काठमाडौँ – भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले आफूलाई दोहोर्याएर किन राजदूतमा सिफारिस गरियो भन्नेबारे सरकारलाई नै सोध्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत शर्माले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफूलाई भारतको राजदूतमा सिफारिस गरिएकोबारे सरकारलाई नै सोध्नुपर्ने बताएका हुन्।
सुनुवाइ समितिमा जसपा, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारी र नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले शर्माको सिफारिस कानुनविपरीत भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनीहरुले शर्मालाई ‘तपाईंको सिफारिस निर्देशिका र कानुनविपरीत छ नि ! यसमा तपाईंको धारणा के छ?’ भनेर सोधेका थिए।जवाफमा शर्माले भने, ‘मसँग सम्बन्धित विषय संविधान र कानुनअनुसार होइन, निर्देशिकाअनुसार नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। मलाई सरकारले किन दोहोर्याएर सिफारिस गर्यो उसैलाई सोध्नुपर्छ। जहाँसम्म निर्देशिकाको दफा ८ र २१ को कुरा छ, ती एकअर्कासँग बाझिन्छन्।’
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ८ मा राजदूतको कार्यकाल ४ वर्षको हुने भनेको छ भने दफा २१ मा एक देशको राजदूत भइसकेको व्यक्तिलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। उनले यी दुवै प्रावधान आफ्नो सवालमा असान्दर्भिक भएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘अहिले म भइरहेको राजदूत होइन। पूर्वराजदूत हो। मलाई अघिल्लो सरकारले जेठ २४ गते फिर्ता बोलायो। म निरन्तर होइन। खाली भएर आएको हुँ। मेरो सन्दर्भमा दुवै प्रावधान असान्दर्भिक हो कि?’
