प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरुले बजेट अधिवेशनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै नेकपाको संसदीय बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । वर्षे अधिवेशन समाप्त भएर दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वमा सांसदहरु आ आफ्नो जिल्ला फर्कने क्रममा रहेका छन् । तिनै सांसदहरुलाई पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई गाउँ गाउँ गएर सरकारले गरेका राम्रा कामको जानकारी जनतालाई दिन समेत आग्रह गरेका छन् । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आजसम्म जनताबाट स्याबासी पाउने एउटा पनि काम नगरेको हुनाले उनको पार्टीका सांसदहरुले जनतासामू गएर के भने हुन् त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ ।
झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकारले जनताको भावना बुझर जनताको हितमा काम गर्न सकेको भए सांसदरुले जनतामा गएर सरकारका राम्रा कामको जानकारी नै दिनुपर्ने थिएन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीको बोली र सरकारले गर्ने गरेका कामको मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् । २१ औं शताब्दीका जनतालाई अहिलेपनि सरकारले झुक्याउन खोजिरहेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा जनतालाई तथानाम गाली गर्ने र सरकारका काम कारबाहीको विरोध गर्दा गणतन्त्रकै विरोध गरे भन्ने अभिव्यक्ति दिनु प्रधानमन्त्रीको गलत कार्य हो । सरकारको असफलताकै कारण वामदेव गौतम कास्कीको उपचुनावमा उम्मेवदार नहुने भएका छन् । त्यो सरकारकै असफलताको धोतक हो ।
संविधानले राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै कुरालाई परिवर्तनीय भनि स्वीकार गरेको हुनाले यी तीन विषय बाहेकका अन्य विषयहरुमा बोल्न, लेख्न र विरोध गर्न पाइने ग्यारेन्टी संविधनले नै दिएको हुनाले सरकारको असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनको लागि र जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्नको लागि सरकार लागि परेको छ । सत्ताधारी दलकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका सत्ताधारी दलका नेताहरुले नै सरकारका काम कारबाहीको विरोध गरिरहेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष लगायत नेताहरुले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्दा चुपचाप बस्ने प्रधानमन्त्रीले अरुलाई देखाएर आफ्नो असफलता लुकाउन खोज्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गरी पूर्वराजा सहितका अन्य केही व्यक्तिहरुले आफ्नै देशको भ्रमण गरी जनताका समस्याका बारेमा टिका टिप्पणी गर्दा प्रतिगमनकारीहरु सल्वलाए भन्नु कति उचित हुन्छ ? संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई उद्योग व्यवसाय गर्न मुलुकको भ्रमण गर्न जनताको आवाज सुन्ने अधिकार दिएको छ । त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दा केही व्यक्तिहरुलाई सत्ताधारी दलका भातृ संगठनहरुले जिल्ला निधेषको फरमान जारी गरेका छन् । के त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ त ?
ओली सरकारले गर्ने गरेका हरेक कार्यहरु अपारदर्शी रहेका छन् । लोकतन्त्रमा सरकार भनेको जनताको सेवक हो । जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् अर्थात जनता नै मालिक हुन् । जनताले निश्चित अवधिका लागि आफूमा निहित भएको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न मतदानको प्रक्रियाबाट आफ्ना जनप्रतिनिधिरुलाई अधिकार दिएका हुन्छन्, अधिकार जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोगमात्र गर्ने हुन् । आफूलाई जनताले अधिकार दिए भन्दैमा तिनै जनताका विरुद्धमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । अहिले पनि मुलुकमा हिन्दुधर्म स्वीकार गर्नेहरुको अत्याधिक बहुमत रहेको छ । झण्डै ९२ प्रतिशत जनताले हिन्दुधर्मलाई स्वीकार गरेका छन् तर जनताको मत बेगरै जबरजस्ती रुपमा मुलुकमा धर्म निरपेक्षता लादिएको छ ।
संविधान निर्माणकै बेला जनताले मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र नै कायम गरिनुपर्दछ भन्ने राय सुझाव दिएका थिए । जनताले दिएका राय सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर मध्यरातमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषण गरिएको हुनाले जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । केही समय पहिला प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता विरुद्ध संकट आएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त उद्घोषले प्रमाणित हुन्छ सरकारले जनताको चाहना र भावनानुसार काम गर्न नसकेको हुनाले जनताले विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले संसदमा पेश गरेका प्रायः सबै विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । आखिरी किन त ? सरकारले दुई तिहाईको दम्भ र घमण्ड देखाउँदै आफूले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दम्भका साथ अघि बढेको हुनाले त्यस्ता विधेयकहरुको व्यापक विरोध भएको हो । सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी एकलौटी ढँगले विधेयक बनाइनु लोकतन्त्रकै उपहास हो । विश्वका कतिपय मुलुकमा सामान्य विवादमा समेत जनताको मत लिने परम्परा रहेको छ हो त्यही लोकतान्त्रिक पद्दति तर हामीकहाँ भने जनताको माग होइन संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहमति नलिई एक्लै विधेयकहरुको निर्माण गरी संसदमा दर्ता गराइएको हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले विरोध जनाउनु परेको सत्य वास्तविकता हो । त्यसैको फलस्वरुप गुठी विधेयक फिर्ता लिनु दुई तिहाईको सरकार बाध्य भयो । गुठी विधेयकको विरोधमा सत्ताधारी दलकै नेताहरु समेत विरोधमा उत्रिएका हुनाले प्रष्ट हुन्छ ओली सरकार आफ्नै पार्टीभित्र पनि विधेयकका बारेमा कुनै छलफल र बहसै चलाउँदैन भनेर ।
पछिल्लो समयमा ओली सरकारको लोकप्रियतामा व्यापक ह्रास आएको छ । सरकारसँग झण्डै दुई तिहाई भएपनि उसले मिलिजुली सरकारको जस्तो काम गरिरहेको हुनाले जनताका आक्रोश बढ्दै गएको छ । ओली सरकारको लोकप्रियता यति तल झर्नुको कारण सरकारको असफलता र नालायकीपन नै हो । हालै भएको टेकिङ्ग एजेन्सीको निर्वाचन चितवनको भरतपुरमा भएको निर्माण व्यवसायीको निर्वाचन, दोलखामा भएको निर्माण व्यवसायीको निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्ला त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र दमकमा भएको उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन र बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा सत्ताधारी दलको उम्मेदवारहरुले नराम्रोसँग पराजय भोग्नु परेकाले नै प्रष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा कति ह्रास आएको रहेछ भनेर ।
आफ्नो असफलता लुकाउनको लागि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पूर्व राजा सहित कम्युनिष्ट बाहेक त्यसमा पनि नेकपा बाहेकका लागि गाली गलौजा गरेर धम्क्याउँदै जनताले त्यसलाई पत्याउँदैनन् भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दललाई होस् भने हामी कामना मात्र गर्न सक्छौं । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सरकार बाधक नबनोस् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ, त्यसैले हामी सहमति जनाउन सक्छौं भन्ने ठानेका छौं ।
