देवेन्द्र चुडाल
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धनले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेकाले गर्दा नै निर्वाचनका बेला भएको कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धन भत्किएको हो । गठबन्धन भत्किएपछि नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो दल भएको छ । संघीय संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल भएपनि उसले सरकार बनाउन नपाएपछि यति बेला नेपाली कांग्रेस पानी बेगरको माछा जस्तै भएर छटपटाई रहेको छ ।
नेकपा एमाले सहति अन्य केही दलको सहयोग र समर्थनमा पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि कांग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्न सकिहेको थिएन तर पुस २४ गते प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर देउवासँग भेटवार्ता गर्दै आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवाले मात्र भेटवार्ता गरेको हुनाले दुईजना बीचमा के सहमति भयो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।
दुई जनाको भेटवार्ता पछि कांग्रेसका सभापति देउवाले पुस २५ गते पार्टी पदाधिकारीको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनुपर्ने राय राखेका भएपनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा सहित अन्य केही नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका हुनाले बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । सभापति देउवाले अब कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाटै निर्णय गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन पुस २६ गते विहान कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गराए पश्चात् राजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एमालेबीचमा राष्ट्रपति र संघीय संसदको सभामुख नेकपा एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिलाई तोड्नका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको हो । दाहाल सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरुमध्येको नेकपा एमाले सबै भन्दा ठुलो पार्टी हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै पहलमा अन्य राजनीतिक दलहरुले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले राजकीय पदहरुमा भागवण्डा गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेका हुनाले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुखको भागवण्डा गरिएको छ । कांग्रेसले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले प्रदेश सरकार निर्माण गर्न माओवादीले आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्दछ भन्ने सोँच नै गलत रहेको थियो । त्यही कारणले गर्दा सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभामुख र उपसभामुख विहिन अवस्थामा कांग्रेस पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिईसकेका र अब दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री माथि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालको बोली फेरिएको छ । कांग्रेसले सफा मनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुँदै होइन, आफूँ सत्ता बाहिर बस्नु पर्ने पिडाग्रस्त भएको कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन टुटाउने पहिलो प्रयास स्वःरुप मत दिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचमा असमझदारी उत्पन्न गराउने प्रयास गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पक्षमा झण्डै झण्डै राष्ट्रिय सहमति बनेको उद्घोष गर्नुको अर्थ उनी पनि कांग्रेसलाई केही स्पेश दिन चाहिरहेका छन् जस्तो देखिएको छ । नेकपा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख दुईवटै पद लिएपछि आफूँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्ने आंकलन दाहालले गरेका छन् । राष्ट्रपति पद कार्यकारी पद नभएपनि राष्ट्रपति पद फुत्काएर आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहयोग गरेको हो । सभामुख पद भनेको संसद सञ्चालन देखि अन्य धेरै कुरामा महत्वपूर्ण पद रहेको छ । विगतमा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख हुँदा नेकपा एमालेले कारबाही गरि सांसद पदबाट हटाएका १४ जना सांसदलाई सापकोटाले कुनै कारबाही नै गरेनन् ।
कानुनी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गरि सासद पदबाट हटाउने निर्णय सहितको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि उनीहरु सांसद नरहेको सूचना संसद सचिवालयले प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि सापकोटाले कुनै कारबाही नै गरेनन् । जब तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरि माधव नेपाल सहितका अन्य सांसदहरुले नयाँ पार्टी निर्माण गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यो पार्टीलाई मान्यता दिएपछि नेकपा एमालेले दिएको सांसद पद खारेजीको सूचना नै खारेज गरिदिए ।
यस्ता यस्तै गैरकानुनी कार्यले गर्दा सभामुख पद कांग्रेस र एमाले दुवैले लिन चाहिरहेका भएपनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफूँ प्रधानमन्त्री बन्दा भएको सहमति अनुसार नै अघि बढ्नु उपर्युक्त हुनेछ । राजनीतिमा एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै सहमति तोडिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले त्यसबेला भएको सहमति अनुसार अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुन सक्छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने वित्तिकै कांग्रेसका नेताहरुको बोली फेरिएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका प्रकाशशरण महतले त केही समयपछि नै कांग्रेसले सरकारको नेतत्व गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् उनका अनुसार कांग्रेसले संघीय सरकारको नेतृत्व लिने वित्तिकै सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारहरु समेतमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने बताइसकेकोले गर्दा कांग्रेसले ठुलै षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
दाहाल सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा २०४६ साल पछिका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र सरकारी उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण छानविन गरि दोषी ठहरिएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भनेकोमा कांग्रेसजनहरु अत्तालिएको जस्तो देखिएको छ ।
दाहाल सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ । २०४६ सालपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचारका जरा बालुवाटार हुँदै सिंहदरबारमा समेत पुगेको छ २०४६ सालपछि सबै भन्दा धेरै समय कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरेको हुनाले र सरकारले त्यसको छानविन गर्ने भनेपछि छानविनको दायरामा पर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो कार्यबाट रोक्नका लागि विश्वासको मत दिएको हो भन्ने एकथरीको ठहरलाई बल पु¥याएको छ ।
कांग्रेसले साथ नदिएर एमालेको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले तत्काल अहिलेको गठबन्धन भत्काएको खण्डमा सबै भन्दा ठुलो बेफाइदा दाहाललाई नै हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । दाहाललाई कांग्रेसले उकासिरहेको भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै अहिलेकै सत्ता गठबन्धनलाई अघि बढाउनु उनैको हितमा देखिन्छ । दाहाललाई राष्ट्रपति र सभामुख हुँदै दुवै पद एमालेलाई दिँदा आफूँ निहिर हुने डर हो भने त्यो गलत रहेको छ ।
राष्ट्रपति पद कार्यकारी पद नभएको र राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णयनुसार मात्र निर्णय गर्ने गरेको हुनाले राष्ट्रपतिसँग डराउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । सभामुख पद महत्वपूर्ण भएपनि सो पदले संयोजनकारीको भूमिकामा रहेर कार्य अघि बढाउनुपर्ने भएकाले केही सभामुखहरुले आफ्नो भूमिका विर्सिएर गल्ती गरे भन्दैमा सबैले त्यसै गर्दछन् भन्नु आफूैँले आफूलाई विश्वास गर्न नसक्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार झण्डै झण्डै राष्ट्रिय सहमति सरकार बनेको उद्घोष गरेपछि कांग्रेसभित्र एक प्रकारको उर्जा थपिएको छ । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेसका नेताहरु विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्न व्यस्त रहेका छन् ।
व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा रहेका माधव नेपाल र कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलबीच पटक पटक भेटवार्ता भएको छ भने अन्य नेताहरुसँग माओवादीका नेताहरु भेटवार्ता गरिरहेका हुनाले तरल राजनीतिमा फेरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास थालिएको हो कि भन्ने आभाष पाउन थालिएको छ ।
कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बस्ने हैसियत समेत गुमाएर दाहाललाई विश्वासको मत दिएको र त्यसको फाइदा उठाउन खोजेको हो भने त्यो कांग्रेसकै लागि घातक सावित हुन सक्छ । सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै सरकारबीचमा फाटो ल्याएर सरकार गिराउने खेल खेल्नु र केही राजकीय पदहरु हात पार्ने प्रयास गर्नु कुनै अर्थमा पनि उचित हुन सक्दैन । सहमतिमै राजकीय पदहरु लिनु भनेकोलाई अनुचित मान्न सकिँदैन ।
