मुलुक यतिबेला अस्थिरताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । संघीय सरकार प्रदेश सरकारहरु बन्ने र भत्किने क्रम जारी रहेकालेगर्दा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन भने सुशासनको नाम त कागजमै सिमित भएको छ । एउटा सरकारले थालेको विकास निर्माणलाई अर्को सरकारले स्वीकार गर्न नसकेको हुनाले विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ । संघीय सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा परेको हुनाले प्रदेश सरकारहरुको औचित्य माथि नै प्रश्न मात्र उठेको होइन प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारको निर्देशन र निर्णयमा चलेका हुनाले प्रदेश सरकारको औचित्य के भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो सौताको रुपमा हेर्ने गरेको आरोप प्रदेश सरकारहरुले लगाईरहेका छन् । संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरु कठपुतली जस्तो भएको उनीहरुको आरोप लागि रहेको छ ।
संघीय संसदले कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको भएपनि संसदले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । कानुन निर्माण गरी संसदमा दर्ता गरी छलफल गराउने दायित्व सरकारको हो । तर हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले दुई वटा विधेयक मात्र संसदमा पेश गर्न सक्यो । निजामति विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित गराउन सरकार असफल सावित भएको छ भने सर्बोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको अर्को विधेयक सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन विधेयक सम्म सरकारले संसदमा पेश गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गैरजिम्मेवारी चरित्रकै कारण मन्त्रिपरिषद् पटक पटक फेरबदल भईरहेको छ ।
२०७९ पुस १० गते नेकपा एमाले सहितको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना नपुग्दै एमालेसहितको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँगको गठबन्धन बनाउन पुगे । कांग्रेससँगको गठबन्धनको सरकार करिब ११ महिना चल्यो सो सरकारले समेत सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू बाँचुन्जेल उथलपुथल गरिरहने उद्घोष गरे । त्यही उद्घोष अनुसार उनले २०८० फागुन २१ गते फेरी एमाले सहितका दलहरुसँग गठबन्धन गर्न पुगे । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो सोही गठबन्धनले गर्दा कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्न पुग्यो भने माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि ३२ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले त्यही ३२ सिटलाई प्रयोग गरेर कहिले कांग्रेस र कहिले एमाले दुवैलाई पालैपालो खेलाई रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको अस्थिर राजनीतिक चरित्रले गर्दा सुशासन र विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । तर भ्रष्टाचारले भने राम्रै गति लिएको छ । भ्रष्टाचारमा पूर्व प्रधानमन्त्री देखि लिएर मन्त्रीहरु, सरकारी उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरु नै संलग्न भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा काण्डमा उन्मुक्ति दाहाल सरकारले नै दिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता र कार्यकर्ताहरुसमेत विभिन्न काण्डमा मुछिएका भएपनि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर तल्लो तहका केही व्यक्तिहरुलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको छ । मुलुकका गृहमन्त्री नै सरकारी ठगीको धन्दामा मुछिएका छन् तर उनीमाथि कानुनी कारबाही हुनमात्र नसकेको होइन अनुसन्धान समेत भएको छैन । सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर केहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र केहीलाई उन्मुक्ति दिइने प्रवृत्ति दाहाल सरकारको नियत नै भएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको नारा दिइरहेका छन् ।
सुशासन हेर्न सिंहदरबार गए पुग्छ अझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेरे पुग्छ । अनावश्यक कर्मचारी थुपारेर बस्ने कुर्सीसमेत नदिई त्यहाँ सुशासन कायम गरिएको छ । आफ्ना मान्छेलाई भने कामै नगरी सरकारी ढुकुटी लुट्ने छुट सिंहदरबारभित्रै र बालुवाटारबाटै दिइँदै आएको छ । आफ्नो पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्रीको निवासको राख्न र त्यहाँ भएको खर्च समेत सरकारी ढुकुटीबाट तिर्नु पनि सुशासन भित्रै पर्दछ होला नि प्रधानमन्त्री ज्यू ! भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
