लाइसेन्स खोसिएपछि व्यक्ति र संस्थागत ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले आफ्नो दायित्वबाट नभाग्न सचेत गराएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गर्दै व्यक्ति र संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण वा बक्यौता स्मार्ट टेलिकमकै दायित्वमा पर्ने प्रष्ट पारेको हो ।
‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअगाडि (२०८०-०१-२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न, बुझाउनुपर्ने बक्यौता निज प्रालिकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रालि नै व्यहोर्नुपर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
नवीकरण दस्तुत सहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स गत बैशाख ३ गते खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
