राजन कार्की
शरणार्थीको मामिलामा नेपाल दक्षिण एशियामै उदार मानिए पनि वर्तमान समयमा शरणार्थी चेपमा पर्दै गएको भान हुन्छ । तिब्बती शरणार्थीका बारेमा उपन्यास पनि लेखिएको छ दुङाल –पीरको अध्याय) । तिब्बती महिला र नेपाली युवकको प्रेम कहानी भए पनि तिब्बती शरणार्थीको पीडा उपन्यासको विषय हो । शरणार्थीले भोग्नुपरेको सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी र मानसिक पीडा यथार्थपरक छ ।
आफ्नो देशबाट भाग्नुपरेको, लखेटिनु परेको अनागरिकको पीडा तिब्बती शरणार्थीको यथार्थ हो । तिब्बत चीनमा गाभिएपछि भागेका तिब्बती शरणार्थीको आआफ्नै कथा र व्यथा छन् । कतिपय नेपालमा जन्मेका छन्, कतिपय पुर्षाको भूमि सम्झन्छन्, शरण पाएको देशको नजिक पनि नसक्नु शरणार्थीभित्र औढाहको विषय हो । शरणार्थी अर्थात अस्तित्वविहीनताको पीर, स्वतन्त्रताले बाँच्न नपाउनुको पीडा ।
१९५९ मा दलाई लामा भारत प्रवाश गएपछि २० हजारले तिब्बत छाडेका थिए । नेपालका १२ क्याम्पमा २२ हजार तिबेतियन छन्, तिनका सन्तानको जनगणना भएकै छैन । कतिपय तेश्रो देश पुगेका छन् । नेपालमा तिब्बत मुद्दा उठ्यो कि नेपाल–चीन सम्बन्ध तरङ्गित हुनेगर्छ । नेपालले एकचीन नीति लिएको छ यसकारण नेपाली प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका दल र नेताहरु तिब्बती शरणार्थी मामितालमा बोल्न संकोच मान्छन्, हच्किन्छन् । अधिकांश अधिकारकर्मीले समेत शरणार्थीको मर्म, महत्व, पीडा, अधिकारका बारेमा लेख्ने र बोल्ने आँट गर्दैनन् । तिब्बती शरणार्थीका मामिलामा मानवताभन्दा पनि सीमाको पर्खाल अग्लो छ ।
तिब्बती शरणार्थीको भोक, प्यास, स्वतन्त्रताको उकुसमुकुसको कथा लेखिसाध्य छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट शरणार्थीको मान्यता पाएर वा अवैध रूपमा, ठूलो वा सानो सङ्ख्यामा नेपालमा म्यानमार, भुटान, तिब्बत, बर्मा, सिरिया, युक्रेन, अफगानिस्तान लगायत १२ भन्दा बढी देशका शरणार्थी छन् । शरणार्थीका सङ्घर्ष र सास्तीले अनेक कथा छन् । परिचयपत्र पाउन मुस्किल छ, यहीकारण कतिपयले विदेश जान, उच्च अध्ययन, रोजगारी तथा व्यापार गर्न सक्दैनन् ।
तिब्बतीभन्दा बढी महत्व भुटानी शरणार्थीले पाएको देखिन्छ । चीनको दबाब वा प्रभावका कारण तिब्बती शरणार्थीका अधिकारबारे कसले आवाज उठाउने ? उनीहरुको घरवापसी असम्भव भइसकेको छ ।
तिब्बती शरणार्थीले दया खोजेका छैनन्, सहानुभूति चाहिएको पनि होइन, उनीहरु मान्छेले पाउनैपर्ने अस्तित्वको युद्ध लडिरहेका छन् । देशविहीन भएर शरणार्थीको जीवन बाँच्नुको दुर्दान्त व्यथाले देश देशवीचका सीमारेखाको निमर्मतालाई घृणा गरिरहेको छ । तिब्बती शरणार्थी भन्छन्– किन हामी यो धर्तीका सन्तान होइनौं र ? हामीमाथि असमानता किन ?
नेपाल र भोटवीच सुन र नूनको सम्बन्ध छ । मित्रता छ, व्यापार छ, युद्ध पनि भएकै हो । नयाँ सम्बन्ध विकसित हुँदैछ । तर तिब्बती शरणार्थीले आफ्नो जन्मभूमि भन्न पाएका छैनन् ।
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित भएको छ तर तिब्बती शरणार्थीको लोकतान्त्रिक अधिकार कसले कहिले रक्षा गरिदेला ?
