काठमाडौ ।नेकपाभित्रको विवादले गर्दा नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छैन । नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले अलग अलग रुपमै नेकपाकै अध्यक्षको हैसियतले आ आफ्नो कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा अब ओली दाहाल एउटै पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । दाहाल पक्षले आफ्नो पक्षमा नेकपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको बताउँदै आएको छ । त्यही कारण उसले दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्ने बताइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको केन्द्रीय समितिलाई मात्र आधार मानेर नेकपाको विवादको छिनोफानो गरेको खण्डमा त्यसले गर्दा ओली पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका मेयर देखि वडा तहका सदस्यसम्म पदमुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । केन्द्रीय समितिमा बहुमत पक्षले मान्यता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरि नयाँ दल खोलेको अवस्था त्यतातिर लागेकाहरुको पद धरापमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
गत पुस ५ गते भन्दा अघि नै नेकपाभित्र विवाद चर्किएको थियो । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् चर्किएको विवादले गर्दा पार्टीले फुटको अवस्था लिईसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपीओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुष्पकमल दाहाल पक्षले बहुमत केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट ओलीलाई कारबाही गरिसकेको छ । अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको भएपनि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेर ४ सय ४१ सदस्य रहेको केन्द्रीय समितिलाई नै आयोगले मान्यता दिएको छ भने ओली र दाहाल नै नेकपाका अध्यक्ष रहेको निर्णय माघ ११ गते गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय७३, राष्ट्रियसभामा ३९ सबै प्रदेशमा गरी प्रदेशसभामा सदस्यहरु ३ सय १५ जना रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा नेकपाका २० हजार जनप्रतिनिधिहरु रहेका छन् । २० हजार मध्ये सबै तहमा ओली पक्षमा लाग्नेहरुको संख्या दाहाल पक्षको भन्दा धेरै बढिरहेको छ । केन्द्रीय समितिमा ओली पक्ष अल्पमतमा परेपनि स्थानीय तहमा उसको बलियो पकड रहेको छ । संघीय संसदमा ओली पक्ष र दाहाल पक्षमा आधा आधाको संख्या रहेको छ । सातवटै प्रदेशमा गरी ओली पक्षमा १ सय ५० भन्दा बढी सदस्य रहेका छन् भन्ने स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमा ओली पक्षको बाहुल्यता रहेको छ । स्थानीय तहमा ओली पक्षको हिस्सा करिब ११ हजार रहेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३(२) ले कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दलखोलेको खण्डमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको खण्डमा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर ओली पक्ष विभाजनको प्रक्रियामा गएको छैन । कारण केन्द्रीय समितिमा ओली पक्षको ४० प्रतिशत पु¥याउन सकेको जस्तो देखिएको छैन । नयाँ दल खोल्नु भनेको दल त्यागकै स्थिति हो । ऐनको दफा ३१ मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित संघीय सांसद प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो प्रावधान रहेसम्म दल त्याग गर्न नहुने र त्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेकोले गर्दा नयाँ दल बनाउँदा समेत दल त्याग गरिने मानिने हुँदा ओली र दाहाल दुवै पक्षले दल विभाजन गर्न चाहिरहेका छैनन् ।
किनकी हजारौं पदहरु रिक्त हुने अवस्थाले गर्दा त्यही कारण अब केन्द्रीय समिति वा ससदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनको बाटो बनाउनु नै नेकपाभित्रको विवाद समाधान हो । एकै चोटी हजारौं व्यक्तिले पद छाडेको खण्डमा अर्को संकट आउने निश्चित छ । जनताका काम कारबाहीलाई प्रभावित गर्नु राजनीतिक दलहरुको अपराधपूर्ण कार्य हुनेछ । त्यसैले दल विभाजनसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरौँ ।
