नेकपा एमालेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेष्ठ १५ गते सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट जनता सामू प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने र आउँदो कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र फागुन र चैत्रमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकका प्राय सबै क्षेत्र आक्रान्त भएको छ । त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई समेत केही न केही राहत दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले समेत कोरोना भाइरसका कारण सञ्चार माध्यमलाई परेको कठिनाईका विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएको थियो । तर बजेटमा स्वरोजगारमूलक साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरुलाई थप कुनै सुविधान बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले ठुला सञ्चार माध्यमको पक्षमा सरकार रहेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भएपनि ठुला सञ्चार गृहलाई भने सरकारले कर्जा सुविधा दिने र ठुला सञ्चार माध्यमको नविकरण गर्दा कुनै शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिकाहरु एक पटक दर्ता भएपछि पुनः नविकरण गर्नु नपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले स्वरोजगारमूलक साना लगानीका सञ्चार माध्यमले त्यसको फाइदा उठाउन नसक्ने र त्यस्ता सञ्चार माध्यमले ऋणको सुविधा समेत पाउन नसक्ने अवस्था भएकाले सरकारले सञ्चार माध्यमलाई नै विभाजित गरिदिएको छ । ठुला सञ्चार माध्यमको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको भएपनि स्वरोजगार सञ्चार माध्यमले त्यसको फाइदा उठाउन सक्ने अवस्था नै रहँदैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उद्घोष गरेका थिए –‘हाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा बृद्धि गरिने छ’ भनेर । तर बजेट आउँदा मन्त्रीले उद्घोष गरेको विषयले प्रवेशै पाएन । उल्टोल हाल दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमबाट १० प्रतिशत पत्रकार कल्याण कोषमा पठाउनका लागि कट्टी गरिने भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण स्वरोगारमूलक साना लगानीका सञ्चार माध्यम पत्रपत्रिकाहरु अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा मुलुकभरमै झण्डै ८५ प्रतिशत भन्दा बढी स्वरोजगारमूलक साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरु सञ्चालन भएको भएपनि कोरोना भाइरसका कारण धेरै पत्रपत्रिकाहरु बन्द भएका छन् ।
विसौँ वर्ष देखि पत्रकातिारमा संलग्न भएका पत्रकारहरु बेरोजगार भएका छन् । पत्रकारिताभन्दा उनीहरु अर्को कुनै व्यवसायमा संलग्न नभएको र उमेरले गर्दा उनीहरु अर्को व्यवसाय गर्न समेत असमर्थ भएका बेला अन्य क्षेत्रलाई जस्तै सञ्चार जगत्लाई समेत समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकारले ठुलो लगानी भएका र विज्ञापनमा समेत झण्डै ९० प्रतिशत उनीहरुकै हिस्सा रहेको अवस्थामा स्वरोजगारमूलक साना लगानीका सञ्चार माध्यममा सक्रिय भएका हजारौँ पत्रकारहरुलाई सरकारले बेरोजगार बनाउने भएको छ । सरकारले यस भन्दा पहिला नै व्यवस्था भएको दुर्घटना विमालाई ७ लाख पु¥याउने घोषणा गरेका छ । नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य सञ्चार माध्यमले उक्त दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बीमामा परिणामत गर्न अनुरोध, आग्रह गर्दै आएका भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गरिएको छ । दुर्घटना बीमाको रकम पाउन मर्नुपर्दछ के सरकारले पत्रकारहरुलाई मर भनेको हो त ?
