सत्ताधारी दल नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको मारमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । नेकपाको अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीले आफूलाई सहज रुपमा काम गर्न नदिएको र आफू संसदीय दलको नेता रहेकै अवस्थामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरुले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रयास गरेको हुनाले ताजा जनादेश लिन जाने निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् तर दाहाल पक्षले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पछिल्लो समयमा संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनमा गएको छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्दा दुई कदम अघि बढेर दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम कारबाही गर्न अवरोध पु¥याउँदै आएको थियो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएको भएपनि एकीकरणको प्रक्रिया समेत पुरा नहुँदै नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको छ । अहिलेसम्म नेकपा बैधानिक रुपले विभाजन भएको छैन । तर व्यवहारिक रुपमा नेकपा विभाजित भईसकेको छ । दुवै पक्षले नेकपा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह आ आफ्नो भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरिरहेको भएपनि दुवै पक्षले दल विभाजन सम्बन्धी प्रक्रियाहरु समेत पुरा नगरेको हुनाले आयोगलाई निर्णय गर्न सम्बैधानिक संकट परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्बोच्च अदालतमा रहेको सम्वैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर र कानुन व्यवसयीहरु नै विभाजित भएका छन् । केही कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सम्वैधानिक संकट हो भन्दै सम्वैधानिक इजलासबाटै निर्णय हुनुपर्ने दावा गरिरहेका भएपनि केही कानुन व्यवसायीहरुले विगतमा पनि पूर्ण इजलासबाटै निर्णय गरिएकोले गर्दा अहिले पनि पूर्ण इजलासबाटै निर्णय हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका भएपनि सम्वैधानिक इजलासले अब सम्वैधानिक इजलासबाटै निर्णय गर्ने निर्णय गरेको छ । अब प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा गठन भएको सम्वैधानिक इजलासबाटै निर्णय हुने पक्कापक्की भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय नहुन्जेलसम्म बाद विवाद रहेपनि निर्णय पश्चात् त्यसको निरुपण हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा विश्वास राख्नेहरुले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल पक्षले सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नगरी दिएको खण्डमा आँधीबेहरी ल्याउने भन्दै घुमाउरो पारामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिईरहनु लोकतान्त्रिक पद्दति होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल पक्ष एक अर्काको हुर्मत लिने गरी तल्लो स्तरका गाली गलौजमा उत्रिएका छन् । हिजो सँगै बसेका व्यक्तिहरुले एक अर्कामाथि गाली गजौल गर्दै कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरेका भएपनि त्यस्ता गाली गलौजले नेताको राजनीतिक संस्कारलाई जनतासामू प्रष्ट पारेको छ । दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बस्न नसकेको खण्डमा अलग अलग हुने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोमा त्यसै अनुरुप अघि बढ्नुका बदला एकले अर्कोलाई खुइल्याउने अभिव्यक्ति दिइनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने निर्णय गरी निर्वाचनको मिति समेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा ताजा जनादेश लिन खोज्नुलाई गलत भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले जनताको ताजा जनादेश लिने प्रक्रिया विश्वका धेरै देशा रहेको पाइन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नो लोकप्रियताको जाँचका लागि समय अगावै संसद विघटन गरि ताजा जनादेश लिने परम्परा विश्वभर धेरै देशमा रहेको छ । सरकारले आफ्नो एजेण्डालाई संसदले अस्वीकार गरेको खण्डमा संसद विघटन गरी ताजा जनादेश लिने गरेका छन् । हालै बेलायतमा समेत त्यस्तै भएको थियो । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्कुन बेलायत र बेलायती जनताको हितमा छ भनेर त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरेका थिए । तर संसदले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हुनाले उनले संसद नै विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएकोमा जनताले प्रधानमन्त्रीको एजेण्डालाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसै कारण बेलायतमा हालै युरोपियन युनियनको सदस्यबाट बाहिरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको एजेण्डालाई जनताले चुनेका संसदले अस्वीकार गरेका भएपनि सांसद चुन्ने जनताले सांसदले गरेको अस्वीकारलाई बदलिदिएका हुनाले त्यहाँ जनताको जित भएको छ । त्यसै कारण भन्न सकिन्छ संसदको निर्णय भन्दा जनताको निर्णय ठुलो हो भनेर । संसद र अदालतले गरेको निर्णयलाई समेत जनताले उल्टाईीदन सक्ने अधिकार जनता बाहेक अरुलाई छैन भन्ने प्रमाणित बेलायती जनताले गरिदिएका छन् ।
संविधानसभाबाट निर्णय भै लागु भएको हाम्रो संविधानले समेत नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनि स्वीकार गरेको छ । तिनै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने जनताकहाँ ताजा जनादेशको लागि जान्छु भन्नु जनताको जित हो । राजनीतिक दलहरुका लागि जनता नै न्यायाधिश हुन् । यदि राजनीतिक दलहरुलाई सरकारले अन्याय ग¥यो भने राजनीतिक दलहरुले नै ताजा जनादेशको माग गर्नुपर्ने हो । तर हामीकहाँ भने ठीक त्यसको उल्टो भएको छे । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनि रोई कराई गर्नुभन्दा न्यायका लागि जनताकहाँ जानु नै उचित विकल्प हो । अदालतले दिने निर्णय भन्दा जनताले दिने निर्णय नै ठुलो हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकको हितमा काम गर्न सकेका छैनन् भने उनलाई जनताको मतको माध्यमद्वारा नै दण्डित गराउन सक्नुपर्दछ । जनताले नै उनलाई दण्ड दिन सक्छन् । जनताको न्यायलयमा जान्छु भन्ने व्यक्तिलाई जनताकहाँ जान पाइँदैन भनेर रोक्ने अधिकार अदालतलाई समेत छैन । संविधानमै यस संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार बमोजिम संसद अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर संविधानको धारा ८५(१) मा उल्लेख गरिएकोले समय अगावै संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो ।
नेकपा विभाजन सम्बन्धी मुद्दामा निर्वाचन आयोगले जतिसक्दो छिटो निर्णय गरी निर्वाचनको बाटो खोल्नुपर्दछ । यदि आयोगलाई सम्वैधानिक संकट पर्दछ भने त्यस विषयलाई ओली, दाहाल दुवै पक्षलाई बोलाएर सर्बोच्च अदालतबाटै हक कायम गरी ल्याउने निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराएर संसद विघटनसम्बन्धी निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराई निर्वाचनको मिति नै तोकिसकेको अवस्थामा संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा जानु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताको ठाडो अपमान हो । जनताले सही न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास नभएका र जनतालाई वेवास्ता गर्दै आ आफ्नो स्वार्थमा लागेकाहरुले मात्र जनताको विश्वासलाई जित्न नसक्ने अवस्था देखेर निर्वाचनको विरोध गर्दै आएका हुन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
