विश्वकै लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार अहिले प्रयोगमा ल्याइएको राजनीतिक प्रणालीलाई उक्तम प्रणाली मानिएको छ । यस्तो प्रणाली अनुसार कानुनी शासन व्यवस्था र शासन प्रणालीलाई सही रुपमा सञ्चालन नगरिएको खण्डमा त्यसले जनतामा निराशामात्र होइन विद्रोहको भावना समेत जगाउन सक्छ । पछिल्लो समयमा हामीकहाँ जनताको आकांक्षा पुरा हुन सक्ने सम्भावन न्युन हुँदै गएको र समाजमा नकारात्मक सोँच बढ्दै गएको सत्य वास्तविकता सरकार र राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गर्न नसकेको खण्डमा त्यसले जनतामा नकारात्मक भावना जगाउन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन् । सरकार भनेको त जनताको सेवक अर्थात अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सरकार जनताको नोकरमात्र हो । मालिक भनेको त जनता नै हुन् । सरकारमा बस्ने हरुले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लगायतका अनेक प्रकारका सुविधा लिएका हुन्छन् । तर हाम्रा राजनीतिक दल र सरकारमा बसेका व्यक्तिहरुले आफूलाई मालिक र जनतालाई नोकर ठान्ने प्रवृत्ति देखाएका हुनाले जतनामा आक्रोश बढ्दै गएको हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन सबैको लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्त लागु हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री देखि एउटा सडकमा हिड्ने व्यक्तिलाई पनि एउटै कानुन लाग्नुपर्दछ । पदमा बसेका व्यक्तिलाई एउटा कानुन र पदमा नरहेका सर्वसाधारण जनतालाई अर्को कानुन लाग्ने अवस्था सिर्जना गरिए त्यसले लोकतन्त्रकै ध्वज्जी उडाउँछ । अपराधमा संलग्न भएका चाहे सरकारी उच्च पदमा बसेका व्यक्ति हुन्, चाहे सडकमा हिड्ने बटुवा नै किन नहुन् तिनीहरुको समान अधिकार हुन्छ । समान अधिकार भएपछि उनीहरुले कानुनको पनि समान अधिकार पाउनुपर्दछ । संविधानले कसैलाई बढि अधिकार र कसैलाई घटी अधिकार दिएको छैन । बरु सरकारी उच्च पदमा बसेका व्यक्तिले अपराध गरेको खण्डमा उसलाई पदीय हैसियत अनुसारको आचरण नगरेको अवस्थामा सामान्य नागरिक भन्दा बढी दण्ड सजाएँ दिन सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था गरेको हुनाले त्यसै अनुरुपको व्यवहार हुनु उपयुक्त हुन्छ । लोकतन्त्रले अँगालेका मूल्यहरु स्वतन्त्रता, समानता, विधिको शासन, लोकप्रियता, सहभागिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व जस्ता तत्वहरुले मात्र लोकप्रिय व्यवस्थाको रुपमा स्थापित गर्दछ । व्यक्तिको सर्वपक्षीय विकास लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ । तर लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रकै बद्नाम गर्ने गरी सत्ताधारी दलले काम कारबाही गरेको खण्डमा उनीहरुको मात्र होइन लोकतन्त्रकै ध्वज्जी उड्दछ भन्ने हेक्का सत्ताधारी दल, सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ के पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार सरकार राजनीतिक दलहरु सञ्चालित भएका छन् त भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन सर्वप्रथम नागरिक नै सवल हुनुपर्दछ । नागरिक नै निस्कृय भए वा लोकतन्त्रप्रति नागरिकहरु नै उदासिन भए भने त्यो लोकतन्त्रकै लागि हानिकारक ठहरिन सक्छ । लोक भनेका जनता हुन् र तन्त्र भनेको जनताले चाहेको पद्दति हो । त्यहि पद्दतिलाई लोकतान्त्रिक पद्दति भनिन्छ । संविधानसभामा राम्रा कुरा लेखिँदैमा त्यस्तो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान स्वीकार गर्न सकिँदैन । संविधान भनेको एउटा मार्ग दर्शन मात्र हो । व्यवहारमा संविधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरु लागु गरिनुपर्दछ । जनताले आफुमा रहेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतालाई आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा कार्यान्वयन