काठमाडौँ- राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षक तथा कर्मचारीप्रति कठोर बन्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलको पञ्जाबाट मुक्त गर्न लागिपरेकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्णय कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय शाखाले आइतबार राजनीतिक दलको सदस्यता नत्यागे पदबाटै हटाउनेसम्मको कारबाही गरी जानकारी गराउन भनेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा प्राप्त निवेदनहरुका सम्बन्धमा राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको निर्णयसमेतमा टेकेर तत्काल राजनीतिक दल नत्यागे पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही हुने सरकारले उल्लेख गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदेश समेतको आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरुको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारवाही गर्ने भनी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरेकाले सोही अनुसार गर्न पनि समन्वय शाखाले एक पत्रमार्फत उल्लेख गरेको छ। उता शिक्षक महासंघले भने सरकारको निर्णयबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
