२०३८÷३९ सालतिर स्व. पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले तत्कालिन सरकारलाई भूमिगत गिरोहले सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका थिए । थापाका अनुसार संविधानले नचिनेका र सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार शपथसम्म नलिएका व्यक्तिहरुले सल्लाहकारको नाममा सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनु र सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको भूमिगत गिरोहले राज्य सञ्चालन गर्नु हो भन्ने मान्यता पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको थियो । सल्लाहकार भनेको सल्लाहकार राख्ने व्यक्तिलाई सल्लाहा दिनु हो । उनीहरुले राज्य सञ्चालनमा र सरकारी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन, अर्ति, उपदेश दिनु होइन भन्ने भनाई स्व. थापाको थियो ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । व्यवस्थाहरु फेरिए बहुदलीय व्यवस्था हुँदै मुलकुमा संघीय गणतन्त्र लागू गरियो तर व्यवस्था फेरिएपनि राज्य सञ्चालकहरुको प्रवृत्ति फेरिएन । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकारहरुले भूमिगत गिरोहको शैलीमा सरकारका काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् भने उनीहरुले मन्त्रालयका प्रव्रक्तालाई समेत एकै ठाउँमा राखेर अर्ति उपदेश दिन थालेका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको जानकारी सञ्चार माध्यमलाई नदिएको भन्दै आइन्दा त्यस्तो नगर्न विभिन्न मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुलाई चेतावनी भाषामा निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार र परराष्ट्र सल्लाहकार गएको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए तर अहिले सत्तामा उनीहरुकै हैकम चल्ने गरेकोले भन्न सकिन्छ संविधान ऐन कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरुले सरकारका उच्च तहका पदाधिकारीहरुलाई नीति निर्देशन दिनु एक किसिमले पूर्व प्रधानमन्त्री थापाले भने झैँ भूमिगत गिरोहले नै सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने हो । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले अनाधिकृत रुपमा कर्मचारीतन्त्र चलाएर गैरकानुनी काम गरिरहेका छन् । सल्लाहकारको अधिकार भनेको जसले नियुक्त ग¥यो उसलाई परेको खण्डमा सल्लाह दिनुमात्र हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरुले सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुलाई बोलाएर के गर्ने, के नगर्ने भन्ने निर्देशन दिनु भनेको नपाएको पगरी पाए भन्न खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुले सूचना प्रवाहमा सरकारको मनासाय नबुझेको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै आइन्दा सचेत रहन चेतावनी भाषामा निर्देशन समेत दिएका थिए । जुन काम राजनीतिक दम्भको चरण नमुना हो ।
केही महिना पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अदालत, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरेको उद्घोष सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए अहिले त्यही उद्घोषलाई आधार बनाएर सल्लाहकारहरुले मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुलाई निर्देशन दिएको हुनुपर्दछ । यसले सरकारी निर्णयमा समेत सल्लाहकारहरु नै हावी भएको पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्रीका असली सल्लाहकारहरु भनेका मन्त्रीहरु नै हुन् । तर सल्लाहकारहरुले मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुलाई नीति निर्देशन सहितको निर्देशन दिनुले मन्त्रीहरुको निरिहताको पराकाष्टा पनि देखिएको छ । मन्त्रीहरुको भूमिका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले लिएपछि मन्त्री पदको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई नपत्याएर सल्लाहकारहरुलाई अगाडि बढाउन खोजेको हुन् कि भन्ने आशंका समेत जनमानसमा फैलिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई कानुनले नै विषय विशेषज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिलाई सल्लाहकार राख्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यस्ता सल्लाहकारलाई समानान्तर सरकार शासनको अभ्यास गर्ने अधिकार दिएको छैन । नामै सल्लाहकार, सल्लाहकारको कामै सल्लाह दिने हो सुझाव दिने हो । ओली सरकारले र यस अधिका सल्लाहकारहरुले पनि सल्लाहकारको नाममा आफ्नो वरिपरिका व्यक्ति र पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने गरेका हुनाले सल्लाहकारका पदकै अपव्याख्या भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष वा सभापति नै प्रधानमन्त्री हुने भएका र उनले आफैँ पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई सल्लाहकारमा राख्ने भएकाले त्यस्ता सल्लाहकारले सल्लाहा नै दिन सक्ने सम्भावना हुँदैन । त्यस्ता सल्लाहकारहरु पार्टी अध्यक्ष वा सभापतिको छायाँमा पर्ने भएकाले उनीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउनको लागि मात्र सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।
पार्टीको आदेश पालना गर्ने कार्यकर्ताहरुलाई सल्लाहकार राख्नु नै गलत अभ्यास हो । राज्यकोषमा चरम दुरुपायेग गर्नका लागि मात्र विभिन्न पदहरु सिर्जना गरी सल्लाहकार बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ । विज्ञताविहिन व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा राख्दा न त सम्बन्धित व्यक्तिले उचित सल्लाह नै पाउँछन् न त त्यस्ता व्यक्तिहरुप्रति जनताको सम्मान नै हुन्छ । सल्लाहकारलाई त पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीका खास मान्छे भन्न थालिएको छ । तिनीहरुले शासन प्रणालीमा प्रभाव पारेर आर्थिक उपार्जन गर्ने बाहेक अन्य केही गर्न सक्दैनन् । सल्लाहकारले भनेको नमान्ने कमचारीलाई दुःख दिने काममा सल्लाहकारहरु लाग्ने गरेको आरोप पटक पटक लाग्दै आएकोमा अहिले सल्लाहकारहरुले आफूहरुनै सर्बोसर्वा भएजस्तो गरेर मन्त्रालयका प्रवक्तालाई निर्देशन दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यो त सरकारी काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु नै हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई कानुनले नै विशेषज्ञता हाँसिल गरेका विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरुलाई सल्लाहकार राख्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा राखेको खण्डमा सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई नै सहज हुन सक्छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दा उनीहरुले आफ्नो पक्षका बाहेकका अन्य पक्षका कुरै नसुन्ने र प्रधानमन्त्रीसँग भेटसम्म गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका समाचारहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर राज्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुनेछ । सल्लाहकारको भूमिका भनेको आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई सल्लाह दिनु हो यदि निर्देशन दिनु भनेको मुलुकमा भूमिगत गिरोहले नै राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु हो भने पूर्व स्व. प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको भनाईलाई पुष्टि गर्दछ । संविधानले नचिनेको व्यक्तिहरु राज्य सञ्चालनमा हावी भएमा त्यसले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन उल्टो सरकारको बद्नामी मात्र हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
