- देवेन्द्र चुडाल
लोकतन्त्र स्थापना भएको लगभग १३ वर्ष पुगेको छ । यो १३ वर्षीय लोकतन्त्रमा जनताले भने कुनै उपलब्धी पाउन सकेका छैन । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताको जिवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन आउँछ भनेर राजनीतिक दलहरुले जनतालाई आश्वासन दिएका थिए तर त्यस्ता आश्वासनहरु आश्वासनमै सिमित भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समेत जनताको चाहना र भावनाअनुसार काम गर्न सकेको देखिएको छैन ।
संसदमा झण्डै दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन भएपनि सरकारले त्यसलाई बुझ्न सकेको छैन । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुकमा छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो कठिन परिस्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकारले देखाएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय भावनालाई जनताले साथ दिएका थिए । त्यसबेला विभिन्न पार्टीहरु मिलेर सरकार निर्माण भएको भएपनि त्यसबेला सरकारले राम्रो काम गरेको थियो । आज तिनै ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् । उनैको पार्टीको एक्लै संसदमा बहुमत रहेको छ । अरु कुनै पार्टीहरुलाई सरकारमा लिनुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्री ओलीलाई छैन ।
संविधान संशोधन बाहेकका सबै निर्णयहरु कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले एक्लै गर्न सक्छ । जनताको चाहना र भावनाअनुसार काम गर्न सरकारलाई कसैले अवरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कमजोर मात्र होइन आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । त्यसैले सरकारलाई काम गर्न र विकास निर्माणलाई तिव्रता दिन कुनै कठिनाई छैन तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकार कछुवा गतिमा मात्र अघि बढेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला नौ महिने शासनकालमा कमाएको ख्याति आफैँ मेट्न अग्रसर भएका छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जनतामा जुन आशा एवं विश्वास दिलाउन ओली सफल भएका थिए आज त्यो अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको छ ।
ओली सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचार प्रसार नभएको भन्दै स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले बेला बेलामा आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । एक वर्षे कार्यकाललाई अवसरका रुपमा लिएर सबैलाई समेट्दै अघि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो व्यवहार प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएन । देश र जनताको पक्षमा वकालत गर्दै त्यसै अनुरुप अघि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो व्यवहार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिएको हुनाले उनैको पार्टीभित्र समेत उनी आलोचित हुँदै गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना आलोचकहरुलाई दह्रो जवाफ दिनु र उखान टुक्का भन्नेमा मात्र माहिर रहेका छन् । उखान टुक्काले राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन र जनताको पेटपनि भरिँदैन जनताले सरकारसँग कुनै ठुलो कुरा मागेको छैन । शान्ति सुरक्षा र काम गरेर खान पाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । सरकारले हरेक पटक गर्ने निर्णयहरु विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् ।
एकवर्षे कार्यकालमा सकरारले गरेका केही निर्णयहरु विवादको घेरामा परेपछि त्यस्तो निर्णयहरु उल्टाउन सरकार बाध्य भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आलोकहरुलाई कटाक्ष गर्न भन्दा उनीहरुले उठाएका राम्रा कुराहरुलाई ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुप्रति कटाक्ष गर्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । जनताको चाहना र भावना अनुसारका काम भए स्वतः आलोचकहरुको मुख बन्द हुनसक्छ ।
