- देवेन्द्र चुडाल
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको १ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सबै संरचनाहरु एक भएका छैनन् । नेकपा दुई अध्यक्षमध्येका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् भने अर्का अध्यक्ष, अध्यक्षको कुर्सीमै आसिन रहेका छन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अहिले प्राय सबै ठुला नेताहरुका गुट, उपगुट रहेका हुनाले कम्युनिष्ट पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
पार्टीभित्र गुट उपगुट भएकाले उनीहरुले पार्टीको आउँदो महाधिवेशनलाई ध्यान दिएर अहिलेदेखि नै अध्यक्ष पद हत्याउने खेलमा लागेका हुनाले एकतामा ढिलार्य भएको सत्य वास्तविकता हो । पार्टीको नेताहरुले आ आफ्ना पक्षका कार्यकर्ताहरुलाई अहिले देखि नै संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पद हत्याउन नसकिने आंकलन गरेर कार्यकर्ताहरुले संरक्षणका लागि आ आफ्ना गुट उपगुटहरु चलाइरहँदा पार्टी एकतामा ढिलाई भएको हो । गत वर्ष जेष्ठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो ।
पार्टी एकता गर्दा तिन महिनाभित्रमा सबै तहमा एकता गरिसक्ने प्रतिवद्धता नेताहरुले जनाएका थिए तर त्यस्ता प्रतिवद्धताहरु कागजमै सिमिति भएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति गठन भएपनि नेताहरुलको कार्यविभाजन र जिल्ला कमिटीहरु समेत गठन नभएको हुनाले पार्टीका कार्यकर्ताहरु बेरोजगार भएका छन् । पार्टीका विभिन्न भातृ सदस्इहरुसमेत एकीकरण हुन हुन नसक्दा पार्टीचलायमान हुन सकिरहेको छैन । तल्लो तहसम्ममा तत्काल एकीकरण नहुने हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लथालिंग अवस्थामा पुग्ने संकेतहरुदेखिएका छन् । पार्टी भित्रका नेतापिच्छेका गुट र आगामी महाधिवेशन लक्षित स्वार्थ हावी भएकाले तल्लो तहसम्म एकता हुन नसकेको हो । तल्लो तह जिल्लाको नेतृत्वमा समेत नेताहरुले आ आफ्नो माग खोज्न थालेका हुनाले एकीकरणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको नेताहरुले नै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता पार्टी नै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालनमा समेत पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् पार्टीका अध्यक्ष रहेका भएपनि उनले समेत प्रभावकारी ढँगले न त पार्टी नै सञ्चालन गर्न सकेका छन् नत सरकार नै । पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहिला तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति गरेर सरकरा निर्माण गरेका थिए । त्यसबेला माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गरेका थिए अहिले पनि थापा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व गरेजस्तो व्यवहार देखाउँदै कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । पार्टी एकीकरण भएपनि मन्त्रीहरुले समेत एकीकरणको भावना अनुसार सञ्चालन हुन सकिरहेको छैनन् ।
नेताहरुको स्वार्थ बाझिएका हुनाले एकता प्रक्रिया र आन्तरिक कार्ययोजनाका लागि बनाइएको कार्यतालिका समेत नेताहरुले नै उल्लंघन गर्दै आएका छन् । पार्टीभित्र विधि र मापदण्डका आधारमा एकता हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो तरिकाले आ आफ्ना स्वार्थ अनुासर आफ्ना मान्छेलाई टपक्क टिका लगाई दिनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोणबीच तिव्र अन्तरविरोध देखा परेको छ । यिनै कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ ।
मुलुकमा ७ प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमतको सरकार रहेको छ । संीिय सरकारमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी झण्डै दुई तिहाईको मत नजिक रहेको छ भने सरकार सञ्चालनका लागि आफ्नै पार्टीसँग बहुमत रहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकिरहेको छैन । निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएका आश्वासनहरु आश्वासनमै सिमित भएका छन् । महंगी मूलयबृद्धि, बेरोजारीले गर्दा आक्रान्त भएपनि त्यस्ता समस्याको समाधान गर्न सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । स्वयम् प्रधानमन्त्री आफूहरुलाई व्यापारीहरुले झुक्याएको उद्घोष सार्वजनिक रुपमै गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको लागि यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुनसक्छ ? दुई तिहाईको दम्भ देखाउने सरकारलाई झुक्याउने व्यापारीमाथि किन सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन ? आफूलाई चिनी व्यापारीहरुले झुक्याएर निर्णय गर्न लगाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनु कत्ति जायज थियो ? झुक्याएका अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसरी झुक्याउने व्यापारीमाथि किन सरकारले कानुनी कारबाही गरेन ? गत भाद्र ८ गते सरकारले चीनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै वार्षिक १ लाख मेट्रिकटन चीनी आयात गर्न दिने निर्णयगरेको थियो । विश्व बजारमा चिनीको मूल्यमा कमी आएपछि केही काला व्यापारी र केही उद्योगीहरुले ठुलो मात्रामा चीनी आयात गरेका थिए । त्यही आयातित चीनी बढी मूल्यमा विक्रि गर्ने उदेश्यले गर्दा चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवासहितको टोलीले प्रधानमन्त्री निवासमै पुगेर नेपाली चीनी विक्रि हुन छोडेको हुनाले चिनी आयातमा कोटा निर्धारण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
निजी अग्रवाल चीनी मिलका मालिक समेत हुन् । प्रधानमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर चीनी उद्योगीहरुले आफ्नो स्जार्थ अनुरुपको निर्णय गराउन सफल भएका थिए । सरकारले कोटा निर्धारण गर्नुअघि साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले मगाएको चीनी बीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा आइपुगेपनि कोटा निर्धारणले गर्दा त्यही रोकिएको थियो । सरकारले कोटा निर्धारण गर्नुअघि खरिद गरिएको चीनी आयातकर्तालाई ल्याउन नदिएको हुनाले साल्टले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । साल्टले निजी क्षेत्रको व्यापारीहरुको भन्दा सस्तो दरमा चीन विक्रि वितरण गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रका भ्रष्ट उद्योगी, चीनी व्यापारीहरु र चीनी मिल मालिकहरु एकै ठाउँमा उभिएर चीनीको कोटा निर्धारण गर्न हारगुहार गर्दै पटक पटक प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए । त्यही कारणले गर्दा सरकारले कोटा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा सरकारको नीति नै उदारीकरणतर्फ उन्मुख हुनाले सरकारले त्यस बेला गरेको निर्णय नै गलत रहेको थियो । स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिने नाममा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादिन भनेर विदेशबाट आयातित चिनीमा नेपालको उत्पादन भनेर स्टीकर टाँसेर चीनी विक्रि गर्ने काला व्यापारी र चीनी मिल मालिकहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरी भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्नु सरकारको कमजोरी हो ।
सरकारले कोटा निर्धारण गर्नेनिर्णय गर्नुभन्दा अगाडि आयात गरिएको साल्ट टेडिङ्गको चीनी अहिले पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमै रहेको हुनाले अब सरकारले उक्त चिनीमाथि लाग्ने भन्सार कर छुट गरी भाडा समेत मिनाह गरी साल्टलाई चिनी ल्याउने वातावरण मिलाईदिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारको निर्णयले साल्टले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने परेको अवस्थामा साल्टलाई किन सरकारले नै आफ्नो गलत निर्णयले गर्दा घाटा भएको भन्दै साल्टलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै चीनी व्यापारीहरुले आफूलाई झुक्याएको निर्णय गर्न लगाएको अभिव्यक्ति दिएपछि साल्टको घाटा सरकारले नै व्यहोर्नु उपयुक्त कदम हुनेछ । सरकारी निर्णयबाट कसैलाई हानी नोक्सानी गर्न पाइँदैन भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी रुपमा जनताको पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छैन । चीनी उद्योगी र चीन व्यापारीहरुले आफ्नो हितमा निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री निकट रहेका नेकपाकै सांसद मोतिलाल दुगडलाई समेत प्रयोग गरेका तथ्य बाहिर आएको छ । चीनी मिल र चीनी व्यापारीहरुले सांसद दुगडलाई निर्णय गराइदिएवापत् मोटो रकम उपलब्ध गराएको चर्चा त्यतिबेला सिंहदरबारभित्रै चलेको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै जनताको हितमा काम गर्न नसकेको र आफ्नो पार्टीसमेत लथालिङ्ग अवस्थामा पु¥याएको बेला संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । उसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका समेत निभाउन सकेको छैन ।
प्रतिपक्ष कमजोर रहेको बेला सरकारले कतिपय गलत निर्णयहरु समेत गरेको छ । अर्थात सरकारका निर्णयमाथि निगरानी गर्ने कोही भएनन् त्यसैले सरकारले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा किन गृह मन्त्रालयले राष्ट्रघाती परिपत्र ग¥यो ? सर्बोच्च अदालतले कानुन अनुसार नागरिकता दिनु भन्ने आदेश दिएको छ कानुन नै नबनेको अवस्थामा किन परिपत्र गरेर नागरिकता दिने आदेश दिइयो ?
कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने विश्वका सबै देशहरुमा सरकारका मन्त्रीहरुले गर्ने गरेका सबै कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुन् । वेष्ट मिनिष्टर सिस्टम हामीले अपनाएको हुनाले मन्त्रीले राजिनामा दिएपनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्दैन तर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएको खण्डमा मन्त्रीहरु स्वत पदमुक्त हुने भएकाले अब प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरुले गर्ने गरेको गैरजिम्मेवारीपूर्णका कामहरुको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ ।
आफूलाई चिनी व्यापारीहरुल्े झुक्याएको अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री उम्किन पाउँदेनन्, झुक्याउने व्यक्तिहरुमाथि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै साखः बचाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आचरण सफा र शुद्ध राखेको खण्डमा मन्त्री र आफ्ना वरिपरि बस्ने गणेशभक्तहरुले कुनै बद्मासी गर्न सक्दैनन् तर स्वयम् प्रधानमन्त्री नै सरकारी खर्चका कहिले ओली बन्धुहरुको भेला आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाउँछन् त कहिले कुनै मन्त्रीको जन्मोत्सव पनि सरकारी निवासमै बोलाउँछन् त्यतिमात्र होइन आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक समेत सरकारी निवासमै बोलाएर सरकारी खर्च गर्दछन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नदिने असफल प्रयास गरेको छ । केही दिन पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको शान्तिपूर्ण विरोध जुलुस र धर्ना कार्यक्रममा काठमाडौमै अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गरी राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई घाइते बनाइयो । राप्रपाले सरकारलाई जानकारी गराएरै विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । फागुन मै राप्रपाले सरकारलाई २२ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको र विरोधका कार्यक्रमहरु समेत त्यतिबेला सार्वजनिक गरेकोमा उसका मागहरु सम्बोधन गर्नुको बदला लाठी प्रहार गर्नु संविधानमाथिको ठाडो उल्लंघन हो ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेका सबै कुराहरु संशोधनीय रहेका छन् । राजनीतिक दलले जनताको इच्छा अनुसार माथिका यी ३ बुँदा बाहेक अन्य सबै कुराहरु संशोधन गर्न सक्छन् । त्यो सम्वैधानिक अधिकार जनताको हो तर किन ओली सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएर संविधान अनुसार अघि बढ्दा राजनीतिक दलमाथि प्रहरी हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ?
एउटा व्यक्ति जो राष्ट्रलाई टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिँदै आएकोमा उसलाई अंकमाल गर्ने ओली सरकारले संविधान अनुसार अघिबढ्ने दलको कार्यक्रमहरुमा अश्रुग्यास छोड्नु र लाठी प्रहार गर्नु किमार्थ उचित कदम मान्न सकिँदैन । राष्ट्रवादको नारा दिएर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदमहरुले गर्दा न त समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले गनै सफलता पाउन सक्छ ? त्यसैले प्रधानमन्त्री समेत संविधान अनुसार नै अघि बढ्नु आवश्यक छ, सबैको सहयोग लिएर । यदि एक्लै अघि बढ्न खोजे लड्नुको विकल्प छैन ।
