काठमाडौ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सँगै आउँदो २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको भएपनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने नहुने निश्चित भएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले समाधान गर्न सकेको छैन । नेकपाका दुवै पक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्षले नेकपाको छाप, झण्डा र चुनाव चिन्ह सूर्य दाबी गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले नेकपको विवाद समाधान नगरी निर्वाचनको आचारसंहिताको तयारी गरिरहेको छ भन्ने निर्वाचनका अन्य कार्यलाई समेत तीव्र गतिमा अघि बढाईरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा समेत सर्बोच्च अदातलको सम्वैधानिक इजलासमा सुनुवाइकै क्रममा रहेको छ । अदालतले आउँदो हप्ताभित्रमा निर्णय सुनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गरेको खण्डमा निर्वाचनमा जानु बाहेक अन्य विकल्प देखिएको छैन । दाहाल नेपाल पक्षले ओली सरकारले कुनै हालतमा पनि निर्वाचन गराउँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिईरहेको बेला सर्बोच्चको सम्वैधानिक इजलासले समयसीमा तोकेर निर्वाचन गराउने सर्तमा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यदि अदालतले त्यस्तो निर्णय गरेमा सरकारले अदालतले तोकिदिएको सीमा भित्रै निर्वाचन गराउन सरकार बाध्य हुनेछ । कुनै बहानाबाजी गरेर निर्वाचन रोक्न सक्ने अवस्था त्यसबेला सरकार र निर्वाचन आयोगसँग रहँदैन । अदालतले निर्णय जस्तो दिएपनि त्यसलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नेखिएकोले गर्दा अब राजनीतिक दलहरु तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने देखिन्छ ।
बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई अनुमोधन गरी निर्वाचनको मिति नै तोकिसकेको अवस्थामा सरकारकै कारण निर्वाचन हुँदैन भन्नु कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारले त निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई सहयोग मात्र गर्ने हो । निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो ।
निर्वाचन आयोगले आफूहरु तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको बताइरहेको छ र त्यसै अनुरुप काम गरिरहेको हुनाले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेको खण्डमा निर्वाचन नै हुँदैन भन्नुको पछाडि दलहरु जनतामा जान डराएको प्रष्ट हुन्छ । अदालतले दिने निर्णय भन्दा जनताले दिने निर्णय नै ठुलो हुने हुनाले राजनीतिक दलहरु जहिले सुकै पनि जनतामा जान तयार रहनु आवश्यक छ । अदालतले तोकिएको समयसीमा भित्रमा निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा स्वतः प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुन सक्ने निर्णय समेत दिन सक्ने सम्भावना भएकाले निर्वाचन हुनु आवश्यक छ । त्यसले गर्दा तत्काल नेकपाको विवादको समाधान हुन अपरिहार्य छ ।
