गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन पछि नेकपाका दुवै पक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल पक्षले पूर्व माओवादीका लडाकुहरुलाई आ आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । राजनीतिक दलहरुले निकै लामो समयदेखि नै राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् त्यसलाई निरन्तरता दिएको हुनाले राजनीतिमा अपराधिकरण घुसाइएको छ । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद र ओली दाहाल कुन पक्षले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी त्यसको छाप, झण्डा र चुनाव चिन्ह पाउँछन् त्यसको छिनोफानो गर्न निर्वाचन आयोग लागि परेको छ भने प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दा समेत सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा निरन्रत बहसकै क्रममा रहेको छ । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको हुनाले अबको केही दिन भित्रमा निर्वाचन आयोग र सर्बोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने बाध्यता यी दुवै निकायलाई रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित भईसकेको भए पनि त्यसले बैधानिकता पाउन नसकेको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल पक्षले भने अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन आयोग र अदालतलाई धम्क्याउन थालिसकेको छ । हामीहरुले भनेनुसार प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भएन भने आन्दोलनको आँधि बेहरी ल्याएर सडकबाटै प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्दछौँ भन्दै आफ्नो पक्षमा निर्णय दिन अदालतलाई बाध्य पार्ने रणनीति लिएको हुनाले आउँदो बैशाखमा हुने निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । दाहाल पक्षले हालै काठमाडौमा सम्पन्न गरेको आम सभामा समेत दाहाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतलाई धम्की दिँदै भनेका थिए न्यायाधिशहरुले समेत आन्दोलनमा सहभागि भएका जनतालाई देखे होला जनताको भावना बुझेको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । दाहाल पक्ष कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा जान चाहिरहेको छैन । अदालतले संविधान ऐन, कानुन हेरेर निर्णय दिने हो भीड ल्याएर भीडबाटै निर्णय खोजिनु लोकतान्त्रिक पद्दति होइन, तर दाहाल पक्षले संविधान ऐन कानुन लाई स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । एकातिर ऊ आफैँ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान ध्वस्त पारेर ऐन कानुनको खिल्ली उडाए भनेर मुलुकभरबाट काठमाडौमा मान्छे ल्याएर भीडतन्त्र देखाउन उद्दत रहेको छ । यसले संविधान ऐन, कानुन अनुसारको व्यवहार देखाउन सकेको छैन । तर फेरि उही संविधानको कुरा गरिरहेको छ । यसैले प्रष्ट हुन्छ दाहाल पक्ष संविधान प्रति बफादार छैन संविधानले नै सर्बोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार दिएको छ । तर अदालतको निर्णयप्रति दाहाल पक्षलाई विश्वास रहेको उसको अभिव्यक्तिबाट देख्न र सुन्न सकिँदैन । १० वर्षे जनयुद्धको नाम दिएर फेरी जनतालाई तर्साउन दाहाल पक्ष सक्रिय भएको हुनाले फेरी राजनीतिमा अपराधिकरण गर्ने प्रयास भईरहेकाले अब सबै राजनीतिक दलहरु सजग रहन आवश्यक देखिन्छ ।
नेकपालाई अहिलेको अवस्थामा ल्याई पु¥याउन दाहाल–नेपाल पक्ष पनि उत्तिकै दोषि रहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ मिलिनलेज जनताका कुरा वहाँहरुले कहिल्यै उठाउनु भएको थियो ? जब स्वार्थसहित ओलीसँग मतभिन्तता भयो अनिमात्र दाहाल–नेपाल पक्षले जनताका कुरा उठाउन थाल्नुभएको नेपाली जनताले देखेकै छन् । वहाँहरु विधि विधानका कुरा गरेर जनतालाई ढाँट्न चाहिरहनुभएको छ । विधि विधानका कुरा गर्नेहरुले किन वहाँहरुले जनताको पक्षमा हिजा किन बोल्न सक्नुभएन ? मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको बेला वहाँहरु किन मौन रहनु भयो ? आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि सोझा साझा जनतालाई देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा लाग्नु भनेको जनतामाथिको घात हो । दाहालले आफ्नो भाषणमा जनताको विश्वास छ भनेर नक्कली कुरा गरिरहनु भएको छ यदि साँच्चिकै वहाँहरुलाई जनताको विश्वस छ भने किन उनीहरु चुनावमा जान डराईरहनु भएको छ ? लोकतन्त्रमा जनता भन्दा माथि कोही हुन सक्दैनन् जनताले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक पद्दति भएपनि त्यसलाई दाहाल नेपाल पक्षले स्वीकार गर्न सकेको देखिएको छैन । यदि साँच्चिकै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान ऐन, कानुन ध्वस्त पारेका हुन् भने उनलाई जनताको मतबाटै पराजित गर्न वहाँहरु किन चाहिरहनु भएको छैन ?
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी अदालतले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । दाहाल नेपाल पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्ने मनसाय देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नभएको खण्डमा अर्को आन्दोलन गर्ने भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा धम्की दिई रहनु भएको छ यो कुन विधि विधान अन्र्तगत पर्दछ ? ओली पक्षले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आएको भएपनि दाहाल नेपाल पक्षले किन अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दछौँ भन्न सकिरहेको छैन ? जनताले दिने निर्णय भन्दा अदालतले दिने निर्णय ठुलो हुन सक्दैन, अदालतले दिने निर्णयमा एक पक्षको हार हुन्छ तर जनताले दिने निर्णयको विरुद्ध कँहि कतै उजुर बाजुर लाग्न सक्दैन त्यसैले जनतालाई जनताको जनादेश भनिएको हो । संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनि स्वीकार गरको छ । तिनै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले दलहरुको हैसियत प्रदान गर्ने भएकाले दलहरुले निर्वाचनमा जान डराउनु हुँदैन, यदि कुनै दललाई अन्याय परेको भए जनताले नै न्याय दिन सक्छन् भन्ने विश्वास दलहरुमा हुनैपर्दछ । तर दाहाल नेपालमा त्यसको विश्वास नभएको र जबरजस्ती रुपमा आफ्नो निर्णय लाद्न खोज्नु किमार्थ लोकतान्त्रिक पद्दति होइन ।
२०७२ को भूकम्प र पछिल्लो समयमा आएको कोरोना भाइरसको कारण जनता आक्रान्त भईरहेको र विस्तारै जनता आफ्नो लयमा फर्किन थालेको अवस्थामा फेरी आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउँछौ भन्नु जनताको अपमान हो । केही व्यक्तिहरुलाई सत्तामा पु¥याईदिन जनताले किन आन्दोलन गर्ने ? जहाँसम्म संविधानको उल्लंघन भयो भन्ने तर्क छ त्यसमा सत्यता देखिँदैन । संविधान जिवित छ, त्यही संविधान अनुसार सरकार राजनीतिक दल सञ्चालित भएका छन् । ऐन कानुनले काम गरिरहेका छन्, त्यसैले गर्दा अब जनतालाई ढाँटेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेल बन्द गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
