संसदको पुर्नस्थापनाले समस्याको समाधान हुन सक्दैन

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । विघटनसँगै २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गरी निर्वाचनको मिति समेत तोकियो । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्बोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सम्वैधानिक इजलास गठन गरेर एक महिना सम्म बहस पैरवी गरायो । पक्ष विपक्षको बहस र अदालतका सहयोगीहरु एमिकस क्युरीको राय समेत लिइयो । हालै मात्र सर्बोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको लागि नयाँ निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भन्ने टुँगो लागेकोले अहिले प्रतिगमन भयो भनेर कराउनेहरु कता पुग्छन् त्यो प्रतिक्षाकै विषय रहेको छ । प्रतिगमन भयो भनेर सडकमा कराउने सो घोषित नागरिक समाजले जनताका कुरा उठाउनु भन्दा राजनीतिक दलहरुले उठाएका कुराहरुलाई उठाउँदै नागरिक समाज पनि राजनीतिक दल जस्तो बन्दै गएको छ । स्वघोषित नागरिक समाजले पक्ष विपक्ष नलिएर जनताका समस्याहरुको बारेमा सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नुको बदला प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिका खेलेको हुनाले जनताले स्वाघोषित नागरिक समाजलाई साथ दिएको देखिँदैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सत्य वास्तविकता हो । नेकपाको आधिकारिताको र चुनाव चिन्ह बारे निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक निर्णय दिईसकेको र निर्वाचनमा सहभागि हुन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरि सकेको अवस्थमा केपी ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्षले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुको बदला दाहाल पक्ष कुनै हालतमा पनि निर्वाचनमा जान चाहिरहेको थिएन भने ओली पक्ष भने निर्वाचनमा होमिइसकेको छ । विघटित संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिईसकेको थियो भने विघटित संसदमा रहेका अन्य दलहरु समेत निर्वाचनकै तयारीमा लागेका हुनाले निर्वाचनको विकल्प देखिएको थिएन तर फागुन ११ गते अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको निर्णय दिएर निर्वाचनको बाटोलाई हाललाई बन्द गरिदिएको छ । दाहाल पक्षले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना बाहेक अन्य विकल्प नभएको उद्घोष गर्नु भनेको जनतामाजान डराउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैनथ्यो । राजनीतिक दलहरु जहिले सुकै पनि जनतामा जान तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ । सम्वैधानिक निकायहरु सर्बोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई यसो गर उसो गर भनेर धम्क्याउने अधिकार कसैलाई छैन । सर्बोच्च अदालतलाई संविधानले नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको हुनाले अदालतले दिएको आदेशलाई सबैले स्वीकार गर्न आवश्यक छ त्यसैले ओली पक्षले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्न दिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै संसदको बैठक बोलाउने तयारी समेत थालेको छ । दाहाल पक्षले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नगरिदिएको अवस्थामा सडकैबाटै आन्दोलनको भरमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्दछौँ भन्ने संविधान र अदालतमाथि ठाडो प्रहार गरेको थियो । दाहाल र माधव नेपाल पक्षले अहिले केपी ओलीलाई तारो बनाएर उनीहरु ओलीमाथि खनिएका छन् । ओलीले अपराधपूर्ण काम गरेका भए उनलाई जनताको मतबाटै पराजित गराउन सक्ने अवस्था ओलीले नै गरी दिएको हुनाले दाहाल–नेपाल पक्ष जनतामा गएर ओली पक्षलाई पराजित गराउन किन चाहिरहेका थिएनन् । अब यसको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको र निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्यलाई अघि बढाईसकेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन गराउँदै निर्वाचन गराउनका लागि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकै होइन भन्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिईसकेका हुनाले निर्वाचन हुने पक्कापक्की रहेको थियो तर त्यसलाई अदालतले रोकिदिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले निर्णय सुनाई सकेको अवस्थामा दुवै पक्षको बहस पैरवी र अदालतका साक्षी एमीकस कुरीहरुको भनाई र मुलुकको वास्तविक अवस्था विघटित प्रतिनिधिसभाको स्वरुप नेकपाले विभाजनको अवस्था, प्रधानमन्त्रीमाथि पुस ५ गते भित्रमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए नभएको अवस्था, बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने नसक्ने अवस्था र संविधानको धारा ७६ र ८५ मा भएको व्यवस्थानुसार अदालतले निर्णय सुनाएको छ । आजका मितिसम्म नेकपा बैधानिक रुपमा विभाजित नभएको र नेकपाको संसदीय दलले संसदीय दलका नेता ओलीलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता नचुकेको अवस्था बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिँदेन । नेकपाका १ सय ७४ सांसदले ओलीलाई संसदीय दलको नेता चुनेका र प्रतिनिधिसघा विघटन हुनु अघिसम्म पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित सबै १ सय ७४ जना नै नेकपाको सदस्य रहेकोले संस्थागत रुपमा बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई बदर गर्न सक्ने अवस्था देखिएको थिएन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *