kumari
stcnepal

यसकारण समस्याको समाधान जटिल मोडमा

सरकारले गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गरी निर्वाचन गराउने घोषणा ग¥यो । उक्त घोषणा विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोलाई असम्वैधानिक भन्दै फागुन ११गते बदर गरिदिएको छ । अदालतले निर्णय त दियो तर उक्त निणयले समस्याको समाधान हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजन भएको छ । कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन भई नसकेको अवस्थामा अब के हुन्छ भन्ने व्यापक रुपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेकपाको एक पक्षको नेतृत्व अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपीओलीले गरेका छन् भने अर्को पक्षको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् । अहिले दुवै पक्षले नेकपाको झण्डा, छाप र चुनाव चिन्हलाई आ आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका भएपनि दुवै पक्षले कानुनी रुपमा मान्यता नपाएको हुनाले कानुनी रुपमा नेकपा एउटै रहेका छन् । तर व्यवहारमा दुवै पक्ष अलग अलग भईसकेका छन् ।

अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाईसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्दथ्यो भन्ने भनाई दाहाल पक्ष र अन्य केही पक्षको भएपनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिने बरु आफूँ विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खण्डमा त्यसको सामना गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । दाहाल पक्षले ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलको बैठकबाटै संसदीय दलको नेताबाट हटाउने व्यवस्थालाई पहिला नै बाटो बन्द गरिसकेको छ । दाहाल पक्षले केही दिन पहिला नै केपी ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको अवस्थमा नेकपाको संसदीय दलको बैठकबाट दलको नेताबाट हटाउन सक्ने कुनै आधार नै देखिँदैन । पहिला नै कारबाही गरिसकेका व्यक्तिलाई कसरी संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकिन्छ ?त्यही भएर दाहाल पक्ष अहिले अन्यौलमा परेको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्ने एकमात्र कानुनी व्यवस्था भनेको उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसदबाटै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरिनु हो । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न दाहाल पक्षसँग संख्या नपुग्ने र उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कांग्रेसले नेकपा बैधानिक रुपमा विभाजन नभएसम्म नेकपाका दुवै पक्षलाई सहयोग नगर्ने उद्घोष गरिसकेको हुनाले अबको बाटो सहज देखिँदैन । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादलाई समाधान नगरि अर्को सरकार समेत निर्माण हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम समेत राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थ रहेको छ । दाहाल पक्षले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव दर्ता ऊसँग आवश्यक पर्ने संख्या नपुग्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नाम प्रस्ताव गर्दा कम्युनष्टि नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर विपक्षी दललाई सत्ता बुझाएको आरोप लाग्ने भएकाले दाहाल पक्षलाई संकट परेको छ ।

नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । आयोगले माघ ११ गते नै नेकपा एक रहेको जानकारी दिएको छ । निर्वाचन आयोगले त्यस्तो विवाद उत्पन्न भएको ३० दिन भित्रमा आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा दाहाल पक्षले माघ ११ गतेलाई विवाद उत्पन्न भएका स्वीकार गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको भएपनि त्यसलाई आयोगले अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पुष ५ गते नै नेकपाको औपचारिक विवाद सुरु भएको थियो । त्यसै दिन ओली पक्ष र दाहाल पक्षले अलग अलग बैठक राखेर केही निर्णयहरु समेत गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले त्यही दिनलाई विवाद भएको मान्दै आएको र कानुनी व्यवस्था अनुसार दुवै पक्षले ३० दिन भित्रमा आयोगलाई जानकारी नगराएका हुनाले नेकपा कानुनी रुपमा एक भएको भन्दै नेकपाका अध्यक्षमा केपी अ‍ोली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको निर्णय गरिसकेको छ । दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा दुवै पक्ष प्रवेश गर्न चाहेनन् किनकि पार्टी विभाजनको गराउने पक्षले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह समेत नपाउने भएकाले दुवै पक्ष पार्टी विभाजन गराउन चाहिरहेका छैनन् । बहुमत आफूहरुसँग रहेको बताउँदै आएको दाहाल पक्ष जसरी भएपनि पार्टीको झण्डा, छाप र चुनाव चिन्ह लिन चाहिरहेको भएपनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको हुनाले ऊ आयोगप्रति रुष्ट हुँदै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनापछि दाहाल पक्षका र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बोली फेरिएको छ । दाहालले हालै एक टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै भनेका छन् भारतलाई कम्फटेबल हुने गरी अब नेपाली कांग्रेस, आफ्नो दल र जसपाको सरकार निर्माण गनुपर्दछ त्यसो भएको खण्डमा भारत आफ्नो पक्षमा हुनेछ भनेपछि कांग्रेसपनि झस्किएको छ । दाहालका त्यो उद्घोष भारतलाई खुसी पार्ने बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । कुनै बेला भारतका विरुद्ध सुरुङ्ग युद्ध गर्दछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका दाहाल यतिबेला भारतलाई खुसी पारेर सत्ता हत्याउन चाहिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । हाम्रा केही बुद्धिजीवि भनाउँदाहरु अहिले कुनै तुक विनाका तर्कहरु पेश गरिरहेका छन् । ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता चुनेको खण्डमा उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै आएका छन् । तर दाहाल पक्षले पहिला नै ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाईसकेकोले संसदीय दलको बैठकले कसरीहटाउन सक्छ ?कानुनी व्यवस्था अनुसार संसदीय दलको बैठक बोलाउन पनि संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा संसदीय दलको उपनेता र प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यी तिनै पद ओली पक्षकै रहेका हुनाले के आफैँले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाईसकेका व्यक्तिलाई संसदीय दलको बैठक बोलाई पाउँ भनि दाहाल नेपाल ओलीलाई निवेदन दिन तयार होलान् र ? यी सबै कानुनी कारणहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन दाहाल नेपाल पक्षलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ । दाहाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए त्यहीबाट मात्र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्छन्, बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर । यदि ओली माथिको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको खण्डमा ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने भएकाले गर्दा नेपालको राजनीतिक अझ संकटमा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । सर्बोच्च अदालतले निर्णय त दियो तर समस्याको समाधान दिएन । त्यसैले हामी भन्दछौँ अहिलेको समस्याको एकमात्र विकल्प ताजा जनादेश नै थियो भनेर ।

footer