जनअपेक्षा अनुसारका काम भएको खण्डमा सरकारको पक्षमा समर्थन बढेर जान्छ तर यस्तो सुवर्ण अवसरलाई सरकारले विस्तारै गुमाउँदै गएको छ । केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा जनताले जुन समर्थन र उनीमाथि विश्वास गरेका थिए आज त्यो अवस्था छैन । प्रत्येक दिन सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास आउँदै गरेको छ । हिजो कम्युनिष्ट पार्टीलाई मतदान गर्ने जनता अहिले निराशमात्र भएका छैनन् आफूहरुले गल्ती गरेको भन्दै सरकारमाथि आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो पक्षमा र सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा कसैले वकालत नगरेको भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामको वकालत गर्ने दायित्व सरकारमै रहेको पार्टीकै हो । तर आफैँ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरु र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै सरकारका काम कारबाहीप्रति आक्रोशित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सकारात्मक काम कारबाहीको आलोचना गर्ने उसको धर्म नै हो । राम्रा कामको समर्थन गर्दै नराम्रा कामकारबाहीको आलोचना गर्दै सरकारलाई सजग गराउने दायित्व विपक्षी दलको हो । सरकारको नेतृत्व गरेकै पार्टीका अध्यक्षसहितका अन्य नेताहरुले सरकारको आलोचना गर्ने गरेका हुनाले सरकार नराम्रोसँग नाङ्गिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा वकालत गर्नेहरु धेरै थिए । उनीहरुले ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई÷तीन महिनासम्म राम्रै वकालत गरेका भएपनि पछिल्लोसमयमा उनीहरु लजाएर वकालत गर्न छाडेका छन् । उनीहरुले सरकारको पक्षमा भन्दा अन्य पक्षमै लेख लेख्न थालेका छन् । लेख लेख्दा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएला भनेर उनीहरु सतर्क रहेका छन् । प्रधानमनत्रीले भन्ने गरेका छन् सरकारका राम्रा कामका बारेमा जनताले थाहा पाएनन् रे ? जनतालाई थाहा छ जनता हिजोको अवस्था होइन, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको विकासले गर्दा जनताले मिनेटमै समाचारहरु पाउन थालेका छन् । प्रत्येक मिनेटमा उनीहरुले अपडेट हुने गरेका छन् ।
सरकारले गर्ने गरेका हरेक निर्णयहरुका बारेमा जनता जानकार रहेका छन् त्यसैले जनतालाई जानकारी भएन भनेर जनतालाई हेप्ने काम सरकारबाट हुनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अपमान हो । हिजो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई मत दिने जनता अहिले निराश भएका छन् । उनीहरुका अनुसार ओलीलाई विश्वास गरेर मत दिएका जनताले अहिले के पाए ? यसरी जनताको आशा एवं विश्वास माथि ओली सरकारले घात गरेको आरोप जनताले लगाउन थालेका छन् ।
अहिलेको सरकारले गर्न सक्ने धेरै काम भएपनि सरकारले त्यस्ता कार्यहरु गरिरहेको छैन । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको खण्डमा धेरै कामहरु हुन सक्छन् । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन् । कामको जस अपजसको भारी प्रधानमन्त्रीले नै बोक्नुपर्दछ । त्यसैले फलना मन्त्रीले राम्रो काम गरेन भनेर मन्त्रीलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । मन्त्रीहरुलाई सही बाटोमा हिडाउने दायित्व स्वयम् प्रधानमन्त्रीको भएकाले सबै कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्दछ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले अर्को ठुलो गल्ती गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकलाई टुक्र्याएर अर्को राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्दै त्यसै अनुरुपका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्ने सरकारले चन्द नेतृत्वका पार्टीका काम कारबाहीलाई प्रतिबन्ध लगाउने सकरारको कदमलाई समर्थन गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाएर चन्द नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ता गरी उसलाई समेत सहमतिमा ल्याउन आवश्यक थियो ।
मुलुकले अब द्वन्द्व सहन सक्दैन । द्वन्द्वको घाउ मेटिन नपाउँदै अर्को द्वन्द्व आवश्यक थिएन र छैन । चन्द नेतृत्वको पार्टीले गरेका केही कार्यहरु निन्दनीय भएपनि उसलाई समेत राजनीतिक सहमतिका अधारमा राजनीति तहबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा त्यसो नगरि प्रतिबन्ध नै लगाउनु र प्रधानमन्त्रीले लुटेराहरुको पार्टी भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिनु कुनै हालतमा पनि उचित देखिँदैन । एउटा कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले अर्को कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुले समस्याको सधान हुन सक्दैन ।