तिब्बती शरणार्थीको मुख्य माग औपचारिक पहिचान हो । जसले सन्ततीको भविष्य सुनिश्चित होस् । १९५९ मा शरणार्थी बनेकाका सन्तानको भविष्य अन्यौलमा छ । दलाई लामाको अघोषित दूतावास खाङ्सार बन्द भए पनि प्रतिनिधि भन्छन्– १२ वटा शिविरमा रहेका शरणार्थी समस्यामा छन् ।
फ्रि तिब्बत भन्ने नारा लगाउँदै दलाई लामाको जन्मदिन पारेर प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्, नेपालले प्रदर्शनमाथि रोक लगाउने, थुनछेक गर्ने र शरणार्थीका खासगरी चीनविरोधी गतिविधि हुन सक्छन् वा जसमा विभिन्न किसिमका पर्चा पम्पलेट वितरण गर्ने, तोडफोड, आगजनी र कुटपिट गर्ने अथवा अपराधसँग जोडिएका विषयमा निगरानी गर्ने गरेको छ । प्रहरीका अनुसार बुद्ध धर्मसँग जोडिएका कुनै पनि कार्यक्रममा अवरोध गरिएको छैन ।
अमेरिका लगायतका मुलुकले शरणार्थीको धार्मिक स्वतन्त्रता हनन भएको, अंकूश लगाएको धारणा राख्दै आएको छ । विज्ञहरुले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता अमेरिकाले बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल प्रहरी भन्छ– चीनविरोधी गतिविधि र आपराधिक घटनाहरू नियन्त्रणका लागि आफ्नो छुट दिन सकिन्न ।
केही महिनाअघि तिब्बत मामिला संयोजक समेत रहेकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री अज्रा जेयाले काठमाण्डूमा तिब्बती शरणार्थी शिविरहरूको भ्रमण गरेको विषयलाई लिएर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले नै संसद्मा विरोध गरेका थिए । शरणार्थीको मानवाधिकारमा अमेरिकाले उच्च चासो राख्दै आएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् २०२१ का लागि अन्तर्राष्टिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– “तिब्बतीहरूमाथि उच्च प्रहरी निगरानी रह्यो र विशेषगरि दलाई लामासँग जोडिएका तिब्बतीहरू र तिब्बती संस्कृति र धार्मिक समारोहहरूको निगरानी गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्ख्या कतिपय अवस्थामा बढेको पाइयो ।“
तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा भारतको धर्मशालामा निर्वासनमा छन् ।
अमेरिकी प्रतिवेदन अनुसार २०१९ मा तिब्बती शरणार्थी कल्याण कार्यालयद्वारा आयोजित ल्होसार पर्वमा अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख र एक जना वरिष्ठ अधिकारीसहित १० जना, अस्ट्रेलिया, युरोपेली सङ्घ, स्विट्जरल्यान्डका राजदूतहरू र फ्रेन्च अनि जर्मन दूतावासका अधिकारीहरूले ल्होसार समारोहमा भाग लिएको उल्लेख छ ।
विकिलिक्सको एक खुलासा अनुसार चीनबाट भाग्न खोज्ने तिब्बतीहरूलाई पक्रने नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई बेइजिङले आर्थिक प्रोत्साहन दिने गरेको दाबी गरिएको थियो ।
२०२० को अन्त्यमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले तिब्बत नीति र सहयोगसम्बन्धी एउटा कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल लगायत तिब्बतीहरूको वसोबास रहेका क्षेत्रहरूमा परेको देखिएको थियो । उक्त कानुनले अमेरिकाले तिब्बतमा एउटा कार्यालय स्थापना गर्ने र चीनको हस्तक्षेपबिना नै भावी दलाई लामा नियुक्त हुने सुनिश्चित गर्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । अमेरिकी प्रशासनले तिब्बतीहरूका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
तिब्बत मामिलाले नेपाललाई थप चुनौती थपेको देखिन्छ । चीनका राष्ट्रपतिले तिब्बत भ्रमण गरेपछि तिब्बत प्रशासन नेपालका सीमाहरुमा कडाइ गर्न थालेका छन् । सीमावर्ती गाउँमा विद्युत दिने, अन्य सुविधा दिने र तिब्बतको सुरक्षामा काम लगाउन थालेका छन् । चीन विज्ञ सञ्जय उपाध्याय, परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराई, चीन अध्ययन केन्द्रका अधिकारी भन्छन्– जति नजिकनजिक दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौटको विषय आउँछ, नेपाल भूराजनीतिको जोखिममा पर्दै जानेछ । चीनको नेपालसँग स्वार्थ भइरहन्छ । ऊ अझ आक्रामक रुपमा र प्रस्टसँग आउने सङ्केतहरू म देखिने छ ।
