काठमाडौ । लामो समयदेखि चल्दै आएको सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक विवाद केही समयका लागि युद्धविराम भएको छ । फुटको डिलमा पुगेको नेकपाको विवादलाई अब यही मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठक, १८ गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठक र २५ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले टुँगोमा पु¥याउने भनिएपनि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले ती सबै बैठकहरुमा आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउने रणनीति अख्तियार गर्ने भएका छन् । कार्तिक २८ गते अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा सँगीन आरोपहरु लगाएका छन् ।
दाहालले लगाएका आरोपहरुलाई कुनै उत्तर दिनु नपर्ने र सचिवालयको बैठक सम्म नबस्ने उद्घोष गर्दै आएका ओली र उनी पक्षीय नेताहरु एकाएक मंसिर ३ गते सचिवालयको बैठकमा उपस्थित भएका थिए । नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्न दलहरु तछाँड मछाँड गरी लागि रहेका बेला मंसिर २ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मध्यरातमा भेटघाट गरी झण्डै दुई घण्टासम्म कुराकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा जान सहमत भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राजदूत यान्छीलाई भेटेलगत्तै उनी राष्ट्रपतिलाई भेट्न सोहीरात राष्ट्रपति भवन शितल निवास पुगेका थिए । यसअघि पनि गत बैशाखमा नेकपाभित्र उत्पन्न भएको विवादलाई साम्य पार्न राष्ट्रपति र चिनियाँ राजदूत यान्छी सक्रिय भएकाले त्यस बेला सुपर ग्लु लगाएर विवादलाई साम्य पारिएको थियो । अहिले पनि कमसेकम मंसिर १३ गते सम्मलाई विवाद साम्य पारिएको छ ।
गत कार्तिक २८ गते पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको १९ पेज लामो राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारको संलग्नता भएको भनिएको भ्रष्टाचारहरुको फेहरिस्त रहेको छ । ती मध्ये होल्डिङ्गस र ओम्नी समूहको सम्बन्ध र अनियमितता बारेका प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलसँग समेत जोडिएको छ । नेपाल ट्रष्टको जग्गा यति समूहलाई सस्तोमा दिने निर्णय गराउन प्रमुख भूमिका खेलेको र स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालिन कोरोना रोकथाम उपचार नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका पोखरेल यी दुवै प्रकरणमा गाँसिएका छन् । त्यही कारण दाहालले उठाएका संगीन आरोपहरुको बुँदागत उत्तर दिन प्रधानमन्त्रीले दाहालले उठाएका विषयहरुमा उत्तर दिने भएका छन् ।
सचिवालय बैठकले उचित निर्णय नलिए वा अल्पमत र बहुमतको आधारमा सचिवालय बैठकले उचित निर्णय लिने प्रयास भएमा फेरी त्यो मुद्दा स्थायी कमिटीको बैठक हुँदै केन्द्रीय समितिको बैठकमै पुग्ने निश्चित जस्तै भएको छ । केन्द्रीय समितिले समेत बहुमतको आधारमा दाहालले प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका आरोपलाई समर्थन गरेको खण्डमा नेकपामा फेरी अर्को विवाद सिर्जना हुन सक्छ । सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा दाहाल–माधव नेपाल पक्षको बहुमत रहेको हुनाले केन्द्रीय समितिबाट बहुमतको आधारमा निर्णय गरिएको खण्डमा पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्न सक्छ । नेकपाको वरिष्ठनेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल हुँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेको खण्डमा बहुमतका आधारमा निर्णय हुने बताइसकेका हुनाले अहिले नै नेकपाको विवाद समाधान भयो भनेर सोच्नु गलत सावित हुनेछ । अहिले त युद्धविराम मात्र भएको हो त्यो युद्ध विराम जुनसुकै बेलापनि भङ्ग हुन सक्ने सम्भावना जिवितै छ ।
पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुका प्रस्तावहरु आएपछि सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमै निर्णय गरेपछि पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय बैठकमै प्रश्न गरेका थिए के सचिवालय निर्णय गर्न असफल भएको हो त ? यदि त्यो हो भने हामीहरु सचिवालय सदस्यमा बसिरहन आवश्यक नभएको भन्दै सबै सचिवालय सदस्यहरुले राजिनामा दिएर स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई पार्टीको नेतृत्व जिम्मा लगाऔँ समेत भनेका छन् । उनले अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने हामीहरु सबै कम्युनिष्ट पार्टीको र आन्दोलनको मलामी हुन तयार रहौँ सम्म भन्न भ्याएका थिए । यसरी सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक विवाद सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको अवस्थामा विदेशीहरुले खेल्ने ठाउँ पाएका हुन् । उनीहरुलाई खेल्ने ठाउँ राजनीतिक दलहरुले हिजो पनि दिएका थिए, आजपनि दिँदै आएका हुनाले प्रष्ट हुन्छ हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा निर्णय गर्ने सक्ने क्षमता नै भएन र उनीहरु जहिलेसुकै सत्ताको लागि मात्र लडिरहन्छन् भन्ने प्रमाणि हुँदै गएको छ ।
अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावले झण्डै विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपाले फेरी अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रस्ताव पेश गरेपछि नेकपामा दुई समूहको बैचारिक लडाई विधिवत र दस्तावेज सहित अर्को लडाई सुरु हुने निश्चित रहेकाले अहिले नै पार्टी एक भयो भनेर सोच्नु गलत हुनेछ । अहिले केही समयको लागि युद्ध विराम भएको हो लडाई सकिएको छैन । लडाईमा दुवै पक्षमा लडाईको तयारी गर्न युद्धविराम गर्ने गरेका हुन्छन् । अहिले नेकपामा त्यही भएको हो । अब राजनीतिक एम्बुसमा ओली वा दाहाल–नेपाल कुन पक्ष पर्दछन् त्यो हेर्न केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जेसुकै जुनसुकै सुपर–ग्लु लगाएर पार्टीलाई एक राख्न खोजेपनि त्यो प्रायः असम्भव रहेको छ । एउटा म्यानमा दुईवटा खुकुरी राख्न सकिँदैन है ।
