काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगको पछिल्ला केही निर्णय माथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । मतपत्रमा चुनाव चिह्नको रंग हरियो राख्ने देखि मनोनयन दर्ताका लागि दुई दिन दिने निर्णयमा एमालेको आपत्ति छ । सत्तारुढ दलहरु पनि आयोग प्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । मनोनयन दर्ताका लागि दुई दिन दिने देखि उम्मेदवार टुंगो नलाग्दै मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णणमा सत्तारुढ गठबन्धनको असन्तुष्टि छ । सत्तारुढ दलहरुको निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिको बुधबारको बैठकमा पनि नेताहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
एक नेताका अनुसार बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की रेणु यादवले ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता गर्ने आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । नेकपा एमालेलाई सहयोग पुग्ने गरी दुई दिन मनोनयन दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको आरोप छ । नेताहरुले एमालेले पनि त्यही अरोप लगाएको छ त भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । तर यादवले भने दुई दिन मनोनयनको समय दिँदा एउटा दलको मान्छे अर्को दलमा पुग्ने र गठबन्धन अस्तव्यस्त हुने बताएकी थिइन् ।एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल पनि यो संसरमा कहिँ नभएको काम निर्वाचन आयोगले गरेको बताउँछन् । भन्छन्, मनोनयन पनि कहिँ दुई दिन हुन्छ त ? त्यसो हो भने मतदान पनि दुई दिन गरे भयो नि !’
एमालेले त गठबन्धनलाई मद्दत पुग्ने गरी आयोगले निर्णय ग¥यो भनेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो कसलाई सजिलो र असजिलो विषय होइन । नियम कानुन अनुसार गरेको छ कि छैन भन्ने हो । यो बेठीक हो भन्ने हाम्रो कुरा हो, बेठीक भएपछि सच्याउनुपर्छ ।’ नेताहरुले प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला हुनुपर्ने र उम्मेदवार टुंगो नलाग्दै मतपत्र छाप्ने निर्णयको पनि विरोध गरेका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिए महिला हुनुपर्ने आयोगको निर्णय पनि कानुन विपरीत भएको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो निर्वाचन आयोग कस्तो भयो भने न यसले सविधान मान्छ, न कानुन मान्छ ।’
उम्मेदवार पनि नभएको चिह्नलाई राखेर मत पत्र छाप्नु पनि गलत भएको सत्तारुढ दलहरुको भनाइ छ । सत्तारुढ दलहरु चुनावी तालमेलको प्रयासमा छन्, तर आयोगले सबै दलको चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र छपाइ थालिसकेको छ । यसमा पनि सत्तारुढ दलहरु आयोग सँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । यस बारे निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा गठबन्धन पुगेको एक नेताले बताए ।
