गत हप्ता भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसीस विङ्ग ‘र’ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले नेपालको २० घण्टे भ्रमण गरे । अहिले गोयलको त्यो भ्रमणका बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट अनेक प्रकारका विवादहरु सिर्जना भएका छन् । नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव निकै पहिला (२०४६) सालदेखि नै बढाइएको हो । २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरुले नै छिमेकी मुलुक भारतको प्रवेश गराएका थिए । त्यसबेला देखि लगातार भारतको प्रभाव नेपालमा निकै बढेको छ । नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन गर्न भारतको सहयोग लिएकै कारण भारतीय प्रभाव बढ्दै गएको सत्य वास्तविकतालाई राजनीतिक दलहरुले त्यसैबेला स्वीकार गरेका थिए । आफ्नो दबावमा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु नेपालका समस्याहरु समाधान गर्न भारतको शरणमा पर्ने गरका र राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता प्राप्तिका लागि समेत भारतको सहयोग खोज्न थालेका हुनाले भारतले त्यसको राम्रै प्रभाव देखाएको थियो ।
२०४६ साल र २०६२÷०६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले सहयोग गरेको हुनाले त्यसको फाइदा भारतले उठाउँदै आएको सत्य वास्तविकता हो । तर नेपालको संविधानसभाले संविधान निर्माण गरि लागू गर्ने बेलामा समेत भारतले आफ्नो प्रभाव देखाउन खोजेको थियो । त्यसबेला भारत असफल सावित भएपछि उसले नेपालका केही मधेशवादी दलहरुलाई सहयोग र समर्थन गर्दै नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दा अनाहकमा नेपाली जनताले दुःख कष्ट सहनु परेको अवस्थामा संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान लागु भयो । त्यही संविधानलाई देखाएर नेपाल भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आइरहेको छ । नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध अहिले पनि सुध्रन नसकेको बेला भारतले एक पक्षीय रुपमा नेपालका केही भू भाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो राजनैतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अहिले सम्म सुध्रन सकेको छैन । भारतले नेपालको भूभागलाई आफ्नो राजनैतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले संविधान नै संशोधन गरेर भारतले आफ्नो राजनैीतक नक्साभित्र राखेको कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतलाई आफ्नो नक्साभित्र राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध अझ कठिन मोडमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीचको औपचारिक रुपमा कुनै वार्तासमेत हुन सकिरहेको छैन । ठीक त्यही बेला कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रवेशले गर्दा भारतले त्यही कोभिड १९ लाई देखाएर वार्ता गर्न अस्वीकार समेत गरिरहेका बेला भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ का प्रमुखको नेपाल भ्रमण हुनुलाई नेपालका राजनीतिक दल र ओली सरकारले नेपालको राजनीतिमा गुप्तचरी संस्थालाई प्रवेश गराएका छन् ।
दुई देशबीच राजनीतिक सम्वाद र कुटनीतिक तहमा समस्या समाधानका लागि वार्ता हुन नसकिरहेको बेला गुप्तचरी संस्थालाई राजनीतिक प्रवेश गराउनु सरकारको कमजोरी हो । भारतीय गुप्तचरी संस्थाका प्रमुखलाई आफ्नो मर्यादाक्रम समेतलाई ध्यान नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘र’ का प्रमुखसँग दुई घण्टा भन्दा बढी वार्ता गर्नुले त्सको चौतर्फी विरोध भएको छ । हुनत नेपालका राजनीतिक दलहरुको चरित्र हेर्दा उनीहरु आफ्नो स्वार्थका लागि २०४६ साल पछिबाटै विदेशीहरुलाई गुहार्न थालेको हुन् । २०४६ सालको आन्दोलनको सुरुवातमै नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन वाम मोर्चाले भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्र शेखरलाई नेपालमा बोलाएर राजसंस्था र राजाको विरोधमा बोल्न लगाएका थिए । राजनीतिक परिवर्तना लागि जनताको साथ लिनु पर्नेमा त्यसबेला विदेशी मित्रहरुलाई नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराइएको हुनाले संविधानमा समेत विदेशीहरुको इच्छा अनुसार केही प्रावधानहरु समेत समावेश गराइएको छ । २०४६ साल र २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलनमा जनताले मागै नगरेका विषयहरु धर्म निपरेक्षता, गणतन्त्र जस्ता विषयको प्रवेश गराइएको छ । तत्कालिन माओवादी र नेपालका सात राजनीतिक दलहरुलाई भारतले नै एक ठाउँमा उभ्याएको थियो । त्यसबेला भएको १२ बुँदे सहमतिमा धर्म निरपेक्षता, संघीयता र सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य मात्र भनिएको थियो । धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र भन्ने शब्द नै सहमतिमा उल्लेख गरिएको थिएन । तर संविधान निर्माण गर्दा जनताको भावना र जनताको इच्छा विपरित धर्म निरपेक्षता गणतन्त्रको स्थापना गरिएको थियो ।
राजनीतिक परिवर्तनमा जनताको सहभागिता अनिवार्य शर्त हो । जनताले माग्दै नमागेका विषयहरु संविधानमा जबरजस्ती प्रवेश गराइयो । बहुसंख्यक जनताको चाहना विपरित धर्म निरपेक्ष नेपाली जनतामाथि लादिएको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने मध्येका झण्डै ९३ प्रतिशत जनताले हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्ने गरेका भएपनि भारत र केही पश्चिमा मुलुकहरुको दबावमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको सत्य वास्तविकता हो । राजनीतिमा छिमेकी मुलुकलाई प्रवेश गराईसकेपछि छिमेकी मुलुकले प्रत्येक कुरामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा पनि त्यस्तो कार्य जारी रहेका भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ का प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले उनीसँग दुई घण्टाभन्दा बढी गोप्य वार्ता गर्नु नेपालको सविधान र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मर्यादा अनि कुटनीतिक मर्यादाक्रमको विपरितको कार्य हो ।
कुटनीतिक रुपमा सबै समस्याहरुको समाधान खोज्नुको बदला जासुसी संस्था प्रमुखसँग गोप्य वार्ता गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक मर्यादाक्रमलाई वेवास्ता गरेका छन् । मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मा राजनीतिक क्षेत्रको भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै एउटा कर्मचारीसँग कुटनीतिक सम्बन्धका बारेमा वार्ता गर्नु भनेको सरकारको असफलता र अकर्मण्यता नै हो । एउटा कर्मचारीले राजनीतिक क्षेत्रमा समस्याहरु समाधान गर्न सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ‘र’ का प्रमुखसँग गोप्य भेटवार्ता गरेर राजनैतिक र कुटनीतिक मर्यादा क्रमलाई कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गराएको हुनाले त्यसलाई हामीले दुर्भाग्य मानेका छौँ ।
