काठमाडौ लगायत उपत्यकाबासीहरुलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने सपना देखाइएको झण्डै ४० वर्ष भयो । यतिका वर्षमा समेत उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी खान पाएका छैनन् । काठमाडौ लगायत उपत्यकामा पानीको हाहाकार छ तर सरकार भने मिति तोक्दै मिति सार्दै छिट्टै मेलम्चीको पानी खुवाउने आश्वासनमात्र दिइरहेको छ । पछिल्लो समयमा कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मेलम्ची आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको भएपनि २०७६ सालभित्र मेलम्चीको काम सम्पन्न हुनेमा विश्वास गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
सार्वभौम संसदमा नै एक वर्षभित्रमा मेलम्चीको पानी ल्याएर उपत्यकाबासीलाई खुवाउने घोषणा गरिएको छ तर सरकारले नै सिएमसीले छोडेको काम सम्पन्न गर्न कम्युनिष्ट पार्टीका अर्थात शैलुङ्ग कन्ट्रक्सनका मालिकलाई ३० महिनाको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिइएकोले सरकारले सरासर झुठ बोलेको छ । त्यो पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने संसदमा । अब तोकिएको समयसीमा भित्रमा मेलम्चीको पानी ल्याएर उपत्यकाबासीलाई नखुवाएको खण्डमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने संसदकै अपमान हुनेछ । संसदमा पानी ल्याउने घोषणा पश्चात् खानेपानी मन्त्रालय अन्र्तगतको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पन्ध्र महिनाको टेण्डर एकातिर मागोको थियो भने अर्कोतिर सरकारले एकवर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने उद्घोष गर्नु राजनीतिक नेता, प्रशासक र प्राविधिकबीच तालमेल नमिलेजस्तो प्रष्ट भएको छ । यस्तो घोषणाले गर्दा सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ । अहिले झण्डै दुई तिहाईको सरकारले ठ्याक्कै मिति तोकेरै यो मितिमा पानी आउँछ भने पनि त्यसलाई जनताले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन । जनताले त्यसलाई हासाँेमा उडान थालेका छन् यो अवस्थाको सिर्जना सरकारले नै बनाएको हो ।
मेलम्चीको ठेकेदार भागेपछि स्थानीय मजदुर आपूर्तिकर्ता, उपठेकेदार सबैको गरी एक अर्ब ६८ करोड भुक्तानी सीएमसीले दिन बाँकी रहेको छ । सीमएसीको धरौटी सरकारले जफत गरिसकेपछि त्यही जफत रकमबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका स्थानीय मजदूर आपूर्तिकर्ता र उपठेकेदारलाई दिएर काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारकै भएपनि केही दिन पहिला सरकारले त्यहाँ गोली चलाएको छ । नेपालकै लगानीकर्ता, मजदुर स्थानीय आपूर्तिकर्ताकै पैसाबाट मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको सरकारले किन विर्सियो । स्थानीयहरुले घरखेत राखेर निर्माण कार्यमा सघाए, अहिले उनीहरुको घरखेत लिलाम हुन लागेपनि आफूहरुले गरेको कामको पैसा नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि उनीहरुमाथि गोली चलाइयो । आफूलाई प्रजातान्त्रिक भने ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आदेशमा गोली चलाइयो ।
प्रजातान्त्रिक मुलुमा तानाशाहले जस्तो गरेर जनतामाथि गोली हान्ने कार्यलाई किमार्थ उचित भन्न सकिँदैन । सरकारले दम्भ देखाएको छ । यदि सरकारले दम्भ नदेखाएको भए स्थानीय मजदुर आपूर्तिकर्ता र उपठेकेदारहरुसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै पेलेरै जाने रणनीति लिएर सरकारले यसकै भरमा बाँकी काम सम्पन्न गराउने उदेश्य लिनु अधिनायकवाद भन्दा अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले यसको भत्र्सना गर्नैपर्दछ । एसियाली विकास बैंक समेत सरकारकै पक्षमा लागेको जस्तो देखिएको हुनाले उसको समेत त्यहाँ विरोध सुरु भएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आदेशमा सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङ्गबाट गोली हान्न प्रहरीलाई आदेश दिइन् । त्यसमा दुई मजदुर घाइते भएका छन् । गोली हान्ने आदेश दिनुमा राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको प्रष्ट हुन्छ । सिएमसीले छोडेर गएको बाँकी काम गर्न आयोजना प्रमुखले वार्ताको आधारमा आफुखुसी माओवादीका पूर्व कार्यकर्तालाई दिएका थिए । तिनै माओवादीका पूर्व कार्यकर्ताले उपठेक्का पाएपछि त्यसको संरक्षणका लागि गृहमन्त्री समेत लागेका छन् । मजदुरहरुले ज्याला नपाएको भन्दै भेला हुँदैमा र शान्तिपूर्ण रुपमा प्रशासनलाई ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिँदैमा गोली नै हान्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको थिएन । आफ्नो दलका कार्यकर्ताले ठेक्का नपाए वा ठेक्का पाएपनि काम गर्न नपाएको खण्डमा प्रहरी प्रशासन लगाएर गोली ठोक्दै हिड्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई कसले दियो ? गृहमन्त्रीको यो कार्यको भत्र्सना गर्नैपर्दछ । सरकारले स्थानीयहरुसँग वार्ता गरेर उनीहरुले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गरिएको खण्डमा समस्या समाधान हुने हुँदा किन सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन, त्यो रहस्यको विषय बनेको छ ।
स्थानीयसँग आपूर्तिकर्ता र ज्याला नपाएका मजदुरहरुसँग वार्ता गरेर समस्याको हल निकाल्नुपर्नेमा निषेधाज्ञा लगाएकै भरमा कुनै पनि विकास निर्माण हुन सक्ने भए राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाहरुमा निषेधाज्ञा लगाएर विकास निर्माण गरे भैहाल्यो नि । विकास निर्माण कार्यक्रममा जनता पिडित हुनु हुँदैन, पिडितले आवाज उठाए भन्दैमा गोली ठोक्दै जाने हो भने सबै ठाउँमा गोली ठोके भै गयो नि, ए सरकार ! मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पहिला स्थानीय मजदुर आपूर्तिकर्ताको माग सम्बोधन हुनु पहिलो शर्त हो । तर मूल समस्यालाई पन्छाएर अघि बढ्ने सोँच सरकारले लिएको हुनाले त्यो मूर्खतापूर्ण कार्य नगर्न हामी सरकारलाई सुझाव दिन्छौं । सरकारले मसल प्रयोग गरेर तानाशाही प्रवृत्ति र अधिनायकवादी शैली नदेखाउनु नै वेश । सीएमसीले राखेको धरौटी रकमबाटै सरकारले मजदुर, स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्दछ । आपूर्तिकर्तालाई धरौटीबाट भुक्तानी दिन मिल्दैन भने धरौटी राख्नुको औचित्य के त ? राज्य आफ्ना नागरिकको हक हित रक्षा गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन, त्यसैले तत्काल भुक्तानी गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व र कर्तव्य सरकारकै हो भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
