- देवेन्द्र चुडाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले दोस्रो पटक संसदमा बजेट पेश गरेको छ । ओली सरकार मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक लगायतका केही विधेयकहरुमा विवाद भएको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सञ्चार जगत्लाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । विधेयकहरुमा केही सकारात्मक पक्ष भएपनि काउन्सिलको गठन, दण्ड जरिवाना लगायतका केही अप्रिय दफाहरु राखेको हुनाले सरकार विवादको घेरामा तानिएको छ ।
हाल राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको बारेमा सत्ताधारी दलकै सांसदहरु र नेताहरुले विरोध जनाइरहेका बेला सरकार भने मुल कुरालाई भ्रममा पार्नेगरी विधेयकको बचाउमा लागेको छ । विधेयकमा समानुपातिक विज्ञापन नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख भएको छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्दैन भनेर कसैले भनेका छैनन् । पत्रकार महासंघ र सञ्चार जगत्ले निकै पहिला देखि नै समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न माग गरिरहेका छन् । सम्मानित सर्बोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न पटक पटक आदेश दिइसकेको छ ।
केही ठुला मिडियाकर्मी र केही सञ्चारगृहहरु भने समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु नगर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । मुठीभर सञ्चार गृहहरुले अहिले सरकारी निकायबाट ठुलो मात्रामा विज्ञापन लिइरहेको र सरकारले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गरेको खण्डमा आफ्नो व्यवसायमा असर गर्ने भन्दै समानुपातिक विज्ञापन नीतिको विरुद्धमा लागि परेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक लागु हुनुहुँदैन भनेर कसैले भनेका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक लागु हुनैपर्दछ । तर स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको हकमा अलग व्यवस्था गरिनुपर्ने स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम रहेका पत्रकार र कर्मचारीहरुको माग हो । स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम पछिल्लो पटक आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
ठुला भनिएका सञ्चार माध्ययमहरुले सरकारी विज्ञापनका झण्डै ९० प्रतिशत विज्ञापन लिने गरेकाले स्वरोजगार सञ्चारमाध्यमहरु संकटमा परेका हुनाले स्वरोजगार सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकार र कर्मचारी गरी ५ जनासम्म कार्यरत रहेका सञ्चार माध्यममा न्यूनतम पारिश्रमिक लागु नहुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको हो । स्वरोजगार सञ्चार माध्यमहरुमा साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक र केही दैनिक पत्रिकाहरु रहेका छन् । साप्ताहिक पत्रिकाको इतिहास लामो रहेको छ । साप्ताहिक पत्रिकाले नै पत्रकारहरु उत्पादन गर्ने गरेको हुनाले त्यस्ता साप्ताहिक पत्रिकाहरु बन्द भएको अवस्थामा अन्य सञ्चार माध्यम रेडियो, टिभी र अनलाइन पत्रिकाहरुमा काम गर्ने पत्रकारहरु पाउन निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्वरोजगार सञ्चार माध्यमको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम साप्ताहिक पत्रिकाले पत्रकारिता गर्ने गरेका छन् भने ठुला भनिएका सञ्चारमाध्यमले व्यापार गरेका हुनाले स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम र ठुला भनिएका सञ्चार माध्यमलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन ।
२०१५ सालमा बनेको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रका लागि सञ्चारमाध्यम आँखा भएकाले त्यस्ता माध्यमलाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको भन्दै प्रति महिना रु. २०० (दुई सय) रुपैँया उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसबेलाका सञ्चार माध्यमले प्रति महिना रु. २०० (दुई सय) पाउने गरेका थिए भने त्यसबेला सरकारी कर्मचारी शाखा अधिकृतको तबल रु. ३० (तीस) मात्र थियो । समय र परिस्थिति फेरिँदै गयो र त्यही रु. २०० लाई आधार मानेर विभिन्न सरकारका पालामा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत केही न केही बृद्धि हुँदै गएको इतिहास साक्षी रहेको छ ।
अहिले समय र परिस्थिति फेरिएको छ । लामो संघर्ष गर्दै जेल नेल खाएका नेता नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन रहेका छन् । उनैको नेतृत्वको सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेर संविधानको मर्म विपरित मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । पछिल्लो सयममा उक्त विधेयकका बारेमा व्यापक छलफल र बहस हुन थालेको छ । संसदका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले समेत विधेयकहरुका बारेमा पत्रकार महासंघको नेतृत्वसँग छलफल र बहस गरेका भएपनि ओली नेतृत्वको सरकारले भने अहिले सम्म पत्रकार महासंघको नेतृत्वसँग त्यस विषयमा छलफल र बहस गर्न चाहिरहेको छैन । आखिरी किन ?
