काठमाडौ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि उनीहरुलाई निलम्बन गर्नु नहुने पक्षमा सत्ता पक्ष र विपक्षीका सांसदहरु एकमत भएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका छन् । सांसद चुन्ने नागरिकहरुका लागि यो विषय लाजमर्दो भएको छ । कसैले उजुरी दियो वा कुनै पनि माध्यमबाट अनियमितता भएको खबर प्राप्त भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा पछिल्लो समयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरु भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा एक मत हुनु भनेको काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने नै हो ।
अख्तियारले अनियमितताको प्रमाण नपु¥याई मुद्दा नै चलाउँदैन । संकलित प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनु पर्ने र नपर्ने अख्तियारले निर्णय गर्ने र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने गरेको छ । अहिलेको कानुनमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने वित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेकाले सो व्यवस्थालाई हटाउन सांसदहरु लागि पर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई बढवा दिनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मु्द्दा लाग्दैमा निलम्बन गर्नु पर्देन भनेर कुन नैतिकताका आधारमा संसदको समितिमा वकालत गरेका होलान ? कतिपय सांसदहरु भ्रष्टाचारमा डुबेका र पूर्व प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरु सांसदहरु समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका हुनाले आफूहरु माथि पनि कारबाही हुन सक्ने र निलम्बनमा परिने डरले गर्दा उनीहरुले आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्न खोजेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरु सयौँको संख्यामा निलम्बनमा परेका भएपनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन भने निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिए अब हजारौँ कर्मचारी र सांसद, मन्त्रीहरु समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने प्रायः निश्चित जस्तै भएको छ । त्यही कारणले गर्दा भ्रष्टाचारको हदम्याद पनि पाँच वर्षमात्र राख्न सांसदहरु लागि परेका छन् । भ्रष्टाचारको हद म्याद हुँदैन भ्रष्टाचारी बाचिञ्जेलको मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