स्वरोजगारमूलक साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरुको योगदानलाई सरकारले कदर गर्न सकेको देखिएन । लोकतन्त्रको बहालीका लागि स्वरोजगारमूलक साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । ठुला सञ्चार माध्यमहरुले व्यवसाय गरेका छन्, उनीहरुले फाइदा कमाउँछन् । ठुला सञ्चार माध्यमले एउटै सञ्चार गृहबाट ३÷४ वटा सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेका छन् । पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा उनीहरुको लगानी भएको र सो लगानी पारदर्शी नभएको बेला बेलामा प्रश्न समेत उठ्दै आएको भएपनि अहिले तिनै सञ्चार माध्यमको हितमा सरकारले स्वरोगारमूलक साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरुको हत्या गर्ने प्रयास गर्नुलाई किमार्थ उचित भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
स्वरोजगारमूलक साना लगानीका सञ्चार माध्यमले हत्तपत्ति विज्ञापन नपाउने र बेलामा कोरोना भाइरसका कारण त्यस्ता पत्रपत्रिकाहरुहरु कति बन्द भईसकेका छन् भने कति बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा बृद्धि गर्नुको बदला अहिले दिँदै आएको रकममा समेत १० प्रतिशत कटौती गरी पत्रकार कल्याणकोषमा पठाउने व्यवस्था गर्नु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन । नेपाल पत्रकार महासंघको साधारणसभाले समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन बृद्धि गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका जिम्मेवार केही व्यक्तिहरुले सरकारले पैसा दिएर मात्र सञ्चारमाध्यम चलाउन हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पत्रकार महासंघको जिम्मेवारीमा पु¥याउनु नै गतल भएको अहिले प्रष्ट हुँदै गएको छ । झण्डै १३ हजार पत्रकारहरुको हक हितको जिम्मेवारी लिएर महासंघमा पुगेका व्यक्तिहरुले दिएको त्यस्तो अभिव्यक्तिले गर्दा स्वरोजगारमूलक साना लगानीका सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरुको हितमा महासंघका पदाधिकारी छैनन् उनीहरु समेत ठुलो सञ्चारमाध्यमकै हकहितमा लागेका छन् भन्ने प्रष्ट हुँदैन र ? स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमका लागेका पत्रकारहरुको अन्य कुनै व्यवसाय छैन तर ठुला सञ्चारमाध्यमका व्यक्तिहरुले अबौं अर्बको व्यापार गरिरहेको छन् । उनीहरु व्यापारी हुन् कि पत्रकार ? स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यम साना लगानीका सञ्चार माध्यममा सक्रिय भएका पत्रकारहरुको अहिलेको अवस्था नाजुक रहेको छ । उनीहरुका कुनै रेष्टुरेन्ट छैन, जग्गा दलाली गर्दैनन् उनीहरु नै शुद्ध पत्रकार हुन् भन्ने हेक्का महासंघका पदाधिकारीहरुलाई हुनुपर्ने होइन र ? तिनै स्वरोजगारमूल्क सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरुको मत लिएर महासंघमा पुगेपछि तिनैहरुकै विरोधमा उत्रनेहरुले बुझ्नुपर्दछ कि तपाईहरु सरकारले बनाईदिएको भवनमा बस्नु भएको छ । सरकारबाट किन रकम लिनुहुन्छ ? त्यसको जवाफ तपाईहरुसँग छ त ?
स्वरोजगारमूलक साना लगानीका सञ्चार माध्यम बन्द भएको अवस्थामा त्यसको फाइदा ठुला सञ्चार गृहले उठाउने र उनीहरु सिमित भएकाले एक जुट भएर उनीहरु सरकारको विरोधमा उत्रिन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । त्यही कारण स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमको आवश्यकता पर्दछ । आज विश्वका धनी देशहरुमा समेत स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालन भएका छन् । त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई सरकारले ठुला सञ्चारगृहलाई भन्दा बढी सहयोग र समर्थन गरिरहेको छ । त्यसैले व्यवसायिक पत्रकारिता गर्नका लागि स्वरोजगारमूलक साना लगानीका सञ्चार माध्यम मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले तत्कालै आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा कम्तिमा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्नमा सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ । सरकारले भेद गरी सञ्चारमाध्यमहरुलाई विभाजन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न हामी आग्रह समेत गर्दछौँ ।
