- देवेन्द्र चुडाल
‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरित्रतार्थ गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको केपी ओली सरकार अघि बढ्न चाहेको जस्तो देखिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेका भएपनि जनताको आशा एवं विश्वासमा आघात गर्दै सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै अघि बढ्न खोजेको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपश्चात् सरकारले प्रमुख विपक्षी दललगायत अन्य सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जन्माउनैका लागि अनेक प्रकारका हथकण्डा अपनाउँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा प्रेस जगत्माथि हस्तक्षेप गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ ।
प्रजातन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेकै व्यक्तिका नाममा सरकार गठन भएको केही समयपछि नै सरकारले प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्ने रणनीति बनाउन थालेको थियो । त्यसैको फलस्वरुप मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । वर्तमान प्रेस काउन्सिल नेपालले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार प्रेस काउन्सिलको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर प्रेस काउन्सिलको संरचना सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त मस्यौदा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश कानुनविद्हरु र पत्रकारहरुको समेत राय सल्लाह लिएर मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएकोमा सरकारले काउन्सिलले बुझाएको मस्यौदालाई बेवास्ता गर्दै सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी एकलौटी ढँगले विधेयक निर्माण गरी संसदमा पेश गर्नु सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति र दुई तिहाईको दम्भ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई आफँै उजुरी लिने छानविन गर्ने अनि दण्ड सजाएसम्म गर्ने अधिकार दिएको छ । यो प्रावधान सरासर गलत रहेको छ । उजुरी लिने छानविन गर्ने अनि दण्ड सजाए तोक्न सक्ने अधिकार एउटै संस्थालाई हुन सक्दैन । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरितको कार्य हो । २०५९ सालमा तत्कालिन राजाले शाही आयोगको गठन गरेका थिए सो आयोगलाई अहिलेको केपी ओली सरकारले मिडिया काउन्सिललाई दिएको सरहको अधिकार प्रदान गरिएको थियो । अर्थात भ्रष्टाचारीहरु विरुद्धको उजुरी लिने छानबिन गर्ने अनि दण्ड सजाएसम्म गर्न सक्ने अधिकार रहेको थियो । त्यसबेला उक्त कार्यको व्यापक विरोध भएको थियो ।
त्यही बेला त्यस आयोगको काम कारबाहीप्रति सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई असम्वैधानिक भनि आयोगको काम काबराहीलाई अमान्य घोषणा गरेको ओली सरकारलाई थाहा भएकै हुनुपर्दछ । अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रेस जगतको घाँटी निमोठ्न शाही कालकै जस्तै विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हुनाले त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । लामो संघर्ष गरेका व्यक्तिकै नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला संविधानको उल्लंघन गर्दै त्यस्तो असम्वैधानिक विधेयक संसदमा दर्ता गरेर स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कालो कार्यमात्र हो ।
सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेश गरेर प्रेस जगतलाई तह लगाउन खोज्नु भन्दा त्यस विषयमा व्यापक छलफल र बहस गराएर विधेयक ल्याएको भए प्रेस जगतले मात्र नभएर मानवअधिकार कमी र नागरिक समाजले समेत सरकारलाई धन्यवाद दिन्थे तर त्यसो हुन सकेन किन ? किन सरकारले सरोकारवाला, नागरिक समाज र मानवअधिकार कर्मीहरुसँग छलफल र बहस गर्न चाहेन ?
मिडिया काउन्सिल विधेयकको गठन हेर्दा अहिले भएको सूचना विभागलाई नै मिडिया काउन्सिल भनिदिए हुन्छ । विधेयकमा मिडिया काउन्सिल र सूचना विभागमा कुनै फरक देखिँदैन । सूचना विभाग मन्त्रालयको एउटा विभाग हो भने काउन्सिललाई समेत विभाग बनाउने प्रयास गरिएको छ । विभागले सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले दिएको आदेश पालना गर्दछ भने यो विधेयक पनि ठिक त्यही किमिसको रहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिने र सदस्यमा सरकारले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व नै छैन भने विशिष्ठ ढँगले अध्यक्षको लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान नै छैन । सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बन्ने र मन्त्रालयकै व्यक्ति र सरकारको नजिक रहेको अर्थात सरकारले पत्याएको व्यक्तिलाई छनोट समितिमा राखेर बनाएको मिडिया काउन्सिल कस्तो होला ? त्यसैले पहिला छनोट समितिमा पत्रकारहरुको आपत्ति रहेको छ ।
काउन्सिल गठन गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष एवं उनले भनेका व्यक्तिलाई पदेन सदस्यमा काउन्सिलमा राखिएको छ भने अन्य सबै पदमा सरकारले नै तोक्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई सदस्य तोक्ने र त्यसपछि दुई जना महिला सदस्य सहित मन्त्रालयले ६ जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मन्त्रालयले तोक्ने भएपछि सत्ताधारी पार्टीको त्यसमा पनि मन्त्रीका हुक्के बैठके बाहेक अन्यले त्यहाँ नियुक्ति पाउने सम्भावना नै नभएको र उनीहरुले मन्त्रीको निर्देशन बाहेक अन्य केही गर्न नसक्ने र विधेयकमा काउन्सिलका पदाधिकारीहरुले मन्त्रालयको निर्देशन आदेश पालना गर्नु पदाधिकारीहरुको दायित्व र कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख विधेयकमा उल्लेख गरिएको हुनाले मिडिया काउन्सिललाई सरकारले मन्त्रालयको एउटा विभाग बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले उक्त विधेयकको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।
अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यसले पत्रकारिता जगलाई नै अन्धकारमा राख्ने भएकाले यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । पत्रकारिता, मानव अधिकार र जनसरोकारसँग समेत जोडिएको र जनताका कुरा सरकारले पत्रकारिताबाटै थाहा पाउने भएकाले पत्रकारिताले जनता र सरकारका बीचमा पुलको काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पुल नै भत्काउन खोजेको छ । त्यसैले पुललाई जोगाउन विधेयकको विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले पत्रकार पत्रकारबीच विभेद फैलाउने र एक अर्काबिच झगडा लगाएर फाइदा उठाउने प्रयाससम्म गरेको देखिएको छ । मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार दिएर एउटा पत्रकारले अर्को पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना गर्ने साहस हुन सक्दैन । सरकारका चाकडीकारलाई र पत्रकारको भेषमा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर पत्रकारको ढाड सेक्ने सरकारको प्रयास देखिन्छ । सञ्चारमन्त्रीले अमेरिकामा पनि एक करोडसम्मको जरिवाना हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । अमेरिकामा लेखेकै भरमा आजसम्म १९८३ देखि एक जना पत्रकारलाई मृत्युदण्ड दिएको छैन । अमेरिका बाहेक अन्य देशमा द्वन्द्व चलिरहेको बेला युद्धमा पत्रकार मारिएका छन् । विश्वका धेरै देशमा पत्रकारहरुको हत्या युद्धका बेला भएको छ भने लोकतन्त्र नभएका देशमा पत्रकारहरुको हत्या भएको छ ।
हालैमात्र अफगानस्थानमा आतंककारीले एक महिला पत्रकारको हत्या गरेका छन् । अमेरिकामा पत्रिकामा लेखेकै विषयमा विवाद परे अदालतमा समेत नगई बाहिर नै समझदारीका रुपमा विवाद मिलाउने परम्परा रहिआएको छ । हाम्रा सञ्चारमन्त्रीले अमेरिकाको उदाहरण दिनु कति उचित हुन्छ ? अमेरिकालगायत हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा रेल दुर्घटना भए सम्बन्धित मन्त्रीले राजिनामा दिएका थुप्रै उदाहरण रहेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०४४ सालमा र २०३० सालमा हावाहुरीले फुटबल खेल भइरहेको बेला दर्शकको मृत्यु भएकोमा तत्कालिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्ट र २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजिनामा दिएको मन्त्रीलाई थाहै होला ? के अहिलेका हाम्रा मन्त्रीहरुले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएका छन् ?
सञ्चारमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न खोज्नु भएको विषय समानुपातिक विज्ञापनमा कुनैपनि पत्रकार र नेपाल पत्रकार महासंघको आपत्ति छैन । हामीले धेरै पहिलादेखि त्यो विषय लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका हौं । सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा समेत केही फरक मत रहेपनि लागू हुनु हुँदैन भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघ र सरोकारलावाहरुको विरोध होइन, खाली स्वरोजगार सञ्चारमाध्यमले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सक्दैनन् त्यसको लागि अलग व्यवस्था गर्न माग गरिएको मात्र हो । त्यसमा अन्य कुरा जोडेर मन्त्रालयले खोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा २÷४ जनामात्र हुने भएकाले उनीहरुको लागि लगानीको आधारमा अलग्गै व्यवस्था गरियोस् भन्ने मागलाई एकै ठाउँमा जोडेर समानुपातिक विज्ञापनलगायतका विषयमा सञ्चार जगत्बाटै विरोध भयो भन्नु आफैँमा हास्यास्पद बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
न्यायालयले गर्नुपर्ने काम मिडिया काउन्सिललाई दिएको छ । एउटै संस्थाले उजुरी लिने छानविन गर्ने अनि दण्ड सजाए दिने व्यवस्था विश्वका कुन मुलुकमा रहेको छ ? २५ हजारदेखि १० लाख जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार काउन्सिललाई दिनु भनेको सरकारको विपक्षमा कलम चलाउने सञ्चारमाध्यमलाई तह लगाउन ल्याइएको प्रावधान हो । काउन्सिलले अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ किन भनिएन ? र किन दण्ड जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइयो ? काउन्सिलबाट दण्ड जरिवाना गराउने अनि चिक्त नबुझ्ने अदालत जाओ भन्ने व्यवस्था नै कलुषित भावनाले ल्याइएको हो । यी सबै कारणले गर्दा मिडिया काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि असर पर्न सक्छ ।
आचारसंहिता बनाउने दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार एउटै संस्थालाई दिइनु लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउनु भएकाले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिएर नियुक्ति र दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान सञ्चाउनु आवश्यक छ । काउन्सिलले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने कुरालाई भने स्वागत गर्न सकिन्छ । अध्यक्ष बन्नका लागि १० वर्ष र सदस्य बन्नका लागि १५ वर्ष अनुभव कुन आधारमा राखिएको हो ? अध्यक्षको योग्यता भन्दा सदस्यको योग्यता बढी राख्नुको अर्थ के ?
संविधानको प्रस्तावना मै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको हुनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने काम बन्द गरी सबै सरोकारवालाहरुसँग बृहत छलफल र बहस गर्नका लागि संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गरिनु उपयुक्त कदम हुन सक्छ । यो विधेयक दुई तिहाईको दम्भमा रहेर जस्ताको तस्तै पारित गरिएको खण्डमा संसदको समेत गरिमा गुम्ने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि समेत संसदले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गरी सरकारलाई लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसारको विधेयक ल्याउन संसदले आदेश दिन सक्नुपर्दछ । यदि संसदको गरिमा बढाउने हो भने । सरकारले हालै चोरबाटोबाट राहदानी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारितै नगरी लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएकाले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि त्यही बाटो अपनाउन सक्ने भएकाले सञ्चारजगत्, मानवअधिकार र नागरिक समाज सतर्क रहनु आवश्यक छ ।
