देवेन्द्र चुडाल-
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो संसद । संसदले मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरुको निर्माण गर्दछ यहि संसदले सरकारको गठन समेत गर्ने भएकाले व्यवस्थापकीय कार्यका लागि मात्र यसको प्रशंसा गरिने गरिएको होइन । बहुमत प्राप्त भएकाले संसदलाई एक किसिमको सौन्दर्यको रुपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने व्यवस्था भएपनि अल्पमतलाई त्यहाँ दमन गरिँदैन अरुलाई पनि उचित स्थान दिइएको हुन्छ । विपक्षी दललाई उचित स्थान दिन संसदले नै अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । बहुमतले शासन गरेपनि अल्पमतको कदर गरिनेछ । अल्पमतलाई कुण्ठित गरियो भने अल्पमतको आवाज समेत कुण्ठित हुने अवस्था आएको खण्डमा त्यसले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्छ यो विश्वव्यापी सिद्धान्त समेत हो । त्यसैले सत्तापक्षले वा बहुमत पक्षको सभामुख भएपनि सभामुख निर्वाचित भएपछि निष्पक्षताका लागि आफू आवद्ध भएको दलबाट राजिनामा दिने चलन चल्दै आएको हो । सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेनन् भने त्यहाँ अल्पमतको कदर हुन सक्दैन र उनी सत्ताधारी दलको असली कार्यकर्ता मात्र ठहरिन सक्छन् अर्थात सभामुख सत्ताधारी दलको आदेश पालना गर्ने कार्यमा मात्र सिमित हुन सक्ने सम्भावना भएकाले सभामुख भएपछि सभामुखलाई आफू आवद्ध भएको दलबाट राजिनामा दिन लगाउने परम्परा विश्वमै रहीआएको छ लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा ।
विश्वका धेरै देशहरुमा लोकतान्त्रिक पद्दति अपनाइएको छ भने हामीकहाँ भने भर्खरै मात्र लोकतान्कि पद्दतिको प्रयोग हुन थालेको भएपनि संघीय संसदको पछिल्लो अभ्यासहरु हेर्दा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कमजोर पार्ने र उसका आवाजलाई दबाउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । सत्ता पक्षले नै त्यस्तो प्रश्न गर्ने वातावरण मिलाईदिएको छ । संघीय संसद अन्र्तगत गठन भएका विभिन्न समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । समितिहरुका बैठकलाई संसदले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको हुन्छ त्यसैले समितिहरुलाई मिनी सांसद भन्ने गरिन्छ । समितिका सभापतिहरुले सभामुखकै जत्तिको अधिकार प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । समितिमा विभिन्न प्रकारका छलफल बहस हुने गरेका छन् । तर समितिका सभापतिहरुले समेत सत्तापक्षकै आदेशलाई स्वीकार गरेर प्रतिपक्षी दलका आवाजहरु दबाउने काम पछिल्लो समयमा देखा परेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो सम्वैधानिक परिषद्ले विभिन्न सम्वैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको नाम सिफारिस गरेर अनुमोदनका लागि संसदीय सनुवाई समितिमा पठाएको थियो । सम्वैधानिक परिषद्ले सर्बोच्च अदालतको फैसला र नजिरलाई उल्लंघन गर्दै सम्वैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको नामावली पठाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनाएको भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै संसदीय सुनुवाई समितिमा सभापतिले सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु लोकतान्त्रिक पद्दतिको विरुद्धको कदम हो । सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) को ङ अनुसार सम्वैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता सदस्य बन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यही प्रावधान अनुसार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ अनुसार परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अगावै सबै सदस्यहरुलाई सूचना पठाउनुपर्ने, बैठकको गुणपुरक संख्या अध्यक्ष र चार सदस्य हुने निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मतीका आधारमा हुने सर्वसम्पत्तिमा हुन नसके निर्णय नहुने र अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सम्वैधानिक आयोगहरुका अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेताको अनुपस्थिति थियो । संसदीय दलको नेता भएका कारण शेरबहादुर देउवा नै सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको छन् । तर बैठक बस्ने कुनै जानकारी नै आफूलाई नगराएको दाबी उनले गरिरहेका बेला सत्ताधारी दलका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको उपस्थितिमा सम्वैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको नाम सिफारिस गर्नु नै गलत थियो । त्यो निर्णय नै गलत रहेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रहेका बेला तत्कालिन प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले आफूलाई ४८ घण्टा अगावै जानकारी नगराइएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यही मुद्दामा अदालतले त्यसैबेला परिषद्ले गरेका निर्णयहरु कानुन बमोजिम नभएको फैसला सुनाएको थियो । अहिले केपी ओली नेतृत्वको परिषद्ले सिफारिस त्यही आधारमा समेत कानुन विपरित हुने प्रष्ट छ । सम्वैधानिक परिषद्को निर्णय असम्वैधानिक भन्दै कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कुनै जानकारी नै नगराई सम्वैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको र नाम सिफारिस गरिएको हो भने त्यो पूर्णत कानुन विपरित रहेको छ । सम्वैधानिक परिषद्ले अवैधानिक ढँगले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले वैधानिकीता दिने गरी संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सत्ताधारी दलका सांसदहरुको मात्र कुरा सुनेर एकतर्फी ढँगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सांसदहरुले लिखित असहमति राख्दै समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् । यो अभ्यासले गर्दा सत्ताधारी दल र सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर कानुनको अवज्ञा गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । जतिसुकैको दम्भ देखाएपनि बहमुत शासनका लागि हो कानुन र संविधान मिच्नका लागि अवश्य होइन होला । सरकारलाई आवश्यक नै पर्ने भए ऊसँग दुई तिहाई रहेकै छ संविधान नै संशोधन नै गरेर सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य प्रमुख विपक्षी दलको वा संसदीय दलको नेता नरहने व्यवस्था गरे भैहाल्थ्यो नि !