जुनबेला राजनीति दलहरु सडकमा थिए त्यसबेला पत्रकारहरु समेत सडकमै पुगेर राजनीतिक दलहरुलाई सघाईरहेका थिए तर आज तिनै राजनीतिक दलहरु सत्तामा रहेका बेला सञ्चार जगत्माथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु, “काम स¥यो भाँडो आफल तेरो ठाँडो” भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्न खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । समानुपातिक विज्ञापन नीतिको माग पत्रकारहरुकै हो । सबै सञ्चारमाध्यमले विना भेदभाव समान रुपमा वर्गीकरणको आधारमा विज्ञापन पाउनुपर्दछ । पत्रपत्रिकाको बाँच्ने आधार भनेको विज्ञापन नै हो । सरकारले लोककल्याणकारीको विज्ञापन नीति अपनाउनु आवश्यक छ ।
अहिले प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकाहरुको वर्गीकरण गर्ने गरेको र त्यही वर्गीकरणका आधारमा सरकारले केही मात्रामा भएपनि लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत्को रकम दिँदै आएको छ । एकथरी मानिसहरुका अनुसार पत्रकारहरुले हुण्डी लिँदै आएको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यस्ता आरोप लगाउनेहरुले सत्यतथ्य कुरा थाहै नपाई पत्रकारहरुमाथि आरोप लगाएका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न खालका विज्ञापनहरु आ आफ्नो सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गर्ने गरेका छन् । त्यही विज्ञापन प्रकाशित गरेवापत् उनीहरुले भुक्तानी पाउने गरेका हुन् ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले वर्गीकरणमा परेका सबै सञ्चारमाध्ययमहरुलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने त्यही विज्ञापन प्रकाशित गरेवापत् पत्रपत्रिकाहरुले भुक्तानी पाउने गरेका हुन् । पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न सरकारी निकाय, निजी संघ संस्था बैकहरु लगायतका अन्य निकायका विज्ञापन, सन्देशहरु प्रकाशित गरेवापत् रकम भुक्तानी पाउँदै आएका छन् । सरकारले वर्गीकरणमा परेका तर सूचना तथा प्रशारण विभागले उपलब्ध गराएका सूचनाहरु प्रकाशित नगर्ने दोहो¥याएर प्रकाशित गर्ने साप्ताहिकका हकमा ४ अंक प्रकाशित नहुने पत्रपत्रिकाहरुलाई रकम भुक्तानी नै दिँदैन ।
साप्ताहिक पत्रिकाले सरकारको विज्ञापन प्रकाशित गरेवापत् मासिक रुपमा भुक्तानी पाउँदै आएका भएपनि कुनै महिना ३ अंकमात्र प्रकाशित भएको खण्डमा दामासाहीले भुक्तानी दिने गरेको हुनाले पत्रकारहरुले सरकारको हुण्डी खाए भन्ने आरोप लगाउनु कुनै अर्थमा पनि उचित मान्न सकिँदैन । सरकारले रकम दिने भए पत्रिकामा सूचना नै प्रकाशित नगरी भुक्तानी दिएको खण्डमा मात्र हुण्डी खाएको आरोप लाग्न सक्छ । त्यसैले त्यस्तो आरोपमा कुनै सत्यता नभएको हुनाले जनतालाई भ्रम पर्ने आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन÷रहँदैन ।
पछिल्लो समयमा सञ्चार जगत्मा व्यापक परिवर्तन आएको छ । सञ्चारको सहज प्रविधिले गर्दा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाइनहरुको संख्यामा व्यापक बृद्धि भएको छ । पत्रपत्रिकाहरुको मात्र वर्गीकरण हुँदै आएकोमा अब रेडियो, टिभी र अनलाइन पत्रपत्रिकाको समेत वर्गीकरण आवश्यक भइसकेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन बन्दा रेडियो, टिभी र अनलाइन पत्रकारिता झण्डै सुन्य अवस्थामा रहेकोले त्यसबेला पत्रपत्रिकालाई मात्र आधार बनाएर प्रेस काउन्सिल ऐन निर्माण भइ लागु भएको भएपनि अब त्यसलाई त्यसैमा मात्र सिमित राखिनु उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यहीकारण प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरेर सरकारलाई बुझाएको छ ।
न्यायाधिशलगायत सञ्चारजगत्का विज्ञहरुका समेत राय सल्लाह लिएर निर्माण गरिएको विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले हेर्दै नहेरी दराजमा थन्क्याए सरोकारवालाहरुसँग कुनै बहस र छलफल नगरी मिडिया विधेयक संसदमा पेश गर्नु सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति बाहेक केही हुन सक्दैन । सत्ताको वरिपरि घुने सत्ताधारी दलका केही व्यक्तिहरुको समर्थनमा निर्माण गरिएको मिडिया विधेयकलाई समर्थन गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् । एउटै संस्थलाई उजुरी लिने छानविन गर्ने अनि दण्ड, सजाए जरिवाना गर्न सक्ने अधिकारको कल्पना गरेर विधेयक निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र