पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई दलहरुले रैतिको जस्तो व्यवहार देखाउन थालेका छन् । रैति भनेका अर्काको इच्छा अनुसार चल्ने र मालिकले जे भन्यो त्यही भन्ने मान्छेलाई रैति भनिन्छ भने नागरिक भनेका आफ्नो इच्छा अनुसार चल्ने मानिसलाई नागरिक भनिन्छ । दलहरुले नागरिकलाई रैति बनाउने प्रमुख उदेश्यका साथ अघि बढिरहेका छन् । नागरिकको अधिकार माथि नै प्रहारगर्न खोजिरहेका छन् ।
हाम्रा राजनीतिक दलहरुभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, पार्टीभित्र लोकतन्त्र नै नभएको हुनाले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक दलहरुले रैति अर्थात दासको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा होस् वा प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य पार्टीमा होस् आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । ४÷५ वर्षमा हुने पार्टीको अधिवेशन वा सम्मेलनबाट निर्वाचनका औपचारिकता पु¥याउने र कर्मचारी प्रशासनको शैलीबाट विधान व्यवस्थालाई पालना गर्न आदेश दिने पद्दतिलाई आन्तरिक लोकतन्त्र स्वीकार गर्न सकिँदैन । कार्यकर्ता भनेका पार्टीहरुका पुँजी हुन् जसरी उद्योगपति र व्यवसायीले पुँजी विना केही गर्न सक्दैन, त्यसैगरी पार्टीले पनि कार्यकर्ता विना केही गर्न सक्दैन । त्यसैले पँुजीलाई सबैले पुँजीको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । पार्टीका लागि पुँजी भनेका कार्यकर्ता नै हुन् ।
स्वास्थ, शिक्षा र जिविका सबैको लागि आवश्यक पर्दछ । नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जिविका प्रत्यक्ष रुपमा राज्यसँग जोडिएको हुन्छ । कुनैपनि नागरिक यसबाट बञ्चित हुन सक्दैन । यस्तो सुविधाबाट नागरिक बञ्चित हुन्छन् भने राज्य र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि परेको भन्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा हामीकहाँ त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । हुने खाने र सत्तामा बस्नेहरु औषधी उपचारका लागि विदेश धाउने गरेका छन् भने सामान्य जनताले सामान्य उपचार समेत पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले आर्थिक सहायता प्रत्यक महिना बाँडिरहेपनि हुने खाने र सत्ताको वरिपरि बस्ने वा सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मात्र त्यस्तो सुविधा पाउने गरेका छन् भने सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको सिटामोल सम्म दुर्गमका जनताले मात्र होइन सुगमका जनताले समेत पाउन नसकेका हुनाले के राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरेको छ त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
ठुला ठुला नेता ठुला प्रशासक र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरु विरामी पर्दा विदेशमा स परिवार उपचारका लागि जाने गरेका छन् । उनीहरुको विदेशमा उपचार गर्ने पैसा कहाँबाट आयो ? उनीहरुको उपचार खर्च राज्यले व्यहोरीदिएको हुन्छ कि उनीहरु आफैँले खर्च गरेका छन्, उनीहरुको आयस्रोत के हो ? भन्ने प्रश्न अब जनताले उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली गत श्रावणमा उपचार गर्न पहिलो पटक सिंगापुरमा जाँदा जहाज भाडा बाहेकका अन्य सबै खर्च आफैँ व्यहोर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर दोस्रो पटक उपचार गर्न सिंगापुर जाँदा खर्चको विषयमा केही बोलेका छैनन् । अब जनताले प्रश्न गर्नैपर्छ उपचार खर्च सरकारले व्यहोरिदिएको हो कि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ व्यहोरेका छन् ? प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य मुलुकसँग गाँसिएको हुनाले उनको स्वास्थ्य उपचार गराउने दायित्व राज्यको हो तर किन उनले पहिलो पटक विदेश जाँदा खर्च आफैँ व्यहोर्ने उद्घोष गरे ? दोस्रो पटक उपचार गर्न जाँदा किन केही नबोलि चुपचाप बसे त्यो नै रहस्को विषय बनेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि जनतालाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले ढाट्न पाइन्छ र ?
अहिले पनि दुर्गमका मात्र होइन सुगमकै जनताले समेत उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । पैसा नहुने व्यक्ति के नेपाली नागरिक होइनन् र ? पैसा नहुने व्यक्तिको उपचार गराउने दायित्व सरकारको होइन र ? सबै नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा उपचार पाउने गरी मुलुकमै अस्पतालहरु खोल्नुपर्नेमा अहिले भएका अस्पतालहरुमा जनताले उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार गराउन महिनौं कुर्नुपर्दछ भन्ने प्राइभेट अस्पतालहरुले मनपर्दी पैसा असुल्ने गरेका हुनाले सामान्य मानिसले उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन । यी सबै कारणहरुले गर्दा अब सरकारले सबै नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचार गराउने जिम्मा लिनुपर्दछ । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य समेत हो । जनताले मत दिएर सरकारमा पुगको व्यक्ति र राजनीतिक दलहरुले जनतालाई वेवास्ता गर्दै आफ्नो मात्र स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरेका हुनाले पछिल्लो समयमा जनता आक्रोशित भएका छन् । जुनसुकै बाद आएपनि जनताले केही पाउन सकेका छैनन् ।
जनतालाई करको त्रासमा बाँच्न बाध्य पारिएको छ । ढाड भाँच्ने गरी करको बृद्धि गरिएको छ के जनताले यसैको लागि आन्दोलन गरेका थिए त ? कसैलाई सत्तामा पु¥याउनकै लागि जनताले मतदान गरेका छन् त ? संघीयता आफैँमा विश्वकै महंगो व्यवस्थ हो । त्यही महंगो व्यवस्थालाई जनताको मत बेगरै मध्यरातमा जनतामाथि लादियो अहिले त्यही संघीयतालाई बचाउनका लागि जनतालाई करको भार बढाइएको छ । वडा तहदेखि पूर्व विशिष्ठहरुलाई सेवा सुविधा दिनैका लागि करमा बृद्धि गरिएको छ । ७ सय ६१ वटा सरकार पाल्नका लागि मात्र नभएर वडासदस्य देखि माथिका झण्डै १ लाख ६० हजार जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले पाल्नुपरेको अवस्थामा के यो सम्भव होला ? जनताको पेट काटेर र स्वास्थ्य उपचार नै गर्न नपाएर जनता मरिरहने तर संघीयताको नाममा लाखौं व्यक्तिहरु रमाईरहने व्यवस्थाले गर्दा जनता आक्रान्त भएका छन् ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा सरकारप्रतिमात्र होइन व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास उड्न सक्छ । त्यसैले गर्दा जनताका प्रतिनिधिहरुलाई तलब होइन निश्चित रकम भत्ताको रुपमा दिएको खण्डमा लाखौं जनताले जनप्रतिनिधिहरुले खाई आएको तलबको रकमले स्वास्थ्य उपचार पाउन सक्छन्, त्यही रकमबाट सरकारले अस्पतालहरु खोल्न सक्छ, त्यसैले राजनीतिलाई सेवाको रुपमै राखिनु आवश्यक छ । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो नबनाऔं यदि राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाइएमा ढिलो चाँडो जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छन् भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
