- देवेन्द्र चुडाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद बहुमतले पारित गरेको छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको थियो । सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शुरुमै निम्छरा र कुण्ठाग्रस्त भएर सांसदहरुले प्रश्न उठाएको भन्दै संसदीय भाषा विपरित बोलेका थिए ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सभ्य भएर सांसदहरुलाई उत्तर दिँदै संसदको विश्वास जित्नुपर्नेमा मंगलबारको बैठकमा त्यसो हुन सकेन । संसदको नेता भनेका सभामुख हुन् । प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरु र सांसदहरुलाई सभ्य भाषामा बोल्न र संसदीय परम्परा अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुन सभामुखले निर्देशन दिने भएपनि मंगलबारको संसदको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा निरिह जस्ता देखिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा उभिएर सांसदहरुलाई गाली गर्दै सांसदहरुसँग जुहारी खेलेपछि सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण मात्र भएको भन्दै निरिहता प्रकट गर्नुले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका संसदलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा महत्वपूर्ण विभागहरु ल्याएर अरुलाई पत्याउन नसकेको जस्तो व्यवहार देखाएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय अन्र्तगतका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा कुनै गिरोहले कानुन निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रीहरुले थाहा पाउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले आउँदो असारसम्मका लागि चीनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो मन्त्रालयबाट त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नपठाएको भन्दै आफूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछिमात्र थाहा पाएको बताएर सरकारको पोल खोलिदिएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्मा नपठाएका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले कसरी निर्णय ग¥यो ? गत भाद्र १२ गते ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी चीनी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने नाममा वार्षिक एक लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चीनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपालको लागि वार्षिक २ लाख ४० हजार मेट्रिकटन आवश्यक हुन्छ । हाल नेपालमा एक लाख ४० हजार मेट्रिकटन चीनी उत्पादन हुने गरेको उद्योगीहरुको भनाई भएपनि केही भ्रष्ट र काला व्यापारीहरुले विदेशबाट सस्तोमा चीनी आयात गरी नेपाली उद्योगमा उत्पादन भएको भन्दै नेपाली उद्योगको नाम लेखी चीनी बजारमा पठाउने गरेका छन् । सरकारले चीनी आयातमा कोटा प्रणाली लागु गरेपछि बजारमा चीनीको मूल्य बढेको छ ।
सरकारले चीनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडि साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले झिकाएको चीनी लामो समयसम्म वीरगञ्ज भन्सारमै थन्किएको हुनाले बजारमा चीनीको मूल्य बढेको थियो । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई चीनी उद्योगीहरुले झुक्याएको उद्घोष गरेका भएपनि त्यसमा आफूलाई झुक्याउने उद्योगीहरु माथि कुनै कानुनी कारबाही नगरेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले अरुलाई दोष लगाएर आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउन चाहेको जस्तो देखिएको छ ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याउने व्यापारीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओली तिनै भ्रष्ट र काला व्यापारीहरुको स्वार्थका लागि उनीहरुले भनेनुसार कै काम गरिरहेका छन् । कुनै बेला सेञ्चुरी मसलाको व्यापारमा संलग्न भएका र हाल तत्कालिन नेकपा एमालेको कोटाबाट समानुपातिक कोटामा सांसद रहेका मोतिलाला दुगडको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले अनेक निर्णयहरु गर्ने गरेको चीनी व्यापारीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । सांसद दुगडलाई चीनी उद्योग संघका अध्यक्ष समेत रहेका शशीकान्त अग्रवालले राम्रै तरिकाले घुमाईरहेका छन् ।
निज अग्रवालको एभरेष्ट चीनी उद्योग रहेको छ । उक्त उद्योगले भारतबाट चीनी आयात गरी नेपाली बोरामा नेपालको उत्पादन भन्दै महंगो मूल्यमा चीनी बेच्ने गरेका छ भने उनका छोराले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्वीकृत्ति विनै भारतबाट नेपालमा नुन आयात गरेर विक्रि वितरण गर्न डिलरसिपको लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा समेत सरकार मौन रहेको छ । साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशन बाहेक अन्यले नेपालमा नुनको व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएपनि प्रधानमन्त्रीकै आडमा अग्रवालले नुनको व्यापार गर्न खोजेका छन् । शशीकान्त अग्रवालले आफ्नो छोरा मार्फत नुन ल्याउन लागि परेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्ट र काला व्यापारीहरुलाई प्रोत्साहन दिएको अग्रवाललाई चिन्नेहरुले बताउँदै आएका छन् ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री उडन्ते र गुडन्ते अनि उखान टुक्का भन्न माहिर मान्छिन् । कहिले आकाश र जमिन एउटै हो भनि दिन्छन् भने कहिले आफुले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने उद्घोष गर्दै आएका भएपनि उनको पालामा भ्रष्टाचार बढेको छ । विकास निर्माणले तिव्रता पाउन सकेको छैन र विकास निर्माणको लागि सरकारले छुट्याएको रकम समेत खर्च हुन सकेको छैन ।
