काठमाडौँ । नेपाली काग्रेस माओवादी केन्द्र उपेन्द्र यादव पक्षको जसपा र माधव नेपाल समुहका नेता माधव नेपाल पक्ष विचमा श्रावण ९ गते गठवन्धनको वैठक वसेको थियो । सो वैठक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने वारेमा विचार विमर्श गरेपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै वारेमा कुनै निणर्य गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले माधव समुहलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउन आग्रह गरेको भएपनि कानुनी अडचनका कारण माधव समुह देउवा सरकारमा तत्काल जान सक्ने अवस्था देखिएको छैन । कानुनी रुपमा माधव नेपाल समुह एमालेमै रहेको छ । नेपाल समुह देउवा सरकार सहभागी हुनु नेकपा एमाले कानुनी रुपमै विभाजन हुनु पर्दछ । मधव नेपाल समुहले नेकपा एमालेमै रहने कि पार्टी विभाजन गर्ने भने मध्येको एक वाटो रोज्नु पर्ने भएको छ ।
पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टी एकताको प्रयास गरी रहेका छन् भने तेस्रो तहका नेताहरुले समेत एकता गर्ने कि नयाँ विकल्प खोज्ने भने माधव नेपाललाई सुझाव दिदै आएका छन् ।माधव समुहलाई पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याउन पर्ने हुन्छ तर माधव समुहसँग अहिले ४० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले नयाँ पार्टी गठन गर्न समेत राजनितिक दल सम्वन्धी विधमान कानुन अनुसार कठिन रहेको छ । आफुलाई एमाले नै भनिरहेको अवस्थामा माधव समुह सरकारमा जान सक्दैन । अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको छ । एकथरी प्रतिपक्षमा वस्ने र अर्को थरी सत्तामा जान सक्ने अवस्था रहदैन ।
संविधानको धारा ७६ को ५ लागु गर्ने वेलामा मात्र पार्टीको हिप्प नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला हो तर अरु समयमा पार्टीको हिव्प लाग्ने भएकाले गर्दा माधव समुह सत्तामा गएको खण्डमा उनिहरुलाई पार्टीले कारवाही गर्न सक्छ । पार्टीले कारवाही गरेको खण्डमा उनिहरुको सासद पद समेत गुम्छ, त्यही कारणले गर्दा माधव नेपालले बरु गठवन्धनमै रहनका लागि आफुलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याउन देउवा सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्ने र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले त्यसलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावाना समेत देखिन्छ । यदि त्यसो भएमा पहिला ओली सरकारले ल्याएको राजनितिक दल सम्वन्धी विधेयकको विरोध गर्न, काग्रेस र माओवादी केन्द्र जनतामा नाङगिने प्रष्ट हुन्छ । त्यही कारणले गर्दा माधव नेपाल समुह अहिलेकै अवस्थामा सासदपद गुमाउन चाहदैन भने सासदपद गुमाएर छ महिनाका लागि मन्त्री हुन समेत चाहदैनन् ।
देउवा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कुनै दलले फिर्ता लिएको खण्डमा समेत देउवाले फेरि ३० दिन भीत्रमा ससदवाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ तर उनले विश्वासको मत नपाएपनि उनकै नेतृत्वको सरकारले ससद विघटन गरी छ महिना भीत्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन पाउने सुविधा देउवा सरकारलाई भएकाले देउवा सरकारले माधव समुहलाई पार्टी विभाजन गराउन सहज हुने गरी राजनितिक दल सम्वन्धी विद्येयक जारी गर्दछ भन्नेमा कुनै आधारमा देखिएको छैन ।
देउवालाई सत्तामा पु¥याउने म आफै छु म सरकार ढाल्न र वनाउन सक्छु भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाईलाई देउवाले स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने छैन काग्रेसलाई त कम्युनिष्टहरु विभाजित भएकै अवस्थामा निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुनेछ । त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले पहिला आफुले गरेका गल्तिहरु सच्याउने मौका मिलेको हुनाले उनैको नेतृत्वको सरकारले पार्टी विभाजन गराउने अध्यादेश ल्याउने अर्को कंलकको टिका वोक्नु पर्ने आवश्यकता देखिदैन । माधव समुहका युवा नेताहरु पनि हिजो जसरी माओवादी केन्द्रको नेताहरु रामवहादुर थापा लेखराज भट्ट टोपवहादुर रायमाझी प्रभु साहको सासद पद गयो त्यसै गरी उनिहरुको पद पनि जाओस् भनेर माधव सगै सती जान तयार होलान् त? हँुदा खादाको सासद पद गुमाउन के उनिहरु तयार होला्न ?