गर्ने हो । तर पछिल्लो समयमा जनताले आफूले छानेका प्रतिनिधिहरुलाई उत्तरदायी बनाउन सकेका छैनन् । उत्तरदायी बनाउन सक्ने अधिकार समेत जनतालाई छैन । जनताले पाँच वर्षसम्मका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका छन् । आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो हितमा भन्दा पार्टीगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ र जनताको हित विपरितमा कार्यमा लागेको खण्डमा त्यस्ता प्रतिनिधिहरुलाई जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार जनतालाई नदिएसम्म जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी नहुने भएकाले संविधान नै संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार जनतालाई दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा हाम्रा राजनीतिक दलहरु र सरकारबाटै पनि बेला बेलामा लोकतन्त्रमाथि संकट परेको उद्घोष गर्दे आएका छन् । तर उनीहरुले को बाट संकट आयो भनेर केही खुलाउन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रका लागि बाहिरी संकट र आन्तरिक संकट पनि आउन सक्छ त्यसलाई जोगाउन सक्नुपर्दछ । तर कसरी ? सत्तामा पुगेकाहरुले सत्तालाई आमाको दाइजो सम्झने र त्यही अनुरुप अघि बढ्ने हो भने त्यस्तो लोकतन्त्रको आवश्यकता छैन । सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने हो र जनतालाई सहज र सुलभ रुपमा सेवा सुविधा दिने हो भने जनताले नै लोकतन्त्र जोगाउँदछन् । जनताले केही नपाउने तर सत्ताधारी दल र अन्य राजनीतिक दलहरुले जनतामाथि खेलवाड गर्ने जनताले तिरेको करमा ब्रह्मलुट मच्चाउँदै जाने हो भने लोकतन्त्रको आफ्नै हत्या हुन सक्छ । कसैले हत्या गर्नुपर्दैन । लोकतन्त्रमा सबैको समान अधिकार स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । चाहे त्यो सडकमा हिड्ने बटुवा होस् चाहे सरकारी उच्च पदमा बसेका व्यक्ति नै किन नहुन् । सरकारले जनतालाई सेवकका रुपमा होइन मालिकका रुपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । वास्तवमै जनता मालिक हुन् सरकार भनेको त जनताको सेवक मात्र हो यो भनाई लोकतान्त्रिक पद्दतिमा आधारित भएकाले त्यसै अनुरुप सरकार अघि बढेको खण्डमा मात्र मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्दति बलियो हुन सक्छ ।
कानुन सबैको लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउन थालिएको छ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत अदालतले दिएको आदेशलाई उल्लंघन गरेका छन् । पदिय हैसियत अनुसार काम नगरेकै र यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेका महराले अदालतको आदेश स्वीकार नगर्नुले के कानुन सबैको लागि बराबरी भयो त ? सामान्य मानिसलाई गरिने व्यवहार र महरालाई गरिएको व्यवहार किन फरक ? एउटा विरामी डक्टरकोमा पुगेको बेला डक्टरको लागि सबै विरामी बराबरी हुन्छन् चाहे त्यसबेला प्रधानमन्त्री नै उपचारको लागि डक्टरकहाँ किन नपुगेका हुन् ? डक्टरको लागि सबै विरामी बराबरी हुन् भने अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्ति प्रहरी प्रशासन र न्यायलयका लागि समेत समान हुन् । संविधान ऐन कानुनले पूर्व विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई अलग कानुन लाग्छ, अलग व्यवहार गर्नु भनेर कहाँ उल्लेख गरेको छ ? त्यसै कारणले लोकतन्त्रको आफैँ हत्या हुन सक्छ, कसैले हत्या गर्नु आवश्यक छैन । साँच्चिकै भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुलाई सर्वसाधारणको भन्दा बढी सजाए हुनुपर्ने हो कानुन निर्माण गर्नेहरु र कानुनको पालना गर्नेहरुलाई भन्दा कानुन निर्माण गर्नेहरुलाई छुट हुन सक्दैन । त्यसैले कानुन सबैको लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेर समान अधिकार दिन सरकार न्यायलय अग्रसर हुनुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
