राजनीतिक व्यवस्था आफैँले केही गर्न सक्दैन त्यसको कार्यान्वयनलाई कार्यान्वयनकर्ताको नियत सफा चाहिन्छ । सुशासनको नारा दिएरमात्र केही हुन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । सुशासनको नाराले मात्र देशको विकास हुन सक्दैन । सुशासनको नारालाई जीवनपद्दति, संस्कार र संस्कृतिको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ । सुशासनको नारालाई सत्तामा बस्नेहरुले नारामै मात्र प्रयोग गर्न दिएको हुनाले पछिल्लो समयमा हामीकहाँ जनताले सुशासनको नारालाई सत्तामा बस्नेहरुले कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरेको आवाज उठाएकाले गर्दा त्यो सत्य वास्तविकता हो । देशमा रोजगारीको बृद्धि गर्दै युवायुवतीहरुलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिन सकेको खण्डमा मात्र देश विकास सम्भव रहेको छ । सत्तामा बस्नेहरुले आफूहरुले गरेका गल्तीलाई पुन नदोहो¥याउने प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा ल्याउन सकेको खण्डमामात्र देश विकास सम्भव रहेको छ । यदि त्यसो गरिएमा अराजकता आफैँ समाप्त भएर जान्छ । जनताको व्यापक निराशालाई समाप्त पार्नका लागि हरेक व्यक्तिलाई उत्पादन कार्यमा आवद्ध गराउने, जीवन उपयोगी सीप र शिक्षामार्फत आफ्ना लागि आफैँ गर्ने प्रणाली आजको आवश्यकता भएपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको र जनतालाई केही होइन हामीहरु नै सर्बेसर्वा हौँ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको हुनाले जनता पछिल्लो समयमा सडकमा आउन बाध्य भएका छन् वा बाध्य पारिएका छन् ।
राज्यको संरचनागत परिवर्तन शासकीय व्यवथामा परिवर्तन, सरकारको नेतृत्वमा परिवर्तन जस्ता विषयले मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । सुशासन कायम गर्न तिनै तहका सरकार कसरी सञ्चालन भएका छन ? उनीहरुले जनताका समस्याहरुलाई कसरी सम्बोधन गरेका छन् ? सरकारले गरेका काम, गतिविधि जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छन् कि छैनन् भन्ने नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले केही व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउने भएपनि राजनीतिक परिवर्तनको फल जनताले पाउन नसकेकै हुनाले पछिल्लो समयमा जनता सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । राजनीति आफैँमा साध्य होइन, यो त एउटा साधन मात्र हो । जुन राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन त्यस्तो व्यवस्थालाई बोकिरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । त्यसैले बेला बेलामा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गरेका छन् । केही टाठाबाठा र केही व्यक्तिहरुको लागि राजनीतिक परिवर्तन कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको हुनाले पछिल्लो समयमा हामीकहाँ अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै जनताले आवाज उठाउन थालेका छन् । जनताले उठाएका समस्याहरु सत्तामा बस्नेहरुले सम्बोधन गर्नुको बदला सडकमा आएका जनतालाई सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै दमन गरिएकाले गर्दा जनता विस्तारै यो व्यवस्थाप्रति नै रुष्ट हुँदै गएका छन् । एउटा व्यक्तिले सुरु गरेको आन्दोलनले राजनीतिक दल र सकरारलाई हल्लाईदिएको छ । नेपालमा बस्ने जनतामध्ये ८२ प्रतिशत भन्दा बढी जनताले हिन्दुधर्म स्वीकार गरेको सरकारी तथ्याँकले नै देखाएको छ । ८२ प्रतिशत भन्दा बढी जनताको भावनामा ठोस पुग्ने गरी कसको स्वार्थमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो अब त्यसको जवाफ राजनीतिक दल र सरकारले जनतालाई दिनुपर्दछ ।
नेपाल विश्वभरमा एकमात्र हिन्दुराष्ट्र थियो विश्वमा प्रायः सबै देशमा जनताको प्रतिशतका आधारमा राजनीतिक व्यवस्था कायम गरिएको छ । ५१ प्रतिशत भन्दा बढी जनता भएका देशमा त्यही ५१ प्रतिशत जनताले स्वीकार गरेको धर्मलाई आधार बनाएर राजनीतिक व्यवस्था कायम गरिएको छ । विश्वमा मुस्लिम राज्य इसाई राज्य लगायत अनेक प्रकारका राष्ट्र रहका छन् भने नेपालमा भने किन हिन्दुराष्ट्र हटाइयो त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ अहिले जनताले सडकबाटै मागिरहेका छन् । जबरजस्ती रुपमा संविधानसभाले स्वार्थमूलक ढँगले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका नेपाली जनताको अधिकार संविधान निर्माण गर्दा खोसिएको छ । खास गरेर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना जनताले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकार समेत खोसेको छन् ।
संविधान निर्माणका बेला कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेताहरुले नै जनताप्रति घात गरेको आरोप अहिलेपनि लागि रहेको छ । संविधान निर्माणका बेला जनताको राय सुझाव लिने नौटँकी गरियो । जनताले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ८५ प्रतिशत जनताको सुझावमा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र राख्नुपर्ने माग थियो तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संविधानसभाले केही पश्चिमा मुलुकको दवावमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताको अधिकार खोसेको हो ।
संविधान निर्माणका बेला नेपाल स्थित बेलायती राजदूत लगायत केही पश्चिमा देशका राजदूतहरुले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । नेपाल हिन्दु राष्ट्र रहँदा धर्म किनबेचलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यही कारणले गर्दा उनीहरु धर्म किनबेचका लागि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गराउन लागि परेका थिए । अहिले मुलुकमा क्रिस्चियनकरण गराउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । गरिब निमुखा जनतालाई धर्म परिर्वतन गराएर आफ्नो संख्या बढाउने कार्यमा क्रिस्चियनहरु सक्रिय रहेका छन् । यसरी खुलमखुल्ला धर्म परिवर्तन गराउँदा समेत उनीहरुलाई सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको माग नेपालमा भएका कुनैपनि आन्दोलनमा भएको थिएन । माओवादीसँग भएको १२ बुँदे सहमतिमा समेत यी विषयहरु समावेश गरिएका थिएन तर संविधान निर्माण गर्ने क्रममा बैदेशिक इसारामा यी बुँदाहरु राखेर संविधान निर्माण गरी लागू गरिएको हुनाले अहिलेको संविधानलाई बहुसंख्यक जनताले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा एक जना व्यक्तिले सुरु गरेको धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ आन्दोलनमा जनताको सहभागिता बढ्दै गएको र गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विरुद्धमा विऊ रोपिएको छ । यो विऊको टुसो पलाउँदै गएको छ । एक दिन टुसो ठुलो भएर देशैभर फैलिन सक्ने सम्भावना भएकाले राजनीतिक दल र सरकारले दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई दमन गर्नुभन्दा धर्म निरपेक्षतालगायतको विषय खारेज गरेर अघि बढ्नु उपर्युक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
