पछिल्लो समयमा राजनीति भागवण्डाका आधारमा सम्वैधानिक निकायदेखि निकायदेखि अदालतसम्म नियुक्ति गर्ने क्रम बढेपछि सबै क्षेत्रमा विकृत्ति बढेको छ । सम्वैधानिक निकायहरुले समेत सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने अदालतले समेत बेला बेलामा जनताको आक्रोश सहनु परेको छ । सर्बोच्च अदालतमा हालै रिक्त रहेको एक न्यायाधिश पदमा नियुक्ति पाउने आशामा न्यायाधिश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्कै एक सदस्य पदम बैद्विकले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएका छन् । उक्त राजिनामा राष्ट्रपतिले स्वीकृत समेत गरिसकेकी छन् । न्यायपरिषद्को अध्यक्ष सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश हुने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै न्यायपरिषद्को बैठकमा सर्बोच्च अदालतको एक रिक्त न्यायाधिश पदमा बैद्धिकलाई नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गरेपछि विवाद उत्पन्न भएर न्यायापरिषद्को बैठक नै भाँडिएको थियो । न्याय परिषद्को एक पाटो मानिएको नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् सदस्यलाई न्यायाधिश बनाउनु नहुने कडा प्रतिवाद गरेपछि प्रधानन्यायाधिश राणा र बैद्विकको सपना समेत तुहिएको छ । संविधान र न्याय परिषद् ऐनले न्याय परिषद्का पदाधिकारीलाई निकै जवाफदेही बनाएको भएपनि न्यायपरिषद्कै सदस्य न्यायाधिश हुन खोज्नुको रहस्य के ?
सर्बोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतमा न्यायाधिश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने न्याय परिषद् आफैँमा उपल्लो स्तरको हो । उसको सिफारिस विना न्यायाधिश नियुक्त गर्न नसकिने व्यवस्था भएपनि त्यही परिषद्का सदस्य नै न्यायाधिश हुन खोज्नु दुर्भाग्य हो । न्यायापरिषद्लाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने मात्र होइन सरुवा, सचेत, स्पष्टीकरण देखि बर्खास्त गर्ने अधिकार समेत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायपरिषद्का सदस्य नै न्यायाधिश बन्न लविङ्ग गर्दै नियुक्तिका लागि हिड्नु कति सम्मको नैतिकता हो ? प्रधानन्यायाधिश राणाले समेत न्यायपरिषद्कै सदस्यलाई न्यायाधिश बन्न परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजानुले उच्च अदालतमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधिशहरुमाथि सर्बोच्च आउने बाटो बन्द गराउन खोज्नु हो । हाल सर्बोच्च अदालतमा एक न्यायाधिश रिक्त रहेको र यस भन्दा अगाडिको परम्परा अनुसार उक्त रिक्त पदमा उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधिशलाई नै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा न्याय परिषद्का सदस्यलाई नै नियुक्तिको लागि बैठकमा प्रस्ताव लैजानु अन्य न्यायाधिशहरुलाई न्याय दिन नसक्नु नै हो ।
न्यायपरिषद्मा भागवण्डाका आधारमा बैद्विक तत्कालिन माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई परिषद् सदस्यमा नियुक्त गर्ने तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि अहिले फेरी तिनै दाहालको सिफारिसमा बैद्विक सर्बोच्च अदालतको न्यायाधिश बन्न परिषद् सदस्यबाट राजिनामा दिएका र राजिनामा समेत स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा फेरी उनी न्यायाधिश बन्न लालायित हुनु भनेको पदकै भोको हुनुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
प्रश्न व्यक्तिमात्र होइन न्यायपरिषद् सदस्यलाई नै सर्बोच्च अदालतको न्यायाधिश बनाउन न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशले किन चासो देखाएर र परिषद्को बैठकमा किन प्रस्ताव गरे भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण रहेको छ । सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन वरिष्ठ न्यायाधिश दिपकराज जोशीलाई संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिले सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश बन्न अयोग्य घोषणा गरेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत रहेको छ । त्यसै कारण जोशीलाई अयोग्य घोषणा गरिएको थियो । जोशीपछि प्रधानन्यायाधिश बन्ने रोल क्रममा रहेका राणा नै सर्बोच्चका प्रधानन्यायाधिश बने । जोशी प्रधानन्यायाधिश बनेका भए राणाले तिन वर्ष मात्र प्रधानन्यायाधिश बन्न पाउने थिए तर जोशीलाई अयोग्य घोषित गरियो र राणालाई प्रधानन्यायाधिश बनाइयो । अहिले बैद्विकले न्यायाधिश बन्न खोजेको रहस्य त्यसैमा लुकेको छ । नेपाल बारका वरिष्ठ सदस्यहरु समेत त्यसै भनिरहेका छन् । आफूँलाई प्रधानन्यायाधिश बन्न सहयोग गरेका हुनाले नै राणाले बैद्विकलाई न्यायाधिश बनाउन प्रस्ताव बैठकमा लगेपनि कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सर्बोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधिश दीपक कार्कीले राणाको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका हुनाले राणा र बैद्विकको सपना भताभुङ्ग भएको छ ।
न्यायाधिशको नियुक्ति कुनै चलखेल र पार्टीगत स्वार्थमा नभएर नैतिकता, योग्यता, क्षमता, विधि, विधान र प्रणालीबाट हुनुपर्दछ । एउटा व्यक्तिलाई न्यायाधिश बनाउँदा उच्च अदालतका अन्य न्यायाधिशहरुलाई मर्का पर्ने गरी सर्बोच्चमा न्यायाधिश नियुक्ति गर्न खोज्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । त्यसैले रोलक्रम अनुसार उच्च अदालतकै न्यायाधिशलाई सर्बोच्च अदालतको न्यायाधिशमा सिफारिस गर्न न्याय परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरुले विचार पु¥याउनुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ । गलत नजिर बसाएर पदावधि बाँकी हुँदै राजिनामा दिएर हिडेका व्यक्तिलाई न्यायाधिश बनाउनु भनेको गलत नजिर बसाउनु हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । त्यसैले हामी भन्दछौँ न्याय परिषद्लाई स्वार्थीहरुको अखडा नबनाईयोस् र त्यसलाई स्वार्थीहरुको सिकार नबनाइयो ।
