१० सिटले पनि उथलपुथल गर्ने रे ?
काठमाडौ । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेससभाको निर्वाचन पछि राजनीतिक दलहरु सच्चिने आशा जनताले गरेका थिए । कुनै एउटा दलले एक्लै बहुमत ल्याउन नसकेपनि निर्वाचनका बेला गठबन्धन गरेका दलहरुबीचमा सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहेको थियो । तर नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुला दल बनेको र उस्को गठबन्धन रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न चाहान्थे तर कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्री नबनाउने निश्चित भएपछि दाहाल नेकपा एमालेको शरणमा पुगे । त्यही कारणले गर्दा नेकपा एमाले सहितका अन्य दलहरु पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भएकै कारण उनी २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
२०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने थियो । नेकपा एमाले सहितका दलहरुले सत्ता गठबन्धनबाटै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अडान लिएका कारण दाहाल आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाले सहितका दलहरुसँगको गठबन्धन तोडेर फेरी कांग्रेसको शरणमा फर्किए । प्रधानमन्त्री दाहालकै सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । यी सबै घटनाक्रम प्रधानमन्त्री दाहालको अस्थिर चरित्रकै नतिजा नै थियो ।
कांग्रेस सँगको गठबन्धनसँग दाहालले झण्डै एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनेपनि कांग्रेससँगको गठबन्धन आफ्नो पार्टीलाई कम्फर्टेबल र फाइदाजनक नभएको भन्दै फेरी २०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्दा नेकपा एमालेसहितका अन्य दलका नेताहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गरे । यसरी दाहालले मुलुकका दुई ठुला पार्टीलाई पालैपालो धोका दिँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेकाले अब कांग्रेस–एमाले मिल्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।
लोकतन्त्र भनेको जनताका लागि जनताद्वारा जनताको शासन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई हामीकहाँ भने उल्लंघन गर्दै नेताका लागि नेताद्वारा नेतालाई शासन भन्ने पद्दति अनुशरण गरिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाँउदै भ्रष्ट्राचार लगायत सुन तस्करी लगायतका काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलनलाई अहिले पनि कायम राखिएको छ भने संघीय संसदमा १० सिट ल्याएपनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समिाजवादी पार्टीले नै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
निर्वाचनका बेला गठबन्धन गरेर १० सिट ल्याएको पार्टीका अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा उथल पुथल गर्न सक्ने क्षमता आफ्नो भएको भन्दै दाहाल सरकारलाई ढाल्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । केही प्रदेशमा उनको पार्टीको समर्थन बेगर सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा उनले त्यो अवस्थाको फाइदा उठाउन खोजेको र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई ढाल्न कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाइरहेका बेला उसले माधव नेपाललाई प्रयोग गरिरहेको छ ।
कांग्रेसको बलमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्दै उनले वर्तमान सरकार ढाल्ने प्रयास गरेपनि आफू संविधनको कुन धारा अन्र्तगत प्रधानमन्त्री बने भन्ने हेक्का उनमा नरहेको प्रष्ट भएको छ । वर्तमान संविधान अुनसार र उनको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी समेत नभएको हुनाले उनी अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना नभएपनि कांग्रेसको रणनीतिक रणभूलमा नेपाल फस्दै गएका छन् ।
मुलुकलाई अस्थिर सरकार चाहिएको छैन । अस्थिर सरकारले जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधा दिन नसक्ने र विकास निर्माणले समेत गति लिन नसक्ने अवस्था भएकाले गर्दा अब कांग्रेस–एमालेले आ–आफ्नो स्वार्थलाई थाती राखेर सरकार बनाउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन । कांग्रेस–एमाले मिलेको खण्डमा साना दलहरुको दोकान बन्द हुने र उनीहरुले विभिन्न प्रकारका वार्गेनिङ्ग समेत गर्न नपाउने भएकाले गर्दा कांग्रेस–एमाले मिल्ने बाटो खुल्दै गएको छ ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लािमछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको र सो समिति नबने संसद चल्न नदिने घोषणा गरिसकेको हुनाले कांग्रेस–एमाले मिल्ने बाटो खुल्दै गएको छ ।
अबको केही दिनभित्रमा वर्षे अधिवेशन आह्वान हुने र सो अधिवेशनमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश भई पारित हुनुपर्ने भएकाले गर्दा कांग्रेस–एमाले मिलेको खण्डमा अरु कुनै दलको सहारा नलिई दुई दलको मात्र सहमतिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन सक्छ ।
कांग्रेस–एमाले मिल्दा संसदमा १ सय ६५ को समर्थन हुने निश्चित छ । कांग्रेसका ८९ र एमालेको ७६ सांसद हुन्छ भने अन्य साना दलले समेत समर्थन दिन सक्ने भएकाले अब साना दलको दोकान बन्द गर्न कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले मिल ! मिल ! मिल !
