काठमाडौ । सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जतिसुकै ठुला गफ गरेर सुशासनको नारा दिएपनि त्यो नारा नारामै सिमित भएको छ । दाहाल सरकारले पछिल्लो समयमा विभिन्न संस्थामा गरेका नियुक्तिहरु पनि भागवण्डामै गरिएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई पदावधि बाँकी रहँदा रहँदै प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले दवाव दिएर राजिनामा दिन बाध्य बनाएका थिए त्यसको एउटै कारण रहेको थियो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीका आइटी विज्ञ सल्लाहकार भुपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने खेल ।
त्यो खेलका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित र प्रसारित गरेका थिए । अहिले ती समाचारहरु सत्य सावित भएका छन् । फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भण्डारीलाई पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
भण्डारी तिनै व्यक्ति हुन् जसले सतिशलाल आचार्यको कोस्टारिकामा रहेको टेलिकममा काम गरेका थिए भने एनसेलको बोर्ड अर्फ डाइरेक्टर समेत रहेर काम गरेका थिए । सरकारले स्वार्थ बाझिने गरि आचार्यकै सहयोग र सहमतिमा भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु अर्को बेइमानी हो ।
एनसेलको शेयर खरिद विक्रिमा छानविन गर्न सरकारले बनाएको छानविन समितिको संयोजकमा सम्वैधानिक पदमा रहिसकेका पूर्व महालेखा परीक्षकलाई राख्नु र समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरी हतार हतारमा एनसेलका पूर्व बोर्ड सदस्य र केही समय त्यही काम गरेका भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाइनुले एनसेलको शेयर खरिद विक्रिलाई बैधानिकता दिने उदेश्य रहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि सरकारले विज्ञापन गरी दरखास्त माग गरेको विषयमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अवस्थामा भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीकै बलमा अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ ।
विनोद चौधरीको लगानी भएको सिजि टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको र चौधरीले ग्रामीण दुरसञ्चार प्रयोगको लागि लिएको ठुलो रकम समेत दुरुपयोग गरेको हुनाले उनले सीजी टेलिकमको लाइसेन्स नै नविकरण गरेनन् । अब सो टेलिकमको लाइसेन्स नविकरण गर्ने सर्तमा सतिशलाल आचार्यको सहयोगमा भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाइएको सञ्चार मन्त्रालय सूत्रले दाबी गरेको छ ।
भण्डारीले केही समय सतिसलाल आचार्यको परिवारको नाममा रहेका स्मार्ट टेलिकममा समेत काम गरेका थिए उनैको सल्लाहमा स्मार्ट टेलिकमले समेत लाइसेन्स नविकरण नगरेको हुनाले अहिले स्मार्ट टेलिकम नेपाल सरकारको नाममा आएको छ । सो टेलिकमले समेत ग्रामीण दूरसञ्चार प्रयोजनका लागि ठुलो रकम लिएको र नेपालका विभिन्न बैँकहरुमा समेत अबौँ रकम ऋण लिएकोमा समेत ऋण नै चुक्ता नगरेको हुनाले उसले राखेको धितो बैँकले लिलामी समेत गरिसकेका छन् ।
भण्डारीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभन्दा पहिला उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सल्लाहकार रहेका र उनै भण्डारीले सबै तारतम्य मिलाएका हुनाले स्मार्टले लाइसेन्स नविकरण नगरेको सञ्चार सूत्रले बताएको छ । सरकारले दुरसञ्चार ऐन र नियमावली नै संशोधन गरेर स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई बुझाउने रणनीति लिएको थियो । त्यसको एउटै कारण हो स्मार्टको लाइसेन्स म्याद २०९६ सम्म रहेको र एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८६ मा समाप्त भएपछि एनसेलेको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउनबाट रोक्ने र स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद २०९६ सम्म एनसेललाई नेपालमा सञ्चालन हुन दिने रणीतिक उदेश्य सरकारले लिएको थियो । अहिले त्यही प्रयोजनका लागि आचार्यकै सहयोगमा भण्डारीलाई नियमक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी बैदेशिक लगानी भएको कम्पनीले २५ वर्षपछि सो कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुन हुँदाहुँदै एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्न आचार्यले ८० प्रतिशत शेयर एनसेलको खरिद गरेको प्रष्ट भएको छ । त्यसैको परिणाम हो भण्डारी दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन गरिनु ।
