छन् । भागवण्डाका आधारमा सम्वैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुने गरेका हुनाले त्यस्ता पदाधिकारीहरुमा राम्रो नतिजाको कामको आशा गर्नु नै गलत हुनेछ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा उक्त पार्टीभित्रको गुट उपगुटहरुको व्यवस्थापन गर्न सत्ताधारी दलभित्रै पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच पनि भागवण्डा हुने गरेको छ । सत्ताधारी दलभित्रका यी तिनै गुटले अर्को गुटलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको र मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा समेत एकातिर गुटगत स्वार्थले काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी भनेरै भागवण्डा लगाइने गरेको हुनाले अहिले पनि राजनीतिक दलहरु गुटगत स्वार्थमा सञ्चालन भईरहेका हुनाले ती दलहरुले जनताका समस्याका बारेमा कुनै काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने सरकारले समेत जनताको भावनानुसार काम गर्न सकेको छैन । त्यही कारण राजनीतिक दलहरु र सरकारप्रति दिन प्रतिदिन जनतामा वितृष्णा फैलिँदै गएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक परिर्तनका बेला जनतालाई आकाश नै खसालीदिने जस्ता ठुला ठुला आश्वासनहरु बाँडेका थिए । त्यही कारणजनताले उनीहरुलाई साथ दिएका थिए । तर राजनीतिक परिवर्तन भएको ३० वर्ष पुगिसकेको भएपनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएका हुनाले लाखौं लाख नेपाली युवा युवतीहरु बैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका छन् । विदेशमा गएका युवा युवतीहरुले कमाएर पठाएको पैसाले सरकार सञ्चालनदेखि अन्य क्षेत्रमा समेत ठुलो सहयोग गरिरहेको भएपनि पछिल्लो समयमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका प्राय सबै देशरु आक्रान्त भएका छन् । अहिले विदेशमा रहेका लाखौं लाख नेपाली जनता संकटमा परेका बेला उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउन पनि सरकारको नाममा अदालतले आदेश दिनुपर्ने विडम्बना पूर्ण अवस्था देखिएको छ । कोरोना भाइरसले नेपालमा समेत नराम्रो असर पारिरहेको छ । अहिले उक्त भाइरसका कारण संक्रमित हुनेहरुको संख्या झण्डै एक लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ भने निधन हुनेहरुको संख्या समेत झण्डै ६ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा संक्रमित हुनेहरुको संख्या बढिरहेको छ भने निधन हुनेहरुको संख्यामा समेत बृद्धि भएको भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकार असफल सावित हुँदै गएको छ । मुलुक यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्दा समेत सत्ताधारी दल भने सत्ता संघर्षकै कारण आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गएको हुनाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलेजनताको पक्षमा कुनै महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।
ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि भागवण्डाकै आधारमा सञ्चालन हुँदै आएकाले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सामान्य नियुक्ति देखि सम्वैधानिक निकाय र राजदूतहरुमा समेत भागवण्डाकै आधारमा नियुक्ति गर्न थालेको छ । आ आफ्नो भागमा परेका पदहरुको खरिद विक्रि समेत बढाबढका आधारमा हुन थालेका हुनाले राम्रा भन्दा हाम्रा र पैसावालालाई पद विक्रि गर्ने र पैसावालाले खरिद गर्ने प्रचलन बसालिएका हुनाले राम्रा होइन हाम्रा भन्ने सिद्धान्तले गर्दा सम्वैधानिक निकायदेखि प्रत्येक क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
संघीय संसद र ७ वटा प्रदेशसभा मध्येका ६ वटा प्रदेशसभामा संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई रहेको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कै बहुमतको सरकार रहेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भावनात्मक एकता लिन नसकेको हुनाले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् र अन्य नियुक्ति सरुवा बढुवामा समेत पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनि भागवण्डा लगाइने गरिएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री सहित अध्यक्ष रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष रहेका छन् ।तत्कालिन नेकपा एमाले भित्र पनि त्यसैबेला विभिन्न गुट उपगुटहरु सञ्चालनमा रहेका र पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेताहरुले सञ्चालन गरेका गुटहरुलाई अहिले पनि सञ्चालन गरी गुटगत स्वार्थ पुरा गर्ने प्रयास गरिएको हुनाले जनताको विश्वासमाथि घात गरिएको छ । नेकपाका दुवै अध्यक्षले एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसकेको अवस्थामा दुवै अध्यक्षहरुलाई पार्टीका अन्य नेताहरुले आ आफ्नो स्वार्थनुसार अघि बढ्न दबाब दिईरहेका र अध्यक्षहरु लोभ लालचाबाट मुक्त हुन नसकेको र गुटगत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रको स्वार्थमा अघि बढ्न नसकेको हुनाले राजनीतिक दलहरु समेत जनताको लागि घाँडो सावित भएको हामीले ठानेका छौँ ।