सम्वैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस नै विवादको घेरामा परिसकेपछि संसदीय सुनुवाई समितिमा नियमित प्रक्रिया सरह अघि बढाउनु अर्का विडम्वना कार्य हो । परिषद्को सिफारिस विवादमा परिसकेपछि संसदीय सुनुवाई समितिका सभापतिले त्यसलाई थाती राख्दै त्यसै विषयमा छलफल र बहस गराउन सक्थे तर मिनि संसदको दर्जा पाएको संसदीय समितिले समेत निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेको देखिएन । संसदीय समितिका सभापति मिनि संसदका नेता समेत हुन् । समितिमा सभापतिको भूमिका संघीय संसदका सभामुखकै जत्तिको हुन्छ । उनले दुवै पक्षलाई सम्मानजनक ढँगले सँगै अघि बढाउने दायित्व सभापतिको भएपनि उनले त्यसो गर्न चाहेनन् किन ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले लिखित असहमति जनाइसकेपछि समितिको बैठक अन्त्य गर्नुपर्नेमा सत्तापक्षको बहुमत रहेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले सत्तापक्षले संसदमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । त्यसमा समेत सभामुख कृष्णबहादुर महराले साथ दिनु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासकै विपरितको कार्य हो । प्रतिपक्षी दलले लिखित आपत्ति जनाउँदै संसदीय सुनुवाई समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुका विरुद्धमा उजुरी लिन सुरु गर्नु र सोमबार नै उजुरी हाल्ने सूचना जारी गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै ध्वज्जी उडाउनुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यस कार्यलाई विडम्वनापूर्ण कार्य मानिनुपर्दछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको दम्भ संसद देखि सडकसम्म देखिन थालेको छ । जनताले दिएको मतलाई वेवास्ता गर्दै जथाभावी निर्णय गर्ने र विपक्षीहरुलाई समेत विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थामा फेरी संविधान र कानुनको उल्लंघन हुने कार्यमा सरकार किन उद्दत रहेको छ । सरकारसँग दुई तिहाईको मत रहेको छ । सरकारलाई राज्य सञ्चालनका लागि संविधान बाधक भयो भने संविधान संशोधन गर्न सक्छ सत्ताधारी दलसँगै दुई तिहाईभन्दा बढीको मत रहेकोले संविधान संशोधनका लागि विपक्षीको मत उसलाई आवश्यक पर्दैन तर किन ऊ त्यसो गरिरहेको छैन ? दुई तिहाई मत छ भन्दैमा संविधान ऐन कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन दुई तिहाई मत त सरकार सञ्चालनका लागि मात्र हो संविधान ऐन कानुन उल्लंघनका लागि होइन भनेर सत्ताधारी दल र सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे कार्यकाल आउँदो हप्तामा पुग्दैछ । सरकारको एकवर्षे कार्यकाल हेर्दा त्यत्ति उत्साहजनक नदेखिएपनि जनतामा झिनो आशा बाँकी रहेको छ । संसदीय परम्परा र लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार सरकार सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । दुईवटा ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकरण भएर चुनावमा गएका र जनतालाई झुठा आश्वासनहरु बाँडेका हुनाले मात्र उनीहरुले बहुमत ल्याएका हुन् । बहुमत ल्याउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठुलो हात रहेको छ । ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला ओली र ओली सरकारले देखाएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादी भावनाले गर्दा ओलीको उचाई ह्वात्तै बढेको थियो भारतसँग लिएको अडानकै कारण ओलीकै कारण नेकपाले बहुमत ल्याएको भएपनि ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियतामा व्यापक गिरावट आएको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत दुई तिहाईको दम्भ बढेको छ । विपक्षीहरुलाई देख्न नसक्ने सरकारका काम कारबाहीको विरोध गर्दा गणतन्त्रकै विरोध गरे भन्नेजस्ता उडन्ते भाषण गरेर प्रधानमनत्री ओलीले आफ्नो कद आफैँ घटाउँदै लगेका छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ अबको चारवर्षको बाँकी सयममा यदि ओली नै प्रधानमन्त्री रहे त्यसबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हालत हेर्न सहजै होला ?
विभिन्न खालका अभ्यासहरु गरेर सत्ताधारी दलले लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको इतिहास ओलीकै पालामा लेखिन सक्छ । संसदीय परम्परा विपरित विधेयकहरु पारित गर्न थालिएको छ । सिंगो सरकार एउटा व्यक्तिमाथि खनिएको छ । संसदमा विपक्षीहरुको आवाज दवाउने काम भएको छ । विपक्षीले नाराबाजी गरिरहँदा जबरजस्ती रुपमा मर्यादापालक लगाएर विधेयक पारित गरिने परम्परा सुरु गरिएको छ यी सबै कारणहरुको जड भनेको दुई तिहाईको दम्भ नै हो । विश्वका धेरै देशहरुमा अधिनायकवादीहरुले समेत जनताबाटै मत पाएर दुई तिहाईलाई माध्यम बनाएर अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाएका थिए । जर्मर्नीमा हिटलरले समेत जनताबाटै दुई तिहाई मत पाएका थिए, त्यही मतबाट उनी तानाशाह बनेको इतिहास नेकपाका नेताहरुलाई थाहै होला ।