आर्थिक बर्ष सकिन करिब ६५ दिन बाँकी रहँदा विकास निर्माणको खर्च ४२ प्रतिशत मात्र भएको छ । अबको ६५ दिनमा दिनको डेढ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको छ । सरकारले एक वर्षका लागि ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि ५÷१० वर्षमा पुरा गर्ने भन्दै कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउने भएपनि अहिले सरकारले योजना आयोगलाई समेत पंगु बनाउँदै आफैँ १०÷१५ वर्षका लागि योजनाहरु घोषणा गर्न थालेको छ । लोकतन्त्रमा अद्यावधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, त्यही प्रण अनुसार सरकार अघि बढ्नु पर्नेमा विगतका सरकारहरुले पनि यस्तै गरेका थिए भन्दै विगतको सयुक्त सरकारको जस्तै अभ्यास गर्न ओली नेतृत्वको सरकार अग्रसर भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संघीय संसदमा एक्लै बहुमत रहेको छ ।
तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमसमेत सरकारमा रहेको हुनाले सरकारको पक्षमा दुई तिहाई भएपनि सरकारले जनताको चाहना र भावनानुसार काम गर्न नसकेपनि आफ्ना अरौटे भरौटेहरुलाई राम्ररी नै पोस्ने गरेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु माइतीघर मण्डलाबाटै ऐन कानुन बनाउने हो भन्दै असंसदीय भाषा बालिरहेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला मधेशवादी दलहरुले आन्दोलन गरेका थिए त्यही आन्दोलनकै कारण माइतीघर मण्डलाबाटै संघीयतामा मुलुक जाने निर्णायक आन्दोलन भएको र कोइराला सरकार र माइतीघर मण्डलाकै दवावमा परेर मुलुक संघीयतामा जाने सहमति आन्दोलनकारीसँग गरेका थिए ।
कुनैबेला बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका केपी ओली अहिले लोकतन्त्रको मसिया बन्न खोजिरहेका छन् । अर्थात लोकतन्त्रको पक्षधरमध्येका एक आफूँमात्र हुँ भन्ने भ्रममा पार्न उनी सक्रिय रहेका छन् । आफै पार्टीका महासचिव ललिता निवासको जग्गा काण्डमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैँ न्यायाधिश बनेर विष्णु पौडेल निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । मानौं प्रधानमन्त्री ओली न्यायाधिश समेत भएका छन् । भ्रष्टाचार आफूँले पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको बोली ललिता निवासको जग्गा काण्डमा हराएको छ ।
नेकपाका दुई अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफूलाई अध्ययन गर्न दिँदा कहिँकतै पनि राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने भाषा प्रयोग भएको थिएन तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुँदा मेरो सरकार भन्ने शब्द प्रयोग कसरी भयो ? कसले मिसायो ? भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रमा झुक्किएर मेरो सरकार भन्ने शब्द नराखिएको र जानीबुझीकन त्यो शब्द प्रयोग गरिएको जानकारी संसदहरुलाई गराएका छन् । दुई अध्यक्षमध्ये एकले एक भाषा बोल्ने अनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले अर्को भाषा बोल्ने गरेका हुनाले उनीहरु दुवै मिलेर जनतालाई झुक्याउन चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित हुँदैन र ?
लोकतन्त्रमा सबैको सहमति र विश्वास लिएर अघि बढ्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएपनि पछिल्लो समयमा ओली सरकार एक्लै हिड्न खोजेको छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत उसले विश्वासमा लिन सकेको छैन भने अन्य दलको कुरै अर्कै । संसदमा आफ्नो पक्षमा दुई तिहाईको मत रहेको भन्दै दुई तिहाईको दम्भ देखाउनु ओली सरकारकै लागि अभिषाप हुन सक्छ ।
मिलिजुली सरकार हुँदा त्यस्तो सरकारलाई सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने हुनाले कतिपय अप्रिय निर्णयहरु हुने गरेको भएपनि अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो बाध्यता छैन । एक्लै बहुमत रहेको छ यो सरकारले त सिस्टम बसालिदिनुपर्ने हो । राज्य सञ्चालन सिस्टममा हुनुपर्ने हो, सरुवा बढुवा नियुक्ति सबै प्रक्रियागत ढँगले हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयका सचिवहरु दुई तिन महिनामै सरुवा गर्ने गरिएको छ ।
एउटा मन्त्रालयमा गएर मन्त्रालयको कुरा बुझ्दा बुझ्दै उनीहरु सरुवा हुने गरेकाले पनि विकास निर्माणले तिव्रता नपाएको हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै मन्त्रीहरुले सचिव छान्न नपाउने भन्दै सबै सचिवहरुलाई आफूप्रति जवाफदेही हुन निर्देशन दिएका भएपनि पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरुले नै सचिव छान्न थालेका छन् । नियम कानुन अनुसार हुने काम, नहुने काममा समेत मन्त्रीहरुले दबाव दिने गरेका हुनाले एक दुई महिनामै सचिवहरु सरुवा गर्ने रोग सरकारलाई लागेको छ । कतिपय सरुवा बढुवामा आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको सिंहदरबारसुत्रले नै बताएको छ । यी सबै तथ्यहरुलाई हेर्दा लाग्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुवर्ण अवसर गुमाउँदै गएका छन् ।
ठुला ठुला उडन्ते कुरा गरेर जनताको पेट भरिँदैन र देश विकास समेत हुन सक्दैन । मेलम्ची खानेपानी आयोाजनाको म्याद पटक पटक सारियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुवात पञ्चायती सरकारकै पालामा भएको हो । २०४६ सालको राजनीति परिवर्तनपछि पञ्चायती सरकारले ल्याएका आयोजनाहरु रद्द गरिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने उनले समेत दुई वर्षभित्रमा मेलम्चीको पानीले सडक बढारिने उद्घोष गरेका थिए ।
ओली प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै दुई चार महिनामा र ढिलोमा मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीले २०७६ वैशाख १ गतेभित्र खान पाउने उद्घोष गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा २०७६÷७७ सम्ममा मेलम्चीको पानी ल्याउने उल्लखे गरिएको हुनाले नीति तथा कार्यक्रम पनि झुठकै खेती बाहेक केही हुन सक्दैन ।
