पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा तय गरिएका आधारहरुलाई भत्काइएको हुनाले नै नेकपामा समस्या देखिएको हो । तत्कालिन अवस्थामा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु केपी ओली र पुष्कमल दाहालबीचमा मात्र सहमति गरेर दुवै पार्टी एकीकृत भएका थिए । त्यसको एउटै कारण थियो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउनु । तत्कालिन अवस्थामा तत्कालिन माओवादीको अवस्था नाजुक रहेको थियो भने नेकपा एमलोको अवस्था राम्रै रहेपनि फरक फरक ढँगले निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कांग्रेस नै सबै भन्दा ठुला दल बन्न सक्ने आंकलन गरेर दुवै पार्टी एकाएक एक भएका थिए । दुवै पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गरियो त्यही कारण उनीहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत ल्याए । प्रतिनिधिसभामा नेकपाको एक्लै झण्डै दुई तिहाई मत आयो भने ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमत आएको हुनाले अहिले उनीहरुकै सरकार रहेको छ । संघीय संसद र ६ प्रदेशसभामा नेकपाको बहुमत भएपनि न त संघीय सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छ, न त प्रदेश सरकारहरुले नै आखिरी किन ? अहिले जनताले त्यसको उत्तर खोजिरहेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावमा जनतासँग जाँदा आफूँले जनतालाई दिएका आश्वासन र आफैँले वितरण गरेको चुनावी घोषणापत्र अनुसार कति काम भए त्यसको लेखाजोखा जनताले गरिरहेका बेला सत्ताधारी दल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व जनताको सेवा सुविधालाई लिएर नभएर पार्टीका दुवै अध्यक्षहरु र पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरुको स्वार्थका कारण पार्टी विभाजनको अवस्था सम्म पुगेको छ । नेकपा विभाजन होस् भनेर कसैले भनेका छैनन् र पार्टी विभाजनको चिन्ता जनतालाई समेत छैन । लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार पार्टीहरु सञ्चालन हुनुपर्दछ । त्यसरी नै सरकार पनि लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार सञ्चालन हुनु पर्नेमा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर सत्ताधारी दलभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएकोले जनता आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् । पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुले गत केही महिना अगाडि आपसी सहमति गरेर प्रथम पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले सरकारको सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारीको हैसियतमा पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । आ आफूले पाएको जिम्ेवारीलाई अघि बढाएको खण्डमा पार्टीभित्र समस्या नै आउने थिएन । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकबाट निर्णय भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्ने प्रयास गरेपनि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले त्यसमा हस्तक्षेप गरेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न अवरोध पु¥याएको सत्य वास्तविकता सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सरकार सञ्चालनको लागि उपयुक्त सम्झिएका व्यक्तिलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा राख्न पाउने विश्वव्यापी सिद्धान्त नै भएपनि फलानालाई राख फलानालाई हटाउ भन्नु नै गलत रहेको छ । अर्कोतर्फ तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र रहेका गुट उपगुटहरुका संरचना भत्काईएन बरु त्यस्ता गुट उपगुटहरुलाई अझ बलियो बनाइयो । अहिले नेकपाभित्र प्रत्यक्ष रुपमा तीनवटा गुट देखिएका छन् । त्यस्ता गुटहरुको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपाली जनतामा एउटा उखान चर्चित रहेको छ । त्यो हो ‘तीन टिकट महाविकट’ अहिले नेकपाभित्र तिनै टिकट महाविकट भएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको चुरो त्यही निर रहेको छ । तीन जना मध्येका दुई जना एकातिर भएपछि अर्को एक व्यक्ति त एक्लै हुने नै भए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तिनै गुटभित्र खेलेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेका र उनलाई माधव नेपाल गुटको सक्रिय सहयोग भएको हुनाले पनि पार्टीभित्र समस्या देखिएको हो ।
केपी ओली र माधव नेपालबीचमा उनीहरु नेकपा एमालेमै हुँदापनि कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको हुनाले पार्टी एकीकरण हुँदा पनि तत्कालिन नेकपा एमालेभित्रै ओली गुट र नेपाल गुटबीच भागवण्डा लागेको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टी एकीकरण भएपश्चात् तत्कालिन एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादीले ४० प्रतिशतको भागवण्डा गरेका थिए । तत्कालिन माओवादीमा पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिन सक्ने कोही नभएकाले उनले आफ्नो पार्टीले पाएको ४० प्रतिशतमा सबैलाई मिलाएका थिए भने नेकपा एमालेमा ओली पक्ष र नेपाल पक्ष भनेर त्यसभित्र पनि भागवण्डा लगाइएको थियो । अहिले देखिएको नेकपा भित्रको समस्या भनेको त्यही ओली गुट र नेपाल गुटको खेल हो । ओली र नेपालबीचको झगडालाई दाहालले खेल्ने ठाउँ पाएका र दाहालको सहयोगमा ओलीलाई ठीक लगाउने मौकाको फाइदा नेपालले उठाउन खोजेका हुनाले समस्या माथि समस्या थपिँदै गएका हुन् । यो कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।
मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको छ । जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउन छाडेका छन् । लामो समयको लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा जनताको रोजीरोटी खोसिएको भएपनि सत्ताधारी दलले सरकारले गरेका निर्णयहरुको स्वामित्व लिन सकेको छैन । वरिष्ठ नेता नेपालले त एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्घोष गरेका थिए ओली सरकारले गरेका निर्णयहरु पार्टीले स्वामित्व लिन सक्दैन भनेर । पार्टी त त्यहीबेला विभाजनको अवस्थामा पुगिसकेको थियो नि । आफूलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वरिष्ठ नेता भन्ने अनि त्यही पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरुको स्वामित्व पनि नलिने यो कस्तो लोकतान्त्रिक पद्दति र चरित्र हो ? पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालले माओवादी पार्टीलाई नेतृत्व दिएपछि त्यही पार्टीको हैसियतले उनले अब कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना नदेखे हुने भएको थियो । त्यही कारण उनले आफ्नो नेतृत्वको पार्टीलाई तत्कालिन नेकपा एमालेमा मिलाएका थिए । माओवादी भन्दा नेकपा एमाले निकै अघि रहेकोे र उसले पार्टीलाई संस्थागत रुपमा सञ्चालन गरि लाखौं लाख कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिएर चुनावी अभियानमा सक्रिय गराएको थियो भने उनीहरु सबै चुनावी प्रक्रियाबाट आउने गरेका भएपनि माओवादीमा टिका लगाएर आउने प्रचलन रहेकोले पनि अहिले समस्या देखिएको हो । दाहाल पक्षले ओलीलाई विधि, विधान, पद्दति अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उद्घोष गरेपनि त्यसमा कुनै दम छैन । पार्टी अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताहरु नै विधान, पद्दति भन्दा बाहिर गएर एक व्यक्तिको विरोधमा उत्रिएका हुनाले पार्टी अलग अलग हुनु नै दुवैको लागि उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
