काठमाडौ । मुलुक यतिबेला भ्रष्टाचारको जालोमा डुबेको छ । प्रायः प्रत्येक दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञहरु नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुमपा संलग्न हुने भएकाले गर्दा भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आउन सकेको छैन ।
त्यही कारणले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउनुपर्ने माग सरकारसँग र संसदसँग गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार पनि आफूले हेर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनसँग समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्ने प्रावधान रहेको छ । सो विधेयक २०७६ माघ ७ गते संसदमा दर्ता भएर राष्ट्रियसभामा पेश हुँदा पनि विज्ञ र निजि क्षेत्रले सो विधेयकको विरोध गरेका थिए । तर सो विधेयकमा कुनै हेरफेर नगरि राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैत्र २७ गते विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
सो विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरु समावेश गरि अख्तियारलाई प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विधेयकमा सार्वजनिक संस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैँक, मेडिकल कलेज र सो सँग सम्वद्ध आदालत वा यस्तै प्रकृत्तिका संगठितसंस्थालाई समावेश गरिएको छ ।
यसको अर्थ हो बैँक तथा वित्तिय संस्था मेडिकल कलेज लगायतका निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । यसको अर्थ हो सोझै निजी क्षेत्र भनिने बैँक तथा वित्तिय संस्था र मेडिकल कलेज भनेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउन खोजिएको भएपनि त्यो समेत अपूर्ण रहेकाले गर्दा बैँक वित्तिय क्षेत्र मेडिकल कलेज भन्नु भन्दा निजी क्षेत्र भन्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
तर निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सो विधेयकको विरोध गर्दे राजनीतिक दलका प्रभावशाली व्यक्तिहरुसँग सो प्रावधान हटाउन लविङ गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले माथि उल्लेखित कुनै पनि बुँदा विधेयकमा समेट्न नहुने भन्दै सरकार र सांसदहरुसँग लविङ्ग गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले राज्य व्यवस्था समितिमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाईसकेका छन् ।
कांग्रेसका सांसदहरु अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् भने एमालेका सांसदहरु भने निजी क्षेत्रका मान्छे राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिसँग मिलेर भ्रष्टाचारमा संलग्न रहको पाइएको हुनाले अख्तियारलाई कारबाही गर्न दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । बैकिङ्ग कसुर गरेर त्यही अनुसार कारबाही हुन्छ राजस्व छलि गरे त्यही अनुसार हुन्छ तर राजनीतिक भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरु संलग्न भए भने उनीहरुमाथि अख्तियारले कारबाहीगर्न पाउनुपर्दछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा यो विषय रहेकाले निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले कारबाहीको डरले गर्दा यसको विरोध गर्दै सो प्रावधान हटाउन लविङ्ग गर्दै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै तहका भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पाउनुपर्दछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरुको समेत उसले छानविन गरी मुद्दा चलाउन पाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण त ललिता निवास जग्गा काण्डबाटै प्रष्ट भएको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै नक्कली मोही बनाउने निर्णय गरेको थियो भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नक्कली गुठी खडा गरी माधव नेपालको सरकारले निर्णय गरेको नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले नै नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको हुनाले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सुरक्षा निकायका निर्णय बाहेक अन्य निर्णयहरु छानविन गर्न पाउनुपर्दछ । तबमात्र मुलुकमा सशाुसन कायम हुन सक्छ ।
मन्त्रीहरुले आफूले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएपनि मुद्दा लाग्ने डरले गर्दा लेनदेन गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने गरेका हुनाले त्यस्ता निर्णयहरुको अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्दछ । मुलुकलाई भ्रष्टाचारको जालोमा हाल्ने कार्यमा राजनीतिज्ञहरु नै अघि रहेका र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग मिलेर ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा उनीहरु नै मुछिएका थुप्रै उदाहरणहरु रहेका हुनाले राजनीतिज्ञ सहित कर्मचारीहरु निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरु माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र छानविन गर्न पाउनुपर्दछ ।
सुशासन भनेको मुखमा होइन् व्यवहारमा लागु गर्नका लागि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा मात्र भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ ।