- राजन कार्की
यसकारण त ग्रेट हल अफ दी पिपुल्समा आज पनि राजा महेन्द्रको शालिक सम्मानका साथ राखिएको छ । महेन्द्र र माओको मित्रता ऐतिहासिक थियो, जुन जगमा आज पनि चीनले नेपालको सार्वभौमिकताको समर्थन गर्दै आएको छ । दक्षिणको बिस्तारबाद र चीनको सम्मान उत्तरी र दक्षिण ध्रुवको भिन्नता हो, जुन भिन्नता र मित्रतामा नेपालको अस्थित्व र सार्वभौमिकता हल्लाएर पनि नहल्लिने भएको हो ।
इतिहास साक्षी छ, देशमा कांग्रेसी अधिनायकत्व बढ्दै गएपछि जनताको गुहार सुन्न राजा महेन्द्र बाध्य भए । परिणाम २०१७ साल पुस १ गतेको घटना घट्यो । सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा लिए । चाउएनलाईले ‘नेपालसँग रगतको सम्बन्ध छ’ भनेको केही समयपछि घटेको राजनीतिक घटना, राजा महेन्द्रको शासनकाललाई भारतले नेपाल कब्जा गर्ने अवसरको रुपमा लियो । भारतले नेपालमाथि डरलाग्दो हस्तक्षेप गरेर सैनिक मार्च गर्नसक्ने अवस्थाको सूचना राजा महेन्द्रले दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत बेइजिङ पठाए । राजाको चिठी माओसम्म पु¥याउने खगेन्द्रजंग गुरुङ अझै हुनुहुन्छ र उहाँको सिरियल अभिव्यक्तिहरु युट्यूवमा सुरक्षित छन् । राजा महेन्द्रको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमताका अनेक प्रसङ्गहरु खगेन्द्रजंगले खुलासा गर्नुभएको छ ।
राजा महेन्द्रको सूचना पाएपछि चीनले खबरदार गर्दै बोल्यो ः ‘यदि कुनै विदेशीले नेपालमाथि हमला गर्छ भने त्यो चीनमाथि हमला गरेको सम्झिइने छ, चीन सँधै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको पक्षमा उभिने छ ।’ यसपछि नेपाली माटोमा कुल्चन उठिसकेको भारतको पाइला रोकियो र भारतीय संसदमा समेत ठूलो हंगामा खडा भयो । चीनले सँधै आकारमा सानो भए पनि नेपालको स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको पक्षमा उभिएर नेपाललाई समर्थन गर्दै आएको छ ।
सन १९६२ मा भारत चीनविरुद्ध युद्ध हुनुमा नेपालमाथि भारतीय बढ्दो हस्तक्षेप पनि एउटा कारण थियो । तर राजा महेन्द्रले नेपाललाई उत्तर–दक्षिण कतै संलग्न नभएर असंलग्न राख्न सफल भए ।
०१७ सालको चीन ०४६ सालको भारतीय नाकावन्दीमा आइपुग्दा केही चिस्सिएको देखियो र ०६३ सालमा आइपुग्दा हिउँको ढिक्का बनिसकेको रहेछ । नेपालको राजतन्त्रले चीनलाई बुझ्न गल्ती ग¥यो र बंगलादेशमा सम्पन्न सार्क सिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गरेको नेपालले चीनलाई पर्यबेक्षकका रुपमा सार्कमा राख्न प्रस्ताव ग¥यो । राजाका सल्लाहकार, सहयोगी, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले भित्री रुपमा भारतीय उक्साहटमा लागेर राजालाई अचानो बनाउने काम सम्पन्न गरे, यही कारणले राजतन्त्रप्रति भारतसँग बाँकी रहेको सद्भाव समाप्त हुनगयो । यो त्यही समय थियो, भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्रनीति भारतलाई जिम्मा लगाउन भनेका थिए । राजाले अस्वीकार गरेर जवाफ नदिएपछि मनमोहन सिंहले ‘रअ’ लाई नेपालविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न निर्देश दिएका थिए । यो त्यही समय थियो, माधवकुमार नेपालले भारतीय हतियार मगाएर राजाविरुद्ध आरपारको आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो कुरा पी खरेल र मनरञ्जन जोशीको त्यतिबेलाको लेखमा उल्लेख छ, जो सार्क सम्मेलनमा नेपाली टोलीमा सहभागी थिए ।