चीन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग विशेष सम्बन्ध विकास गर्दैछ । यसका लागि निरन्तरको भ्रमण, नेपाली सुरक्षा कर्मीलाई तालिम, भेटवार्ता गर्ने गराउने गरिरहेको छ ।
सन २०१९ मै काठमाडौंबाट चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्ले चीन विभाजन गर्ने जो कसैलाई धुलोपिठो पार्ने चेतावनी दिएर गएका थिए ।
अहिले सी भन्छन्– चीन विभाजन गर्ने प्रयास दमन गरिने छ । स्पष्ट छ, दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनको सवालले पूर्णता पाउन केही वर्ष लाग्नेछ, त्यसले नेपालमा पनि ठूलो प्रभाव पाने पक्का छ ।
१० मार्चका दिन शरणार्थी बढी आक्रामक देखिन्छन् । यही दिन चीनले स्वतन्त्र तिब्बत माथि कब्जा गरेको थियो । केही दलाई लामाका अनुयायी तिबेतियनहरु दलाई लामाका हतियारका रुपमा बिद्रोही पो बन्न थालेका छन् । भारत चीनलाई चिढाउन नेपालको लुम्बिनीमा दलाई लामालाई भ्रमण गराउन चाहन्छ । यसमा नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ । चीन–नेपाली भूमिबाट स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि नहोस् भन्ने चीनको चिन्ता रहँदै आएको देखिन्छ ।
नेपालको द्विविधा– एकातर्फ पश्चिमी मुलुकलगायतको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्था नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारको विषयलाई लिएर दबाब दिइरहन्छन् भने डेढ दशक पहिले विश्व मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको नेपाल शाखाले चीन र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा भएको मानव अधिकार उलंघनको घटनालाई लिएर काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा शान्तिपूर्ण जुलुससहित ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा नेपाल सरकारले व्यापक गिरफ्तारी र दमन गरेपछि एमनेस्टीले त्यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न बन्द ग¥यो ।
नेपालमा अहिले कति तिब्बती शरणार्थी होलान् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन । अहिलेसम्म शरणार्थीको कानुनी तथा आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्र संघीय अभिसन्धी, १९५१ लाई अनुमोदन नगरेको र शरणार्थीका विषयमा हालसम्म पनि कुनै घरेलु कानुन नबने पनि राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको सहयोग र समन्वयमा नेपालले तिब्बती एवं भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिइरहेको छ ।
विज्ञ भन्छन्– नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । यसले मानव अधिकारलाई सम्मान गर्छ। शरणार्थीसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिलाई अनुमोदन नगरेको र त्यससम्बन्धी घरेलु कानुनसमेत नबनाएको भए तापनि नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा, सन्धि, अभिसन्धिलगायतमा हस्ताक्षर गरेर मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । शरणार्थीको अधिकार पनि मानवअधिकारै भएकाले नेपालमा रहेका शरणार्थीको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर यस विषयमा नेपालको सरकार चुक्दै आएको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तिब्बती शरणार्थीको अधिकारका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउनु न्यायोचितै हो । अमेरिकीहरुले यस विषयमा बढी आक्रमक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुमा चीनको बढ्दो शक्तिका अगाडि सामरिक रणनीति भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडेर बोल्न सकेको छैन । शरणार्थीको अधिकारका के कुरा नेपाली नागरिककै हक अधिकार, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको भविष्य सुनिश्चित देखिन्न । प्रजातान्त्रिक संविधान छ, पार्टीका व्यवहार छैनन् । त्यसैले शरणार्थीहरूको मानव अधिकारको सम्मान हुन नसकेको हो ।
