पछिल्लो समयमा मुलुकमा अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यस्ता समस्याहरुको टालटुले नीति लिएर समाधान गर्न खोजिएको छ । स्थायी समाधान नखोजि टालटुले नीति लिइनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । सरकारले निर्धारण गरेको रकम भन्दा बढी रकम असुुल उपर गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई ठगिरहँदा पनि सरकारले ठगिएको रकम फिर्ता गराउन सकिरहेको छैन । स साना कुराहरुमा आन्दोलन गर्दै आएका मुलुकमा दुई ठुला विद्यार्थी संगठनहरु त्यस विषयमा चुपचाप बस्नु रहस्यकै विषय बनेको छ । विद्यार्थी संगठनहरु विद्यार्थीहरुको हक हितका लागि गठन भएका हुन् । तर मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरु ठगिँदा विद्यार्थी संगठनहरु चुपचाप बसेका छन् अब त्यसको खोजविन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरुका माग जायज रहेका छन् । सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल उपर गर्नु सिधै ठगी गर्नु र सरकारलाई नटेर्नु हो तर दुई तिहाई नजिकको सरकार समेत मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुकै पक्षमा रहेर आफ्नो निर्णयको वेवास्ता गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई किन कारबाही गर्न सकिरहेको छैन ?
मुलुकमा सञ्चालक भएका धेरै मेडिकल कलेजहरु सरकार समर्थित व्यक्तिहरुले नै सञ्चालन गर्दै आएका र उनीहरु सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै समर्थकहरु भएकाले सरकारले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । सत्ताधारी दलको नेताहरुले नै मेडिकल कलेज सञ्चालन गरी रहेका छन् । केही मेडिकल कलेजको सञ्चालकहरुले त निर्वाचनको बेला आफूहरुले ठुलो रकम राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिएको र त्यो रकम उठाउनका लागि पनि सरकारले तोके भन्दा बढी रकम लिन बाध्य भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएको हुनाले उनीहरुलाई सरकारले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिएकै भरमा गरिब जनताका छोराछोरी र अभिभावकलाई ठग्नु भनेको सिधै बेइमानी हो । जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले निशुल्क पढ्न पाउनुपर्दछ । त्यो उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार समेत छ । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनताको नैसर्गिक अधिकार स्वीकार गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार खोस्न सक्ने अधिकार न त सरकारलाई हुन्छ न त मेडिकल कलेजहरुलाई नै । त्यसैले अब कुनै विलम्ब नगरी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको रकम तत्काल सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ । विभिन्न बहानाबाजी गरेर विभिन्न शिर्षकमा रकम लिनु गैरकानुनी मात्र होइन ठगी नै हो ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गराउन विद्यार्थी संगठनहरुले नै चासो देखाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यदि त्यस्ता संगठनहरु विद्यार्थीहरुको हकहितका लागि गठन भएका हुन् भने विद्यार्थी संगठनका नेताहरु नै भविष्यका राजनीतिक दलका नेताहरु हुने भएकाले उनीहरुले अब कुनै ढिलाई नगरी मेडिकल कलेजहरुले लिएको बढी रकम फिर्ता गराउने पक्षमा लाग्नु उनीहरुको दायित्व र कर्तव्य समेत हो । विद्यार्थीहरु भनेका समाजका आँखा हुन्, आँखाले देख्न सक्नुपर्दछ । आज मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई विद्यार्थी संगठनहरुको सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ । सबै विद्यार्थी संगठनहरु एक भएर आन्दोलनमा गएको खण्डमा सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु विद्यार्थी संगठनका अघि झुक्न बाध्य हुनेछन् यो विगतले देखाएको हुनाले अब विद्यार्थी संगठनका नेताहरुका आँखा खुल्न जरुरी भएको छ ।
निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई चन्दा दिएको भनेर कसैलाई ठग्न पाइँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चन्दा दिएको भए सम्बन्धित व्यक्तिबाटै चन्दा वापत्को रकम असुल उपर गराइनुपर्दछ । यदि राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिएको भए त्यस्ता राजनीतिक दलहरुबाटै असुल उपर गरिनु उपयुक्त हुनेछ । सत्ताधारी दलले समेत अब मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको सम्पत्ति खोजविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु कसरी रातारात अबौंपति भए भनेर त्यसको खाजविन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने हो भने विद्यार्थीहरु ठगीमा पर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहन सक्छ एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेकै भरमा एक दुई वर्षमा अबौंको सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ भनेर सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई भन्न र सोध्न सक्नुपर्दछ । केही मेडिकल कलेजहरुले कलेज सञ्चालनमा अवैध रकम समेत लगाएका छन् । केही वर्ष अघिसम्म सामान्य अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु केही वर्ष भित्रैमा अर्बपति कसरी बन्न सक्छन् के त्यो रकम भगवान्ले उनीहरुलाई पठाईदिएका हुन् त ? अहिले किन त्यो विषयमा छलफल र बहस हुँदैन ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार रहेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई हिजोको जस्तो कठिन परिस्थिति छैन संघीय संसदमा सत्ताधारी दलकै एक्लै बहुमत रहेको छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ त्यसैले पनि ओली सरकारलाई आवश्यक निर्णय गर्न र त्यस्ता निर्णयहरु लागु गराउन कुनै कठिनाई नभएको अवस्थामा समेत किन सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुसँग झुकिरहेको छ । सरकार र मेडिकल कलेजहरुले सहमति गर्दा सरोकारवाला मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई किन वार्तामा सहभागि गराइएन ? त्यहाँ सरकार चुकेको हुनाले मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले सरकार र कलेज सञ्चालकहरुले गरेको सहमतिलाई अमान्य घोषण गरी आन्दालन गरिरहेका हुनाले सरकारले अब कलेज सञ्चालकहरुमात्र होइन आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई समेत बार्तामा सहभागि गराएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ ।