असली कुरो चीनलाई बोकेर सार्कमा लैजान जसले सल्लाह दिएका थिए, ती भारतीय योजनाकारका हिस्सा थिए । यत्तिकारणले शान्ति र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवध्द भएर पनि राजालाई अलिकति बाउजस्तो बन्ने महत्वाकांक्षा र अलिधेरै ‘रअ’ का एजेण्टहरुले जनआन्दोलनको भेलमा घचेडीदिए । रअले दिल्लीमै १२ बुँदे सहमति गराएर माओवादीलाई सात दलको आन्दोलनमा मिसाइदियो । अवसरवादी महापञ्चहरु र एक्लो राजतन्त्रले भेलबाट बाँचेर निस्कनसक्ने सवालै थिएन, २०६३ साल वैशाख ११ गते कोमामा पुग्यो र २०६५ साल जेठ १५ गते रअले तैयार गरेको कथित लोकतन्त्रको पोखरीमा डुबेर अकालमै मर्नुप¥यो । यो घटनापछि राजतन्त्रलाई जनशक्ति, जनादेश नामको अचानोमा गिड्न भूमिका खेल्ने १२ बुँदै षडयन्त्रका नायकहरुसँग गला मिलाउन पुगेको दृश्य पनि देखियो ।
हुनसक्छ, विश्वको नम्बरवान आर्थिक र सामरिक शक्तिराष्ट्र बन्ने म्याराथुनको प्रतिस्पर्धी चीनलाई नेपालको पछि लाग्ने फुर्सद थिएन । पञ्चायत गयो, दरवार हत्याकाण्ड भयो, राजतन्त्र नै सिद्धियो, चीनले नेपाललाई सदावहार सुझाव दिइरहेकै छ– भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ ।
मुनाफा र अनुकूलता खोज्दै हिंडेको चीनले सिक्किम बिलयलाई ३१ वर्षपछि स्वीकारेर भारतसँग नाथुला नाकाबाट व्यापार खोल्यो र पाकिस्तानको ग्वादरबाट सम्पूर्ण एसियाली राष्ट्रसँग सम्पर्क गर्न ‘विश्वकै ठूलो मेगा प्रोजेक्ट’ बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ योजना सम्पन्न गर्न अग्रसर भयो । कतिपय युरोपियन राष्ट्रका राजदूतहरु भियना कन्भेन्सनबिपरित नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन्नौ भनेर फर्केको समयमा समेत चीनका राजदूत चेंग सियालिंगले प्रम कोइरालासमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेर राजतन्त्रको अन्त्य चीनलाई मान्य छ भन्ने सन्देश दिएका थिए । राजदूत चेंगले ‘पिपुल भर्डिक’ नै चीनको नीति हो भनेर ओहदाको प्रमाणपत्र प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बुझाएका थिए । त्यसपछि चीनबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलहरुले पनि नेपाली जनादेशलाई निरन्तर सम्मान दिदै आएका छन् । यद्यपि बेइजिंगको ग्रेट हलबाट राजा महेन्द्र र माओत्सेतुंगको ठूलो फोटो नहटाएरै चीनको नेपाल नीतिमा आएको ‘यूटर्न’ नेपालको राजतन्त्र समाप्त पार्न मिसाइल बन्यो । २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाल अधिराज्य, गणतन्त्र नेपाल बन्यो ।
यद्यपि चीनले राजदूत चेङ सियालिङमार्फत ‘नेपाली जनताले कुनै समस्या र दुःखको सामना गर्नु परेमा त्यो चीनको आफ्नै दुःख र समस्या हुनेछ, जब नेपाली जनताले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कायम राख्ने क्रममा कुनै कठिनाईको सामना गर्नेछन्, त्यतिबेला चीनलाई सह्य हुने छैन’ भनेर प्रतिकृया दिए । वास्तवमा चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सामेल छैन, बाह्य रुपमा कसैले हस्तक्षेप गरे सह्य छैनभन्ने मेसेज दिन चाहन्थ्यो, दियो । नेपालको व्यवस्था परिवर्तनमा चीनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न चाहेन ।
त्यतिबेलै सञ्चारमाध्यमहरुले चीनका राजदूत र माओवादीबीच निकट सम्पर्क रहेको खुलासा गरेका थिए । माओवादी नेताहरु खुला र गोप्य चीन भ्रमण बाक्लिदै गएको देखियो । कम्युनिष्टहरु नेपालमा निर्णायक र प्रभावकारी हुँदै गएको अवस्थामा चीनबाट ‘नेपाल विदेशी हस्तक्षेपमुक्त’ हुनपर्नेजस्तो गम्भीर प्रतिकृया आएको हो ।
२००८ मा राजदूतका रुपमा क्यू गोहाङ आए । उनले चीन–नेपाल जोड्ने रेल सञ्जालको विषयमा अध्ययन गरेका थिए, जुन कुरा हालैका दिनमा गोहाङले एकपत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएर खुलासा गरेका छन् । आफ्नो त्यो सपना छिटै पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनको ३ वर्षे कार्यकालमा कम्युनिष्टहरको स्कूलिङ चीनमा भइरह्यो, सम्बन्धमा ठूलो मोड केही आएन ।
गोहाङ गएपछि योंग हाउलान, ऊ चुताई, यु हेङ र ३ वर्षदेखि हाउ याँकी राजदूतका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वर्तमान राजदूतको कार्यकालमा नेपालमा चुनाव भयो, एमालेको सरकार बन्यो, माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्यो र यो एकता पटक पटक संकटमा पर्दै, सरकार ढल्ने कि बच्ने हुँदै अहिले अस्थायी युद्धविरामको अवस्थामा छ ।
हाउ याँकीले नेकपाको झगडा मिलाउन, सरकार बचाउन पटक पटक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेताहरुलाई भेटेको देखियो । नेपाल–चीनवीचका पार्टी पदाधिकारीवीचका जुम मिटिङ्, बैठकहरु भएका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । राष्टपति सीका विशेष प्रतिनिधि र पूर्वराजाका वीचमा भ्रमणकै बेलामा वार्ता भएको स्रोतहरु बताउँछन् । र, फर्कने बेलामा राष्ट्रपति सीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने, पैसा थुपार्ने बिताउने कम्युनिष्ट हुनसक्दैनन् भनेर सन्देशमात्र दिएनन्, चीनविरुद्ध लाग्नेलाई धूलोपीठो पारिने अभिव्यक्ति पनि दिएर जानुभएको हो । यो सन्देशले दिल्लीदेखि वाशिङ्टनसम्म तरङ्ग ल्यायो, नेपालमा कम्युनिष्ट नै छैनन्, नाममात्रका कम्युनिष्टलाई सीको सन्देशले छोएको देखिएन । नेकपा नामधारी सर्प नेपाल र नेपाली हकहितलाई डसिरहेकै छ ।
चीनले निरन्तर नेपालमा आफ्नो ०१७ सालपछि प्रष्ट सुरक्षा सरोकार देखाइरहेको छ । विगतका चाउएनलाई, मार्शल चेनीको अभिव्यक्ति र वर्तमानमा चीनको भाषा आधा मिल्नु भनेको चीनले नेपालमा आफ्नो सुरक्षा सरोकार छ भनेर सूचित गरेको हो । चीनको नेपाल उपस्थिति पारदर्शीबाट प्रष्ट बन्दै जानु यसको प्रमाणिकता हो ।
यसैवीच इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपालमा अमेरिकी सैनिक मिसन राख्न एमसीसी योजना अघिसारेको छ । ठूलो बादबिबादपछि नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले नै आवश्यक परिमार्जन गरेर संसदबाटै पारित गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । हेर्दा ५५ अर्वको यो अमेरिकी दान सहयोगमात्र हो । तर यो सहयोगको भित्री पाटो साह्रै डरलाग्दो छ भन्नेहरु नेकपाभित्रै छन् । तथापि पार्टीले ह्वीप जारीगरेपछि यो प्रस्ताव पारित हुनेपक्का छ । अमेरिकी यो प्रस्ताव चीनको सुरक्षा चासोमा पनि ठोक्किन्छ तर चीनले अहिलेसम्म यसबारे एकशव्द खर्च गरेको सुनिएको छैन ।
