२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुकले विकासको फड्को मार्छ भन्दै नेपाली जनतालाई सडकमा उतारियो । जनताले दलहरुलाई विश्वास गरेर सडकमा प्रदर्शन गरेर तिनै जनताको बलमा दलहरुले सत्तारोहण गरे । तर राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् । दलका नेता र उनीहरुका कार्यकर्ताहरुले मात्र राजनीतिक परिवर्तनको स्वाद चाखे । ठीक त्यही बेला माओवादीले तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई ५१ बुँदे माग राख्दै ती माग पूरा नभएको खण्डमा सशस्त्र आन्दोलनमा जाने घोषणा ग¥यो । कांग्रेस नेतृत्वको देउवा सरकारले माग पूरा गर्ने कुनै छाटकाट नदेखाए पछि माओवादीले जनयुद्धको नाममा विद्रोह गरेर जनतालाई डर, त्रास, धाकधम्की दिएर आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । ठीक त्यही बेलादेखि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप सुरु गराइयो, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप गराउने प्रमुख पात्र भनेको माओवादी नै हो । अहिले त्यही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेससहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल तीन÷तीन पटक र उनको पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई एक पटक गरी माओवादी केन्द्रका नेताहरु चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका भएपनि उनीहरुले २०५१ सालमा सरकारसँग राखेका मागहरु किन उनीहरु आफैँ सत्तामा हुँदा पूरा गरेनन् ? सशस्त्र युद्धको नाममा झण्डै १७ हजार नेपाली जनताको हत्या गरियो । आफ्नै देशमा लाखौँ जनतालाई आन्तरिक शरणार्थी बनाइयो । जनताको सम्पत्ति लुटियो । सोझा साझा युवा युवतीलाई अनेक प्रकारका झुठा आश्वासन दिएर मान्छे मार्न तयार पारियो तर उनका छोराछोरीहरुलाई सुरक्षित राखियो । त्यही माओवादी आन्दोलनकै कारण मुलुकको विकास निर्माण ध्वस्त भएको थियो । माओवादीलाई शान्ति मार्गमा ल्याउन भनेर विदेशी भूमिमा गएर १२ बुँदे सहमति गरियो त्यो पनि विदेशीहरुले नै तयार गरिएको थियो । सो १२ बुँदेमा नेपालबाट सक्रिय राजतन्त्र अन्त्य गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको थियो । १२ बुँदेमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने भनेर कहीँ कतै उल्लेख गरिएको थिएन । तर विदेशीहरुको इसारामा लागेर तत्कालिन सात दलका नेताहरुले आफैँले सहमति गरेको १२ बुँदेको विपरितका कार्य गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषण गरेर उनीहरुले नेपाली जनतालाई मात्र होइन आफैँले आफैँलाई धोका दिएका छन् ।
अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विदेशीहरुको इसारामा नेपाल र नेपााली जनताको हित विपरितका कार्यहरु गरियो । त्यही अन्तरिम संविधान अनुसार संविधानसभाको दुइ÷दुई पटक निर्वाचन गराइयो । त्यही बेला देखि मुुलुकलाई टाट पल्टाउने र नेताहरु मोटाउने खेल सुरु गरियो । सोझा साभा जनतालाई अनेक प्रकारका लोभ लालच देखाएर तिनै जनतामाथि दलहरुले घात गर्दै आएकाले अहिले जनताले त्यस्ता राष्ट्रघातीहरुका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् ।
राजतन्त्रको अन्त्य गरेपनि सयौँ राजा देखिएका छन् । उनीहरुलाई नियम कानुन लाग्दैन, उनका परिवारहरु विभिन्न काण्डमा मुछिँदा पनि कारबाही हुँदैन, राजनीतिक दलका नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिँदा समेत उनीहरुमाथि कारबाही हुँदैन, उल्टो प्रधानमन्त्री नै आफैँ न्यायाधिश बनेर निर्दोष रहेको घोषणा गर्दछन् । यस्तो परिस्थितिको सिर्जना दलहरु नै गरेका हुन् । त्यही कारणले गर्दा जनताले अहिले सयौँ राजा पाल्नु भन्दा एउटा राजा पाल्नु वेश भन्दै पूर्व राजाको पक्षमा विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरु गर्दै राजा आऊ देश बचाउँ भन्न थालेका छन् ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका प्रायः सबै दलका शिर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री पटक÷पटक बनेका छन् । तर जनताको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन भने मुलुकको विकसा निर्माण ठप्प भएको छ । जनतालाई झुठा र ठुला ठुला आश्वासनहरु देखाएर मलुकमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु गरिएका छन् । ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड लगायत दर्जनौँ काण्डहरु भएका छन् । तर सरकारले त्यस्ता काण्डमा संलग्न भएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका आजिवन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको १० महिना पुग्न लागेको छ । १० महिने उनको कार्यकाल हेर्दा जनताले आशा गर्ने कुनै ठाउँ देखेका छैनन् । ठुला÷ठुला गफ गर्ने, अनि विपक्षीहरुलाई धम्क्याएर आफ्नो सत्ता बचाईराख्ने रणनीतिक उदेश्य बाहेक उनको अर्को कुनै उदेश्य छ, भन्ने आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचार काण्डबाट बचाई राख्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहने मात्र हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यो १० महिनामा भारत, अमेरिका र चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । भारतको भ्रमणमा भारत रिसाउँछ भनेर महत्वपूर्ण मुद्दा नै उठाइन् भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चीन भ्रमणमा समेत देखिएको छ । एक हप्ता लामो चीन भ्रमणको उपलब्धि के ? सानातिना झिना मसिना कुराहरुमा सम्झौता प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा गर्नुको औचित्य के ? एमसीसी र वीआरआई सँगसँगै अघि बढ्न सक्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । एमसीसी कार्यान्वयनमा गईसकेको अवस्थामा वीआरआईको अवस्था के हुने ? सचिव स्तरमा सहमति वा सम्झौता गर्न सकिने विषयहरुमा सहमति र सम्झौता गरेर गत शनिबार (१३ गते) स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो भनेर जनतालाई झुक्याई रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत र चीन भ्रमणको एउटै उदेश्य हो, आफ्नो सत्तालाई बचाईराख्नु उनीहरुको सहयोग र समर्थन माग्नु । कांग्रेस जस्तो आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बताउने दलले किन र कुन स्वार्थका लागि दाहाललाई सहयोग र समर्थन गरिरहेको छ ? त्यो कांग्रेसकै लागि घातक सावित हुन सक्ने सम्भावना देखिएपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहालको भरिया हुन छोड्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको हामिले ठानेका छौँ । त्यही कारणले गर्दा दाहाल सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ ।
