सत्ताधारी दल नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व केही मत्थर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष बहुमतको सरकार निर्माण गर्न असफल भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख ३० गते केपी ओलीलाई नै संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि राजनीतिले अर्को मोड लिएको छ । सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई वैशाखा २७ गते संसदमा विश्वासको मत दिएका थिएनन् नेपाल समूहका २८ जना सांसद प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन संसदमा अनुपस्थित भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने प्रयास गरेपनि जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरु तटस्थ बसेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष बहुमतको सरकार निर्माण गर्न असफल भएका थिए । नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग घनिभूत छलफल गरेपनि माधव समूह नेकपा एमालेलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सहमत भएपनि बहुमतको सरकार निर्माण हुन नसकेको हो । जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने निकै पहिला देखि नै प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा रहेका थिए । जसपाले सरकारसँग राखेका केही मागहरु सरकारले पूरा गरेको र केही मागहरु पूरा हुने क्रममा रहेकाले ठाकुर पक्ष ओलीकै पक्षमा रहेको थियो । त्यही कारण बहुमतको सरकार निर्माण हुन सकेन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता जसरी अनपेक्षित थियो त्यसै गरी विभाजन पनि अनपेक्षित नै भयो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता अध्यक्षको हैसियतमा ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए भने विभाजन सर्बोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको आदेशबाट भएको थियो । सर्बोच्च अदालतको फागुन २३गतेको आदेश अघि नै तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद उत्पन्न भएको थियो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुँदा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह मिलेर पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई एक्ल्याउने भन्दै उनलाई दुवै पदबाट राजिनामा दिन बाध्य पार्ने प्रयास गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति नै घोषणा गरिसकेका थिए । तर सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक ठहर गर्दै फागुन ११ गते १३ दिनभित्रमा संसदको बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश बमोजिम संसदको बैठक बोलाइयो तर सरकार प्रमुख र व्यवस्थापिका संसदका प्रमुख सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाबीचको तिक्तताले गर्दा संसद काम विहिन भयो । जनता कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भईरहेका बेला जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलो नै अनिर्णयको बन्दी बनेकै बेला प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो घोषणा विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष एक भएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाइ छोड्ने उद्घोष गरेपनि उनीहरु असफल सावित भएका छन् भने संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भईसकेका हुनाले अब उनले जेष्ठ ३० गते भित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
एउटा सम्वैधानिक व्यवस्था हटिसकेको र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने समय बाँकी रहेको हुनाले अब सबै राजनीतिक दलहरुले केही समयका लागि राजनीतिलाई विश्राम दिएर कोरोना भाइरसका विरुद्ध एकजुट भएर जनताको सेवामा लाग्नु आवश्यक भएको छ । राजनीतिक दलहरु जनताको सेवाका लागि गठन भएका हुन् भने उनीहरुले अब कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएका जनतालाई मलमपट्टी लगाउनैपर्दछ । कोरोना भाइरसकै कारण धेरै मानिसले ज्यान गुमाईसकेका छन्, ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु राजनीतिक दलहरुको धर्म र कर्तव्य समेत हो । पछिल्लो समयमा अक्सिजनको हाहाकार भएको छ । संक्रमितहरुले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाईरहेका छन् भने राजनीतिक दलहरु भने एकले अर्कोलाई गाली गर्दे प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो कर्तव्य निभाएको भन्दै जनतालाई झुक्याईरहेका छन् । कोठे बैठक र प्रेस विज्ञप्तिले कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएका जनताको घाउमा मल्हमपट्टी लाग्दैन । सबै राजनीतिक दलहरुले सरकारले गरेका काम र दलहरुले गर्न सक्ने सहयोगलाई बढाउँदै जनताको सेवामा लाग्नु दलहरुकै हितमा हुनेछ । सरकारलाई गाली गरेर र सरकारले केही गरेन भनेर जनतालाई झुक्याउने काम अब बन्द हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत फेरी पनि सबै राजनीतिक दलहरुसँग कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नु परामर्श गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । यति बेला सरकारको र राजनीतिक दलहरुको यो भन्दा अर्को कुनै ठुलो प्राथमिकता अर्को हुनु हुँदैन र हुँदैन पनि ।
सत्ताधारी दल नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकारले चाहेजति काम गर्न सकेको देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले विश्राम पाएको हुनाले अब सरकारको ध्यान कोरोना भाइरस नियन्त्रणकै लागि हुनुपर्दछ । सरकारलाई सहयोग गर्ने दायित्व नेकप एमालेका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुको पनि हो । सरकारले नै सबै काम गर्दछ भनेर कार्यकर्ताहरु चुप चालेर बसेको खण्डमा सरकार सफल हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । त्यही कारण अब ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्ष नभएर सिंगो नेकपा एमाले पक्ष भएर नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकै ठाउँमा उभिएर कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सक्रिय हुनुपर्दछ । सत्ताधारी दल भएको नाताले नेकपा एमालेले जनतालाई समेत साथ लिएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