सीमा अतिक्रमणदेखि जलस्रोत अतिक्रमणसम्म, राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि सामाजिक जीवन नियन्त्रणसम्म हात हालिसकेको भारतलाई रोक्ने साहस र आँट वर्तमान नेपाली नेतृत्वले गुमाईसकेको अवस्थामा चीनको नेपाल हेराइ, बुझाइ र गराइ रणनीतिक देखिन्छ । भारतले स्यावास भनिदिए दङ्ग पर्ने ‘कप्तान’ प्रवृत्तिका नेताहरुले पञ्चशीलको आधार र समदूरीको परराष्ट्रनीति कसरी सञ्चालन गर्ने हुन्, यो विषय कठिन मोडमा पुगेको छ । प्वाँख काटिएको चराजस्तो ब्यारेकमा सिमित पारिएको सैनिक शक्तिले संविधान पढ्ने बाहेक केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । भारत हस्तक्षेप गर्ने, अमेरिका खुलेर आउने र चीनले खबरदार भन्ने अनि नेपाल टोलाइरहने ? चीनले नेपालको प्रतिरक्षा शक्ति बृद्धि गर्न सहयोग गरेन भने नेपाल चीनविरोधी किल्लाका रुपमा विकसित हुने पक्का छ । अमेरिकाबाहेक नेपाललाई दिल्लीको आँखिझ्यालबाट हेर्ने विश्वशक्तिहरुको ब्यवहारबाट पनि बुझ्न सकिने विषय हो यो । सन २००१ देखि २०२० सम्म ८ जना चिनियाँ राजदूत नेपाल आइसके, वर्तमान महामहिम राजदूत हाउ याँकी सबैभन्दा शक्तिशाली राजदूतको रुपमा देखिन्छन् । उहाँमाथि भारतले समेत मर्यादाविपरित सिधै व्यक्तिगतस्तरमा समेत आलोचना गरिरहेको छ । यसको मूलकारण नेपालमा भारोपश्चिमा समर्थनमा बढिरहेको दलाई लामाको चीनविरोधी क्रियाकलाप, भारत र अमेरिकाको रणनीतिक चालवाजी र अपरमुस्ताङ्देखि कूटनीतिक बृत्तमा पाकिरहेको खिचडी र नेकपाको आवश्यकतालाई वर्तमान राजदूत हाउ याँकीको चीलका जस्ता नजरको निगरानी र नेपालमा चीनको भूमिका स्थापित गर्नुले हो ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध बिस्तार गर्न बौद्धमार्गी र अनेक व्यक्तिहरु लागिरहेका छन् । संस्थागत रुपमा नेपाल–चीन सम्बन्ध मजबुत पार्न दर्जनौं संस्थाहरु कार्यरत छन् । यी संस्थाहरुमा सबैभन्दा प्रभावशाली संस्था भनेको प्रेमसागर पोडेल नेतृत्वको नेपाल चाइना म्यूचुअल कोअपरेशन सोसाइटी, मदन रेग्मी नेतृत्वको चाइना स्टडी सेन्टर र किशोर श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल चाइना मिडिया फोरम रहेका छन् । यसबाहेक पनि रामबाबु प्रसाइको अरनिको सोसाइटी, दीपक सरकारको कल्चरल नेट, अनुपरञ्जन भट्टराईको नेपाल इजुकेटिभ काउन्सिल, राजेशकाजी श्रेष्ठको नेपाल चाइना कमर्सियल काउन्सिल, दुर्गाबहादुर श्रेष्ठको हिमालपार कमर्सियल विङ, नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल चाइना फ्राइण्डसिप एशोसियसन, युथ अर्गनाइजेशन, प्रकाशबाबु पौडेलेको नेपाल चाइना सोसाइटी, मञ्जुरत्न श्रेष्ठको नेपाल पत्रकार संघ, मणिहर्ष ज्योतिको कल्चरल काउन्सिल, नारायण सापकोटाको मुस्लिम दोलखा लुम्बिनी संस्थाहरु रहेका छन् ।
यसमा सबैभन्दा बढी आलोना चाइना स्टडी सेन्टरको छ । भारतीय ठूला अखवार र रअका निकटेहरु नेपाल भारत सीमामा शाखासमेत खोलेर भारतविरुद्ध क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप लगाइरहेका समाचारहरु आइरहन्छन् ।
हो, यो चीनको सुरक्षा चासो हो, तर नेपालले फुकी फुकी कदम चालेन भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको द्वन्द्वको भूमरीमा पर्न बेर छैन ।