हिजो पञ्चायती कालमा समेत पार्टीहरु प्रतिबन्धित थिए तर त्यसबेला पनि पार्टीहरुले आ आफ्ना कामहरु गरिरहेकेै थिए । त्यसको ज्ञान प्रधानमन्त्रीलाई भएकै हुनुपर्दछ । प्रतिबन्धेल समस्याको समाधान हुने भए ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने थिए । आज मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । संविधान छ, ऐन, कानुनहरु छन् । संविधानले कुनैपनि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने सम्वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उल्लंघन हुने गरी कसैले काम कारबाही गरेको खण्डमा उसलाई संविधान, ऐन, काननु अनुसार कानुनी कारबाही गर्नुको बदला प्रतिबन्ध नै लगाउनुले संविधानको उल्लंघन हुन्छ । संविधानको उल्लघन हुनेगरी सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन ।
मुलुक नै टुक्र्याउनुपर्दछ भन्नेसँग सहमति गर्न सक्ने सरकारले किन चन्दसँग वार्ता गरी उसलाई सहमतिमा ल्याउन सक्दैन ? सरकारले पटक पटक संविधान ऐन कानुनको ध्वज्जी उड्दै आएकोमा पछिल्लो पटक चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । सरकारले संसदले दिएको निर्देशनलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएपनि सरकारले त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । संसद अन्र्तगत रहेका समितिहरुलाई मिनि संसद भनिन्छ । ती समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकारले अक्षराश पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि सरकारले त्यस्ता निर्णयहरुलाई आफूखुसी कानुनी व्याख्या गर्न थालेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको वाइडवडी जहाज खरिद काण्डका बारेमा उचित छानविन गर्न गठन गरेको उपसमितिले आवश्यक छानविन गरेर वाइडवडी खरिद काण्डमा घोटाला भएको ठहर गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर सरकारले त्यसलाई ल्याउँदै अर्को छानविन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दियो । सरकारले गठन गरेको समितिलाई ४५ दिनको म्याद दिएपनि आजसम्म समितिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिइएको छैन । त्यसकारण सरकारले ऐन, कानुन र नियमको आफैं उल्लंघन गरेको छ । समिति गठन गरेको नौटंकी गर्नुको उदेश्य के ? प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी वाइडवडी काण्डमा दोषी नभएको उद्घोष गर्नै आउनुभएको छ ।
तत्कालिन पर्यटनमन्त्री अघिकारी जिउँदै हुँदा प्रधानमन्त्री किन त्यस विषयमा मौन रहे र निधनपछि मात्र निर्दोष रहेको उद्घोष गरे ? के प्रधानमन्त्री न्यायधिश समेत हुन् ? कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसदमा विचाराधिन भएको विषयमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत ध्वज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्रीकै अनुरोधमा सीके राउतलाई अघिल्लो दिन जेलमुक्त गरेर भोलीपल्टै ११ बुँदे सहमति गरियो त्यो पनि विवादास्पद ।
११ बुँदे सहमतिका बेला प्रधानमन्त्रीसहित पार्टी अध्यक्ष उपस्थित रहेको समारोहमा राउतले सरकारले जनमत संग्रह स्वीकार ग¥यो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा किन त्यसको प्रतिवादन गरिएन ? के का लागि र कस्का लागि जनमत संग्रह ?
पछिल्लो समयमा दुवै पार्टी अध्यक्षहरु मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न सहमत भएका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत रहेपनि दलभित्र, संसद र जनस्तरमा भने प्रधानमन्त्री ओली अलोकप्रिय भइसकेको अवस्थामा अझै पनि ओलीलाई राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर रहेको छ भन्ने कसैलाई लागेको भए त्यो दिवा सपनामात्र हुन सक्छ ।
ओली सरकारका मन्त्रीहरुपनि विवादकै घेरामा तानिँदै गएका र उनीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरु समेत अकर्मण्यताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएकाले मन्त्रिपरिषद्का हेरफेरले खासै असर पार्ने देखिँदैन ।