संविधानको उल्लंघन मात्र नभएर शक्ति पृथकीकरणको विरुद्धमा समेत हो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले गर्दा पत्रकारहरु विभाजन गराउन सक्ने अवस्था समेत देखिएको छ । सत्ताका केही दलालहरुले विधेयकको समर्थन गरिरहेका छन् भने केही आफूहरुलाई मात्र पत्रकारका ठेकेदार सम्झिने सम्पादकहरुले समेत विज्ञप्ति नै निकालेर विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । २० जना सम्पादकहरुले निकालेका विज्ञप्तिले सम्पूर्ण पत्रकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयकहरुको व्यापक विरोध भएपनि सरकार भने विधेयक फिर्ता लिने पक्षमा देखिएको छैन । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अब संसदका दुवै सदनमा व्यापक छलफल र बहस गरेर अलोकतान्त्रिक दफाहरु हटाउनु र विधेयकलाई प्रेसमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । सत्ताधारी दलको स्वार्थ अनुरुप विधेयक पारित गरिएको खण्डमा त्यसले विपत्ति निम्त्याउने काम बाहेक अन्य केही गर्न सक्दैन । त्यसैले विधेयकमा राखिएका अप्रसाङ्गिक र असान्दर्भिक दफाहरु हटाउनु उचित विकल्प हुनसक्छ ।
एकातिर सरकारले १२ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ भने अर्कोतिर पत्रकारहरु भने सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले नै चासो लिनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सक्नुपर्दछ । सत्ताधारी दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समर्थन लिएर सरकार सञ्चारन गर्ने प्रयाससम्म गर्न सकेको देखिएको छैन । सत्ताधारी दलकै नेताहरुले सरकार सञ्चालनको विषयमा विरोध जनाइरहेका छन् । सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरु नै सरकारको कार्यशैलीप्रति औंला उठाइरहेकाले त्यसलाई विरोध नठानी सरकारबाट भएका गरेका गल्तीहरुलाई सच्चाउँदै अघि बढ्नु सरकारकै हितमा हुनेछ । सरकार भनेको सबै नेपाली जनताको अभिभावक भएकाले सरकारले कुनै हठ नलिई अभिभावकको भूमिका निभाउन सक्नुपर्दछ ।
सरकारका पछिल्लो कदमहरुले लोकतान्त्रिक पद्दतिको विकास लागि सहयोग पु¥याउन सक्दैन । प्रायः सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । सम्वैधानिक निकायहरुलाई समेत आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयासमा सरकार लागि परेको छ । सम्वैधानिक निकायदेखि न्यायालयमा समेत हस्तक्षेप गर्ने प्रयासमा सरकार लागि परेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न सरकार अग्रसर भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत अधिकारविहिन बनाउने उदेश्यले विधेयक तयार गरिएको छ । लोकतन्त्रको लागि मानव अधिकार प्रमुख अङ्ग हो । मानवअधिकारको उल्लंघन नहोस् पिडितले न्याय पाउन र पिडकले दण्ड सजाए पाउन् भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना गरिएको र त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाटमुक्त राख्नकै लागि सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको हो । तर त्यस आयोगलाई समेत सरकारले आफ्नो प्रभावमा राख्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगत राख्न खोज्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
महान्यायधिवक्ता सरकारका प्रमुख सल्लाहकार हुने र महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने गरेका हुनाले महान्यायाधिवक्ता जहिलेसुकै पनि प्रधानमन्त्री प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले उनले सरकारका विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
सरकरका प्रमुख सल्लाहकारले सरकारको विपक्षमा निर्णय दिन्छन् भनेर कल्पना समेत गर्न नसकिने अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्याधिवक्ताका कार्यालय अन्र्तगत राख्ने विधेयक समेत संशोधन गर्नु आवश्यक छ । आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिएको खण्डमा मात्र पिडितले न्याय र पिडकले दण्ड जरिवाना पाउन सक्छन् । प्रेस जगत्लाई संसारभरी नै चौथो अङ्गको रुपमा स्वीकार गरिएको अवस्थामा त्यसलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्ने गरी विधेयक बनाउनु नै गलत कार्य हो । त्यसैले सरकारले हठ त्यागेर मानवअधिकार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न तयार हुनु नै उपयुक्त कदम हुनसक्छ ।
